उत्तराखंड : उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बीते वर्षों में कई ऐसे फैसले लिए हैं, जिन्होंने न केवल प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा दी है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी व्यापक बदलाव की नींव रखी है। धामी सरकार की उपलब्धियों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी), सख्त नकल विरोधी कानून, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण, निवेश को बढ़ावा देने वाली नीतियां और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने वाले “हाउस ऑफ हिमालयाज” जैसे प्रयास प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन फैसलों ने उत्तराखंड को देशभर में एक अलग पहचान दिलाई है।
सबसे चर्चित और ऐतिहासिक निर्णयों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करना रहा। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना, जिसने यूसीसी को लागू कर सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था की दिशा में कदम बढ़ाया। सरकार का दावा है कि इससे समाज में समानता और न्याय की भावना मजबूत होगी। इस फैसले को राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक चर्चा मिली और इसे धामी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जा रहा है।
राज्य में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए धामी सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। पिछले कुछ वर्षों में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के मामलों से युवाओं में नाराजगी थी। ऐसे में सरकार ने कठोर कानून बनाकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की। इसका असर यह हुआ कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ी और युवाओं का भरोसा सरकारी व्यवस्था पर मजबूत हुआ। सरकार लगातार यह संदेश देने का प्रयास कर रही है कि मेहनत और योग्यता के आधार पर ही नौकरी मिलेगी।
महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी धामी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का कानून लागू किया गया। इससे बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद बढ़ी है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की गई हैं। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।
आर्थिक विकास और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए “हाउस ऑफ हिमालयाज” ब्रांड की शुरुआत की गई। इस पहल का उद्देश्य उत्तराखंड के पारंपरिक और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना है। पहाड़ी क्षेत्रों में बने ऑर्गेनिक उत्पाद, मसाले, हस्तशिल्प और अन्य स्थानीय वस्तुओं को इस मंच के माध्यम से पहचान मिल रही है। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और पलायन जैसी समस्या पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा।
निवेश को आकर्षित करने के लिए धामी सरकार ने पर्यटन, आयुष, वेलनेस और तकनीकी क्षेत्रों में नई नीतियां लागू की हैं। राज्य में निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने और उद्योगों को सुविधाएं देने पर जोर दिया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से सरकार ने बड़े निवेश प्रस्ताव हासिल करने का दावा किया है। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के क्षेत्र में भी उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से चारधाम सड़क परियोजना और विभिन्न रोपवे परियोजनाओं में तेजी आई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत होने से स्थानीय लोगों को भी सीधा लाभ मिल रहा है। इसके अलावा देहरादून सहित कई शहरों से हवाई सेवाओं का विस्तार किया गया है, जिससे पर्यटन और व्यापार दोनों को बढ़ावा मिला है।
रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी राज्य ने प्रगति की है। नई रेल परियोजनाओं और ट्रेनों के विस्तार से उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इससे यात्रा सुगम होने के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिली है।
सुशासन और पारदर्शिता को धामी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कई मामलों में कार्रवाई की गई। जनता की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए “सीएम हेल्पलाइन 1905” को अधिक प्रभावी बनाया गया है। सरकार का दावा है कि आम लोगों की समस्याओं का तेजी से समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है और प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ी है।
धामी सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दे रही है। चारधाम यात्रा को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए व्यवस्थाओं में सुधार किए गए हैं। मंदिरों और पर्यटन स्थलों के विकास पर भी लगातार कार्य किया जा रहा है। इससे प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिली है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है। देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने सामाजिक सुधार, प्रशासनिक पारदर्शिता, महिला सशक्तिकरण, निवेश और आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं।
