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सड़क किनारे कब्जों से बढ़ रहा खतरा, दो महीनों में दूसरी बड़ी घटना

नई दिल्ली : दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज  शाम शालीमार बाग क्षेत्र में हुई एक सड़क दुर्घटना में नाबालिग की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यदि इस इलाके में सड़क किनारे अवैध कब्जे न होते, तो यातायात सुचारु रूप से चलता और इस प्रकार की दुर्घटनाओं तथा […]

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  • April 25, 2026 7:53 pm IST, Published 2 hours ago

नई दिल्ली : दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज  शाम शालीमार बाग क्षेत्र में हुई एक सड़क दुर्घटना में नाबालिग की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यदि इस इलाके में सड़क किनारे अवैध कब्जे न होते, तो यातायात सुचारु रूप से चलता और इस प्रकार की दुर्घटनाओं तथा जान-माल के नुकसान की आशंका कम होती। लगभग दो माह पहले इसी क्षेत्र में एक तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आकर एक पांच वर्षीय बालिका की मृत्यु हो गई थी, जो इस इलाके में यातायात व्यवस्था की गंभीर स्थिति को दर्शाता है।

शालीमार बाग पुलिस के अनुसार आज शाम मोटरसाइकिल पर सवार दो नाबालिग उस क्षेत्र से गुजर रहे थे, जहां नाले और सड़क किनारे अवैध कब्जे किए गए हैं। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने इन कब्जों को हटाने का आदेश भी दिया है। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक टेम्पो ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे एक नाबालिग की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री ने अंबेडकर नगर, हैदरपुर निवासी मृतक नाबालिग के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यदि सड़क किनारे अवैध कब्जे न होते, तो यह हादसा टाला जा सकता था। उन्होंने कहा कि ये कब्जे पूर्व सरकार के समय सरकारी भूमि पर किए गए थे, जिससे लंबे समय से यातायात बाधित हो रहा है और लोगों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस क्षेत्र के रोड नंबर 320 पर स्थित 140 से अधिक अवैध इकाइयों को हटाने के निर्देश दिए हैं। इस क्षेत्र में दिल्ली सरकार द्वारा एक बड़ा अंडरपास भी बनाया गया है, जिसके माध्यम से आजादपुर से आने वाला यातायात इस मार्ग से होकर सीधे आउटर रिंग रोड, मुकरबा चौक तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में दो बड़े अस्पताल, कई शैक्षिक संस्थान और पुलिस से संबंधित संस्थान स्थित हैं, जिसके कारण यहां यातायात का दबाव अधिक रहता है। अवैध कब्जों के कारण न केवल स्थानीय निवासी, बल्कि यहां से गुजरने वाले वाहन और राहगीर भी लंबे समय से परेशान हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके आधार पर अवैध निर्माणों को हटाने का आदेश पारित किया गया। उन्होंने कहा कि इन कब्जों को हटाए जाने के बाद उत्तरी दिल्ली से आने-जाने वाला यातायात अधिक सुगम होगा और वाहन सीधे रिंग रोड से आउटर रिंग रोड तक पहुंच सकेंगे।

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