जानकारी के मुताबिक, इकलाख अहमद पहले कोलकाता मेडिकल कॉलेज स्थित पुलिस चौकी के प्रभारी के रूप में तैनात थे। हाल ही में उनका तबादला सेंट्रल डिवीजन से कोलकाता पुलिस की सिटी आर्म्ड पुलिस की पहली बटालियन में किया गया था। हालांकि, तबादले के कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर सामने आई कथित टिप्पणियों को लेकर मामला विवादों में आ गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई की।
इकलाख अहमद पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इस मामले में उनकी कथित व्हाट्सएप चैट के कुछ स्क्रीनशॉट भी सामने आए हैं। इन स्क्रीनशॉट में मुख्यमंत्री के लिए कथित तौर पर ‘मौत का सौदागर’ और ‘लाश बेचकर पैसा कमाएगा?’ जैसी टिप्पणियां दिखाई देने का दावा किया गया है। हालांकि, इन संदेशों की प्रामाणिकता और पूरे मामले के तथ्यों की जांच की जा रही है।
इसके अलावा दिवाली के दौरान पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण को लेकर हुई चर्चा में भी इकलाख अहमद पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। इस वजह से विवाद और बढ़ गया। पुलिस प्रशासन अब उनके सोशल मीडिया पर किए गए कथित पोस्ट और अन्य गतिविधियों की भी जांच कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान उनके आचरण से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा।पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इकलाख अहमद के खिलाफ जांच अभी जारी है। उनसे उनके सोशल मीडिया व्यवहार और कथित टिप्पणियों को लेकर पूछताछ की जा रही है। विभाग यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि संबंधित पोस्ट और संदेश किन परिस्थितियों में किए गए थे और क्या उनमें सेवा नियमों का उल्लंघन हुआ है।
निलंबन के दौरान इकलाख अहमद को उनके मूल वेतन का आधा हिस्सा निर्वाह भत्ते के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा नियमानुसार अन्य स्वीकार्य सुविधाएं भी मिलेंगी। विभागीय नियमों के तहत निलंबित कर्मचारी को जांच पूरी होने तक निर्धारित शर्तों का पालन करना होता है।पुलिस प्रशासन ने उन्हें तत्काल अपना सरकारी सामान जमा कराने का निर्देश भी दिया है। आदेश के अनुसार, उन्हें कोलकाता पुलिस के सेंट्रल डिवीजन स्थित रिजर्व ऑफिसर के कार्यालय में अपना सरकारी सामान सौंपना होगा। निलंबन की अवधि में उनकी विभागीय स्थिति और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी। इस पूरे मामले ने एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर बहस शुरू कर दी है। पुलिस सेवा में कार्यरत अधिकारियों से अनुशासन, निष्पक्षता और निर्धारित आचरण नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर राजनीतिक नेतृत्व या सरकार के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का मामला विभागीय कार्रवाई का कारण बन सकता है। फिलहाल इकलाख अहमद के खिलाफ जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष सामने आने के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।
