नई दिल्ली। दुनिया के महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह ने एक बड़ा कदम उठाया है। समूह की कंपनी कच्छ कॉपर लिमिटेड ने दक्षिण अमेरिकी देश चिली की सरकारी तांबा उत्पादक कंपनी कोडेल्को (Codelco) के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां चिली के काबुरकाला (Kaburkaala) कॉपर प्रोजेक्ट में मिलकर खनिज अन्वेषण की संभावनाओं को आगे बढ़ाएंगी।
यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि तांबा आने वाले वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम धातु बनने जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बिजली के नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स और आधुनिक बुनियादी ढांचे में तांबे की जरूरत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में विदेशों में तांबे के संसाधनों तक पहुंच बनाना भारत की औद्योगिक जरूरतों और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है।
चिली की सरकारी कंपनी के साथ अडानी की रणनीतिक साझेदारी
अडानी एंटरप्राइजेज की सहायक कंपनी कच्छ कॉपर लिमिटेड और चिली की सरकारी कंपनी Corporación Nacional del Cobre de Chile यानी Codelco के बीच यह समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य चिली के उत्तरी हिस्से में स्थित काबुरकाला कॉपर प्रोजेक्ट में रणनीतिक अन्वेषण साझेदारी के लिए प्रमुख व्यावसायिक शर्तों को तय करना है।
यह परियोजना चिली के एंटोफगास्टा क्षेत्र के कालामा कॉपर बेल्ट में स्थित है। यह इलाका दुनिया के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाता है। समझौते पर लंदन में आयोजित लंदन मेटल एक्सचेंज वीक 2026 के दौरान हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर कच्छ कॉपर के निदेशक जीत अडानी, अडानी नेचुरल रिसोर्सेज के सीईओ विनय प्रकाश और कोडेल्को के चेयरमैन बर्नार्डो फोंटेन सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे।
अडानी समूह की क्या होगी भूमिका?
प्रस्तावित साझेदारी में अडानी समूह की ओर से पूंजी, आधुनिक तकनीक आधारित अन्वेषण और बड़े स्तर पर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, कोडेल्को अपने लंबे खनन अनुभव, भूवैज्ञानिक जानकारी और अंतरराष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञता का योगदान देगी।
इस साझेदारी का सबसे बड़ा उद्देश्य चिली में मौजूद तांबे के संभावित संसाधनों की खोज को आगे बढ़ाना और भविष्य में उनका व्यावसायिक विकास करने की संभावनाओं का मूल्यांकन करना है।
हालांकि, अभी इस समझौते को सीधे तांबे की खदान का अधिग्रहण या उत्पादन शुरू होने की घोषणा समझना सही नहीं होगा। फिलहाल यह अन्वेषण से जुड़ी प्रस्तावित साझेदारी है। परियोजना में वास्तविक खनिज भंडार, उत्पादन क्षमता और व्यावसायिक संभावनाओं का पता आगे की तकनीकी जांच और अन्वेषण के बाद ही चल सकेगा।
2025 में शुरू हुई थी दोनों कंपनियों की बातचीत
अडानी समूह और कोडेल्को के बीच सहयोग की प्रक्रिया अचानक शुरू नहीं हुई है। दोनों कंपनियों ने वर्ष 2025 में भी एक समझौता किया था। इसके तहत अडानी और कोडेल्को की तकनीकी टीमों ने चिली में कोडेल्को के कॉपर प्रोजेक्ट्स के पोर्टफोलियो का मूल्यांकन किया था।
इस प्रक्रिया में तकनीकी जांच, परियोजनाओं की संभावनाओं का अध्ययन और मौके पर जाकर निरीक्षण करना शामिल था। इसी विस्तृत मूल्यांकन के बाद अडानी समूह ने काबुरकाला परियोजना को चुना और इसके अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए अपना प्रस्ताव पेश किया।
कोडेल्को के चेयरमैन बर्नार्डो फोंटेन के अनुसार, यह समझौता पिछले एक वर्ष से चल रही प्रक्रिया में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे कंपनी को अपने अन्वेषण पोर्टफोलियो का मूल्य बढ़ाने और निजी क्षेत्र के अनुभवी साझेदारों के साथ मिलकर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
गुजरात के मुंद्रा प्लांट को मिल सकता है बड़ा फायदा
इस पूरी साझेदारी का भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू गुजरात के मुंद्रा में स्थित अडानी समूह का कॉपर स्मेल्टर कॉम्प्लेक्स है। कंपनी चिली के संभावित तांबा संसाधनों को भारत में अपनी औद्योगिक उत्पादन व्यवस्था से जोड़ना चाहती है।
कच्छ कॉपर का मुंद्रा स्थित संयंत्र अडानी समूह की तांबा कारोबार से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं का अहम हिस्सा है। कंपनी इसे आधुनिक तकनीक और बड़े उत्पादन ढांचे के साथ विकसित कर रही है।
यदि काबुरकाला परियोजना का अन्वेषण सफल रहता है और भविष्य में खनन तथा आपूर्ति की व्यवस्था विकसित होती है, तो इससे मुंद्रा संयंत्र के लिए लंबे समय तक तांबे के कच्चे माल की उपलब्धता मजबूत हो सकती है।
इससे अडानी समूह को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तांबे की आपूर्ति के लिए अलग-अलग स्रोतों तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इस समय दोनों कंपनियों ने परियोजना से मिलने वाले तांबे की मात्रा या आपूर्ति शुरू होने की कोई निश्चित समयसीमा घोषित नहीं की है।
आखिर भारत के लिए तांबा इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
भारत में तेजी से बढ़ते औद्योगिक विकास के साथ तांबे की मांग भी बढ़ रही है। बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन लाइन, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी से जुड़े उपकरण, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, निर्माण उद्योग और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में तांबे का व्यापक इस्तेमाल होता है।
इलेक्ट्रिक वाहनों में पारंपरिक वाहनों की तुलना में अधिक तांबे की जरूरत होती है। इसी तरह सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में भी बिजली के उत्पादन और वितरण के लिए बड़ी मात्रा में तांबे का इस्तेमाल किया जाता है।
भारत के सामने चुनौती यह है कि घरेलू जरूरतों के मुकाबले तांबे के कच्चे माल की उपलब्धता सीमित है। इसलिए आयात पर निर्भरता कम करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों तक पहुंच मजबूत करने की रणनीति महत्वपूर्ण होती जा रही है।
ऐसे में चिली जैसे प्रमुख तांबा उत्पादक देश में अन्वेषण साझेदारी भारत की दीर्घकालिक खनिज सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक संभावित कदम है।
दुनिया के तांबा बाजार में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा
वैश्विक स्तर पर ऊर्जा परिवर्तन और तकनीकी विकास के कारण तांबे की रणनीतिक अहमियत लगातार बढ़ रही है। बिजली के नेटवर्क का विस्तार, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में इसका इस्तेमाल भविष्य में मांग को बढ़ा सकता है।
चिली इस वैश्विक बाजार का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां स्थित कोडेल्को दुनिया की प्रमुख सरकारी तांबा उत्पादक कंपनियों में शामिल है। कंपनी अपने अन्वेषण पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साझेदारी की रणनीति अपना रही है।
अडानी समूह के लिए यह सहयोग केवल एक विदेशी परियोजना में भागीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक कॉपर वैल्यू चेन में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश भी है।
क्या भारत को मिलेगा तांबे के कारोबार में नया फायदा?
अडानी और कोडेल्को के बीच हुआ समझौता भारत की खनिज सुरक्षा और औद्योगिक विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इससे भारतीय कंपनी को अंतरराष्ट्रीय खनन विशेषज्ञता का लाभ उठाने और विदेशों में संभावित संसाधनों तक पहुंच बनाने का अवसर मिलेगा।
लेकिन इस परियोजना की वास्तविक सफलता अन्वेषण के नतीजों, निवेश, तकनीकी व्यवहार्यता, पर्यावरणीय मंजूरियों और भविष्य की खनन योजनाओं पर निर्भर करेगी।
फिलहाल इतना स्पष्ट है कि अडानी समूह ने चिली में तांबे के संभावित संसाधनों की दिशा में अपनी रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की पहल की है। यदि यह परियोजना सफल होती है, तो आने वाले समय में भारत के तांबा उद्योग और मुंद्रा स्थित उत्पादन व्यवस्था को इसका लाभ मिल सकता है।
