नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय और खेल प्रतिभाओं के विकास को नई दिशा देने वाले तीन महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने ‘समुद्र मंथन’ कार्यक्रम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के विस्तार और सुदृढ़ राष्ट्रीय खेल महासंघ (ANSF) योजना को स्वीकृति दी है। इन फैसलों का उद्देश्य ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाना, किसानों को आर्थिक सहायता जारी रखना और भारत की खेल व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना है।
कैबिनेट ने देश में तेल और प्राकृतिक गैस के नए भंडारों की खोज को गति देने के लिए ‘समुद्र मंथन’ कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 84,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अपतटीय (ऑफशोर) क्षेत्रों में ऊर्जा संसाधनों की खोज को आधुनिक तकनीक के माध्यम से तेज करना है। इसके दो प्रमुख हिस्से होंगे। पहला, समुद्री क्षेत्रों का व्यापक ऑफशोर सिस्मिक डेटा तैयार करना और दूसरा, संभावित क्षेत्रों में तेज़ी से अपतटीय अन्वेषण करना। सरकार का मानना है कि घरेलू स्तर पर तेल और गैस उत्पादन बढ़ने से आयात पर निर्भरता कम होगी, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और देश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए चल रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इस योजना के लिए सरकार ने 3.15 लाख करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है।
सरकार के अनुसार पिछले पांच वर्षों में इस योजना के माध्यम से किसानों के खातों में लगभग 3.10 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। PM-KISAN योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। सरकार का कहना है कि इस सहायता से किसानों को खेती के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में मदद मिलती है और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलती है। योजना के विस्तार से करोड़ों किसान परिवारों को आगामी वर्षों में भी वित्तीय सहायता मिलती रहेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलेगी।
कैबिनेट ने सुदृढ़ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (ANSF) योजना को भी वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू करने की मंजूरी दी है।
इस योजना का उद्देश्य देश में खेल प्रतिभाओं की पहचान, प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए एक मजबूत और व्यवस्थित खेल इकोसिस्टम विकसित करना है। सरकार के अनुसार योजना के तहत खिलाड़ियों की पहचान शुरुआती स्तर से की जाएगी और उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, कोचिंग, पोषण तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे खिलाड़ियों को पहले की तुलना में अधिक व्यापक सहयोग मिलेगा।
यह योजना भारत की ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाई खेलों और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारियों को भी नई गति देगी। साथ ही देशभर में फिटनेस और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
कैबिनेट के इन फैसलों से स्पष्ट है कि सरकार ने एक साथ तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों—ऊर्जा, कृषि और खेल—पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है।
यदि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होता है तो इनका सकारात्मक असर दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था, ग्रामीण विकास, ऊर्जा सुरक्षा और खेल प्रदर्शन पर देखने को मिल सकता है। अब संबंधित मंत्रालय इन योजनाओं के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेंगे और निर्धारित समयसीमा के अनुसार इन्हें लागू करेंगे। सरकार का उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आय को सहारा देने और खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारना है।
कुल मिलाकर, केंद्रीय मंत्रिमंडल के ये निर्णय देश के विकास के तीन महत्वपूर्ण स्तंभों—ऊर्जा आत्मनिर्भरता, कृषि कल्याण और खेल उत्कृष्टता को नई दिशा देने वाले कदम के रूप में देखे जा रहे हैं।
