नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की 7.8 प्रतिशत आर्थिक विकास दर को देश की मजबूत आर्थिक स्थिति का संकेत बताते हुए आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास तेज करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर युद्ध और अन्य चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रदर्शन उत्साह बढ़ाने वाला है। साथ ही उन्होंने देशवासियों से विदेशी मुद्रा की बचत और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सोच-समझकर खर्च करने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो संदेश में कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में अस्थिरता और संघर्ष का माहौल बना हुआ है। कोरोना महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने लगातार नई चुनौतियां आई हैं। इसके बावजूद भारत ने 7.8 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की है। उनके मुताबिक, यह उपलब्धि देश की आर्थिक क्षमता और नीतिगत दिशा को दर्शाती है। पीएम मोदी ने कहा कि आर्थिक विकास के इन आंकड़ों से देशवासियों में उत्साह पैदा हुआ है, लेकिन कुछ लोग देश के भीतर नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आलोचनाओं और नकारात्मक प्रचार के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है। अब जरूरत इस विकास की रफ्तार को बनाए रखने की है।
प्रधानमंत्री ने लोगों से ऐसे खर्चों पर भी विचार करने को कहा, जिनसे देश की विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। उन्होंने विदेशों में होने वाली अनावश्यक यात्राओं को टालने की अपील की। उनका कहना था कि केवल घूमने-फिरने या शादी जैसे आयोजनों के लिए विदेश जाने के बजाय देश में ही पर्यटन और कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
उन्होंने सोने की खरीद को लेकर भी लोगों को जरूरत के आधार पर फैसला लेने की सलाह दी। पीएम मोदी ने कहा कि यदि सोने की तत्काल आवश्यकता नहीं है तो उसकी खरीद से बचा जा सकता है। इस तरह की बचत से विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।
7.8% growth.
Strong numbers.
Even stronger confidence. pic.twitter.com/ZVPpnAXrVU
— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2026
प्रधानमंत्री की अपील का व्यापक उद्देश्य घरेलू मांग और भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। उन्होंने देशवासियों से स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने और ‘लोकल फॉर वोकल’ की भावना को आगे बढ़ाने का आग्रह किया।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए देश में बने उत्पादों और सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ाना जरूरी है। ‘मेड इन इंडिया’ को अपनाने से घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।
उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की सोच को केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभागीदारी से जुड़ा अभियान बताया। उनके अनुसार, जब उपभोक्ता स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं तो उसका सीधा लाभ देश के छोटे कारोबारियों, उद्योगों, कारीगरों और रोजगार बाजार को मिलता है।
प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भरता और देशवासियों की सामूहिक भागीदारी जरूरी है। उन्होंने भरोसा जताया कि सही नीतियों, स्पष्ट उद्देश्य और नागरिकों की एकजुटता के जरिए भारत विकास की मौजूदा गति को आगे बढ़ा सकता है।
7.8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर के बीच प्रधानमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि केवल आंकड़े हासिल करना पर्याप्त नहीं है। भविष्य में इस रफ्तार को कायम रखना और इसका लाभ व्यापक आबादी तक पहुंचाना भी महत्वपूर्ण होगा। वैश्विक बाजार में अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव और व्यापारिक चुनौतियां भारत के सामने बनी हुई हैं। ऐसे में सरकार घरेलू उत्पादन, स्थानीय उपभोग और आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है। विदेशी वस्तुओं और सेवाओं पर अनावश्यक खर्च घटाने से घरेलू बाजार को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री का संदेश तेज आर्थिक विकास को जनभागीदारी से जोड़ने पर केंद्रित रहा। उन्होंने आर्थिक वृद्धि को सकारात्मक संकेत बताते हुए नागरिकों से जिम्मेदार उपभोग, स्थानीय उत्पादों को समर्थन और अनावश्यक विदेशी खर्च से बचने की अपील की। सरकार का लक्ष्य इन प्रयासों के जरिए आर्थिक मजबूती को आगे बढ़ाते हुए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में गति बनाए रखना है।
