पटना/बलिया। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। बिहार के सीमावर्ती गांवों की जमीन से जुड़े पुराने विवाद के समाधान के लिए भूमि अभिलेखों को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के जिलाधिकारी तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। इस पहल के तहत कुल 1156 बीघा जमीन से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पर विचार किया गया है।
मामला बिहार के सोहारा, त्रिभुआनी और पमिनीमिधा गांवों से जुड़ा बताया जा रहा है। इन गांवों के किसानों और स्थानीय लोगों के बीच जमीन की सीमा तथा स्वामित्व को लेकर लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन अब पुराने भूमि रिकॉर्ड, नक्शों और अन्य राजस्व दस्तावेजों के आधार पर इस मामले का समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है।
इस संबंध में बड़हरा अंचल कार्यालय में अधिकारियों और किसानों के बीच बैठक आयोजित की गई। बैठक में जमीन से जुड़े विवाद के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों की समस्याएं सुनीं और आवश्यक दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया पर विचार किया।
बैठक में किसानों को बताया गया कि पूर्व में पद्ममिनीया नाम से दर्ज और वर्तमान में सोहरा मौजा के नाम से पहचानी जाने वाली 1156 बीघा जमीन को विवाद का निपटारा होने तक जब्त रखा जाएगा। प्रशासन का यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि विवादित जमीन को लेकर लंबे समय से अलग-अलग पक्षों के बीच असमंजस बना हुआ है।
इसके साथ ही सोहरा मौजा के दक्षिणी हिस्से को भी जब्त करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार की नई गतिविधि से उत्पन्न होने वाले तनाव को रोकना और मामले का समाधान होने तक यथास्थिति बनाए रखना है।
यहां यह समझना जरूरी है कि जमीन को जब्त रखने की कार्रवाई को किसानों के भूमि अधिकारों पर अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए। भूमि के स्वामित्व, राजस्व रिकॉर्ड और वास्तविक सीमा का निर्धारण संबंधित प्रशासनिक एवं कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही होगा।
इस सीमा विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू त्रिवेदी आयोग की अनुशंसा भी है। बैठक में अधिकारियों ने बिहार से उत्तर प्रदेश को स्थानांतरित किए गए मौजों के भूमि अभिलेखों पर चर्चा की। इसमें मंदरौली कंस उर्फ त्रिभुआनी और मोहनपुर के किसानों से संबंधित जमीन के रिकॉर्ड विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताए गए।
प्रशासन की योजना इन गांवों से संबंधित भूमि अभिलेखों को व्यवस्थित कर उत्तर प्रदेश के बलिया जिलाधिकारी को भेजने के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करने की है।
दरअसल, जब किसी क्षेत्र की प्रशासनिक सीमा या राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव होता है, तब पुराने और नए अभिलेखों का मिलान बेहद जरूरी हो जाता है। यदि दस्तावेजों में अंतर रहता है तो किसानों को जमीन के स्वामित्व, दाखिल-खारिज, सीमांकन और अन्य राजस्व कार्यों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
ऐसे में बिहार और उत्तर प्रदेश के संबंधित अधिकारियों के बीच दस्तावेजों का आदान-प्रदान विवाद के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
बड़हरा अंचल कार्यालय में आयोजित बैठक में तीनों गांवों के किसानों ने अपनी समस्याएं और पक्ष रखे। प्रशासनिक अधिकारियों ने विवाद से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास किया।
बैठक में त्रिभुआनी गांव के किसान और भारतीय किसान संघ भोजपुर के संयोजक दया शंकर सिंह के साथ हरिमोहन सिंह तथा धर्मेंद्र सिंह मौजूद रहे। सोहरा गांव की ओर से पवन सिंह, सत्येंद्र सिंह, धनंजय सिंह और मनोज सिंह ने भाग लिया। वहीं पद्मिनीया गांव से गेंदा यादव और दशरथ यादव सहित अन्य किसान भी बैठक में शामिल हुए।
किसानों की भागीदारी इसलिए अहम है, क्योंकि जमीन से जुड़े विवादों में स्थानीय लोगों के पास पुराने कब्जे, खेती-बाड़ी, पारिवारिक बंटवारे और राजस्व दस्तावेजों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हो सकती हैं। इन जानकारियों का सरकारी रिकॉर्ड से मिलान करने पर विवाद की वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिल सकती है।
भूमि विवाद केवल कागजी या राजस्व संबंधी मामला नहीं होता। कई बार इसका असर गांवों के सामाजिक संबंधों, किसानों की आजीविका और स्थानीय कानून-व्यवस्था पर भी पड़ता है। विशेषकर तब स्थिति संवेदनशील हो जाती है, जब विवादित जमीन पर अलग-अलग गांवों के लोग अपना दावा करते हों।
इसी को ध्यान में रखते हुए बैठक में शांति व्यवस्था बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। एसडीपीओ-2 रंजीत कुमार सिंह और कृष्णगढ़ थानाध्यक्ष रौशन कुमार की मौजूदगी से यह स्पष्ट है कि प्रशासन भूमि विवाद के साथ कानून-व्यवस्था के पहलू को भी गंभीरता से देख रहा है।
प्रशासन के सामने चुनौती यह है कि विवाद का समाधान निकालने के दौरान किसी भी पक्ष को अनावश्यक परेशानी न हो और गांवों के बीच तनाव की स्थिति पैदा न होने पाए।
उत्तर प्रदेश के बलिया जिलाधिकारी को भूमि अभिलेख भेजने की तैयारी को इस पूरे मामले की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। इससे बिहार और उत्तर प्रदेश के संबंधित राजस्व अधिकारियों के बीच रिकॉर्ड का मिलान करने का रास्ता खुल सकता है।
इस प्रक्रिया में पुराने नक्शे, खाता-खेसरा विवरण, मौजा से संबंधित अभिलेख और भूमि हस्तांतरण से जुड़े दस्तावेज महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि, बैठक में किन-किन दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया है और उन्हें बलिया प्रशासन के पास कब भेजा जाएगा, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
यदि दोनों राज्यों के रिकॉर्ड में एकरूपता स्थापित होती है और भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाती है, तो विवाद के निपटारे में सहायता मिल सकती है। इससे किसानों को भी अपने भूमि संबंधी मामलों में स्पष्टता मिलने की उम्मीद है।
फिलहाल तीनों गांवों के किसानों की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वर्षों से चले आ रहे भूमि विवाद का स्थायी समाधान कब तक निकल पाएगा और राजस्व अभिलेखों का मिलान पूरा होने के बाद उन्हें जमीन से संबंधित अधिकारों में कितनी स्पष्टता मिलेगी।
प्रशासनिक बैठक में हुई चर्चा से यह संकेत जरूर मिला है कि अधिकारी मामले को आगे बढ़ाने के लिए दस्तावेजी प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं। 1156 बीघा जमीन को विवाद का समाधान होने तक जब्त रखने की जानकारी भी किसानों को दी गई है।
हालांकि, अभी बलिया जिलाधिकारी को रिकॉर्ड भेजने, दोनों राज्यों के राजस्व अभिलेखों का मिलान करने और अंतिम निर्णय की समय-सीमा को लेकर आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।
बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच भूमि सीमा से जुड़े पुराने विवादों का समाधान केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सीमावर्ती इलाकों के किसानों की आर्थिक सुरक्षा से भी जुड़ा विषय है। खेती पर निर्भर परिवारों के लिए जमीन सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति होती है। ऐसे में जमीन के स्वामित्व और सीमांकन को लेकर अनिश्चितता उनकी आजीविका को प्रभावित कर सकती है।
यदि प्रशासनिक स्तर पर दोनों राज्यों के रिकॉर्ड का सही तरीके से मिलान हो जाता है और विवादित मौजों की स्थिति स्पष्ट हो जाती है, तो भविष्य में ऐसे विवादों को कम करने में भी मदद मिल सकती है।
बड़हरा अंचल कार्यालय में हुई यह बैठक इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखी जा रही है। अब आगे की कार्रवाई और बलिया प्रशासन के साथ होने वाला दस्तावेजी समन्वय तय करेगा कि वर्षों पुराना यह विवाद कितनी जल्दी समाधान की ओर बढ़ता है।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि 1156 बीघा जमीन का विवाद कब पूरी तरह सुलझेगा और किसानों को उनकी जमीन के संबंध में कब स्पष्ट अधिकार मिल पाएंगे?
