नई दिल्ली। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में करीब 500 करोड़ रुपये के सहकारी बैंक घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने धनशोधन के इस मामले में 121.35 करोड़ रुपये मूल्य की 40 संपत्तियां कुर्क की हैं। इनमें एक होटल, जमीन के भूखंड, बैंक में जमा रकम और क्रोएशिया से आयात किए गए दो विशेष पर्यटक जहाज शामिल हैं। इस मामले में पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता कुलदीप राय शर्मा भी प्रमुख आरोपितों में शामिल हैं।
ईडी ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत पांच नवंबर को संपत्तियों की कुर्की का अस्थायी आदेश जारी किया गया था। कुर्क की गई कुल 40 संपत्तियों में 35 अचल और पांच चल संपत्तियां शामिल हैं। एजेंसी ने छह नवंबर को पोर्ट ब्लेयर स्थित विशेष पीएमएलए अदालत में इस मामले में एक नया आरोपपत्र भी दाखिल किया है।
ईडी की कार्रवाई में जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है, उनमें जाय ग्रैंड होटल की जमीन और इमारत भी शामिल है। इसके अलावा क्रोएशिया से आयात किए गए दो सेमी-सबमरीन पर्यटक जहाजों को भी कार्रवाई के दायरे में लिया गया है। इन दोनों जहाजों की कीमत करीब 2.11 करोड़ रुपये बताई गई है। ये जहाज अंडमान एस्केपेड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत हैं।
इन जहाजों की खासियत यह है कि इनके जरिए पर्यटक समुद्र के भीतर की दुनिया को देखने का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ईडी ने जमीन और बैंक खातों में जमा रकम सहित अन्य संपत्तियों को भी कुर्क किया है।
इस घोटाले में पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता कुलदीप राय शर्मा का नाम प्रमुख आरोपितों में शामिल है। वह अंडमान एवं निकोबार राज्य सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ईडी ने उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया था और बाद में उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।
जांच एजेंसी का आरोप है कि कुलदीप राय शर्मा ने बैंक के कुछ अधिकारियों और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कथित तौर पर फर्जी कंपनियों के माध्यम से नियमों के विरुद्ध ऋण स्वीकृत कराए। इसके बाद इन ऋणों के जरिए प्राप्त रकम का दुरुपयोग किया गया। एजेंसी इस पूरे वित्तीय लेनदेन और उससे जुड़ी संपत्तियों की जांच कर रही है।
ईडी के मुताबिक, इस मामले में अब तक कुल 326 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। जांच के दौरान दाखिल किए गए दो आरोपपत्रों में कुल 52 आरोपितों के नाम शामिल किए गए हैं।
करीब 500 करोड़ रुपये के इस कथित घोटाले ने अंडमान एवं निकोबार के सहकारी बैंकिंग तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जांच एजेंसी का प्रयास है कि कथित तौर पर गलत तरीके से हासिल की गई रकम और उससे बनाई गई संपत्तियों का पता लगाया जाए। मामले में आगे की जांच जारी है।
