मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, शेख हसीना के वकीलों ने सोमवार को बांग्लादेश दूतावास की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को पत्र भेजा। इसमें उनके लिए नए बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया गया है। वकीलों का कहना है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और संबंधित अधिकारियों ने पहले उनके पुराने पासपोर्ट और पहचान पत्र रद्द कर दिए थे। ऐसे में देश वापस जाने के लिए उन्हें नए आधिकारिक दस्तावेजों की जरूरत है।
वकीलों की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि उनके मुवक्किल के लिए नए यात्रा और पहचान संबंधी दस्तावेज जारी करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इस मांग के बाद बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर शेख हसीना की वापसी को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। हालांकि, दस्तावेज जारी करने के अनुरोध को अभी उनकी वापसी की अंतिम पुष्टि नहीं माना जा सकता। गौरतलब है कि अगस्त 2024 में बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में व्यापक आंदोलन हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होते चले गए। हालात इतने बिगड़े कि उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा और देश से बाहर जाना पड़ा। इसके बाद वह भारत आ गईं और तब से यहीं रह रही हैं। उनके देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिले।
अब करीब दो साल बाद पासपोर्ट और पहचान पत्र के लिए की गई मांग को उनकी संभावित वापसी की दिशा में पहली बड़ी औपचारिक पहल के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, शेख हसीना दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं। हालांकि, उनकी वापसी की निश्चित तारीख अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि शेख हसीना बांग्लादेश लौटने के बाद कानूनी प्रक्रिया का सामना करने और अदालत में आत्मसमर्पण करने की योजना बना रही हैं। उनके सहयोगियों के अनुसार, वापसी से जुड़ी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद तारीख की घोषणा की जा सकती है। यदि वह वास्तव में बांग्लादेश लौटती हैं, तो इसका असर वहां की राजनीति और मौजूदा सत्ता व्यवस्था पर पड़ना तय माना जा रहा है।
शेख हसीना की वापसी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके खिलाफ बांग्लादेश में गंभीर कानूनी मामले चल रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, पिछले साल नवंबर में बांग्लादेश की एक अदालत ने उनकी अनुपस्थिति में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। यह फैसला 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई हिंसक कार्रवाई से जुड़े आरोपों के मामले में आया था। अदालत ने उन पर आंदोलन के दौरान हुई मौतों और कथित दमनकारी कार्रवाई की जिम्मेदारी से जुड़े आरोपों पर फैसला सुनाया था।
हालांकि, शेख हसीना इन आरोपों को खारिज करती रही हैं। उनका पक्ष रहा है कि उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई राजनीतिक रूप से प्रेरित है। इस मामले ने बांग्लादेश में न्यायिक प्रक्रिया, राजनीतिक प्रतिशोध और मानवाधिकारों को लेकर भी बहस को जन्म दिया है। दूसरी तरफ, बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाए जाने की खबरों ने राजनीतिक स्थिति को और जटिल बना दिया है। ऐसे माहौल में उनकी संभावित वापसी कई नए सवाल खड़े कर सकती है।
क्या उन्हें नए दस्तावेज जारी किए जाएंगे? क्या वह घोषित योजना के मुताबिक दिसंबर में स्वदेश लौटेंगी? और क्या उनकी वापसी के बाद राजनीतिक तनाव बढ़ेगा? फिलहाल बांग्लादेश सरकार की ओर से पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी करने की मांग पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसलिए शेख हसीना की वापसी की योजना को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि उनके नए दस्तावेजों के लिए किए गए अनुरोध ने बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में इस मामले पर सरकार और संबंधित अधिकारियों का रुख बेहद अहम रहने वाला है।
