वीपी सिंह-चंद्रशेखर सरकार के दौर में राजीव गांधी की सुरक्षा में लापरवाही

सोनिया ने अपनी किताब में तत्कालीन सरकारों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार, वीपी सिंह और चंद्रशेखर के कार्यकाल में कांग्रेस की ओर से राजीव गांधी को पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग की गई थी, लेकिन परिवार की चिंताओं को अपेक्षित महत्व नहीं मिला। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद राजीव गांधी की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित एसपीजी की जगह स्थानीय पुलिस पर अधिक निर्भरता बढ़ गई थी। उनके मुताबिक, चुनावी दौरों के दौरान सुरक्षा इंतजाम पहले जैसे मजबूत नहीं थे।

हालांकि, इस मामले में सरकारी दस्तावेजों और संसदीय रिकॉर्ड में कुछ अतिरिक्त तथ्य भी सामने आते हैं। संसद में 1994 में दिए गए सरकारी जवाब के मुताबिक, एसपीजी कानून के तहत प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद राजीव गांधी को एसपीजी सुरक्षा का अधिकार नहीं रह गया था। केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सौंपने का निर्णय लिया था। इसके बाद वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी।

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में बिहार दौरे का भी जिक्र किया है। उनके मुताबिक, मार्च 1991 में राहुल गांधी अपने पिता के साथ बिहार गए थे। इस दौरान राजीव गांधी के काफिले को कथित तौर पर विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। सोनिया के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने काफिले पर पत्थर और ईंटें फेंकीं। राजीव गांधी जिस खुली जीप में यात्रा कर रहे थे, उसे भी निशाना बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए। इस घटना को देखने के बाद राहुल गांधी काफी परेशान हो गए थे।

सोनिया ने लिखा कि जब भी राजीव गांधी किसी राजनीतिक दौरे पर जाते थे, परिवार को उनकी सुरक्षित वापसी की चिंता सताती रहती थी। वह और प्रियंका गांधी उनके लौटने तक बेचैन रहते थे। उनके मुताबिक, परिवार को लगातार इस बात का डर था कि कहीं सुरक्षा में लापरवाही किसी बड़ी घटना की वजह न बन जाए। राजीव गांधी की सुरक्षा को लेकर उस समय राजनीतिक विवाद भी हुआ था। जैन आयोग की रिपोर्ट में उनकी सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव और एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने से जुड़े घटनाक्रम का विस्तार से उल्लेख किया गया। रिपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था में आई कमियों और खतरे के आकलन को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। संसदीय कार्यवाही में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी।

21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में चुनाव प्रचार के दौरान आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई स्तरों पर समीक्षा की गई। यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर राजीव गांधी को पहले जैसी विशेष सुरक्षा मिलती और चुनावी दौरों के दौरान सुरक्षा के सभी मानकों का सख्ती से पालन किया जाता, तो क्या उनकी जान बचाई जा सकती थी? इसका निश्चित जवाब देना संभव नहीं है। किसी भी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद हमले को पूरी तरह रोकने की गारंटी नहीं दी जा सकती।

लेकिन उपलब्ध दस्तावेजों और सोनिया गांधी के संस्मरण से यह जरूर स्पष्ट होता है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उस समय गंभीर चिंताएं मौजूद थीं। राजीव गांधी की हत्या के बाद एसपीजी कानून में भी बदलाव किए गए और पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवारों की सुरक्षा को लेकर प्रावधानों पर नए सिरे से विचार हुआ। आज भी यह घटना भारत के राजनीतिक इतिहास में सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया सूचनाओं और वीवीआईपी सुरक्षा में जवाबदेही से जुड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण बनी हुई है।