नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने के मामलों में अदालत की भूमिका और सजा में नरमी की सीमा को लेकर अहम टिप्पणी की है। हत्या के एक मामले में दोषी की सजा में छूट से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि अदालत की ‘माफ करने की प्रवृत्ति’ की भी एक सीमा होनी चाहिए और किसी बिंदु पर न्यायालय को यह तय करना होगा कि रेखा कहां खींची जाए। मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ कर रही थी।
सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने मौत की सजा से जुड़े मामलों में समय के साथ न्यायिक दृष्टिकोण में आए बदलाव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एक दौर में हत्या के मामलों में ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ यानी दुर्लभतम से दुर्लभ सिद्धांत का इस्तेमाल इसलिए अधिक स्पष्टता के साथ किया जाता था, क्योंकि उस समय इस तरह के गंभीर अपराध अपेक्षाकृत कम देखने को मिलते थे। उन्होंने मौखिक टिप्पणी में कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में अपराधों की स्थिति को भी अदालत को ध्यान में रखना होगा।
जस्टिस दत्ता ने एक पुराने मामले का उदाहरण देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने अपनी बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में उसकी पत्नी की गवाही के आधार पर आरोपी को उम्रकैद की सजा मिली थी। बाद में वह पैरोल पर जेल से बाहर आया और उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी के खिलाफ हुई इस कार्रवाई के पीछे यह कारण बताया गया कि उसने पहले मामले में आरोपी के खिलाफ गवाही दी थी। इस दूसरी हत्या की प्रत्यक्षदर्शी आरोपी की छोटी बेटी थी। उसकी गवाही के आधार पर आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया। जस्टिस दत्ता ने इस पुराने मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि न्यायालय को यह भी विचार करना चाहिए कि गंभीर अपराधों में सजा कम करने का व्यापक प्रभाव क्या हो सकता है।
उन्होंने मौखिक टिप्पणी में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सजा में नरमी बरतने की प्रवृत्ति की भी एक सीमा होनी चाहिए। उनके मुताबिक किसी बिंदु पर अदालत को यह तय करना पड़ेगा कि ऐसी राहत की सीमा कहां तक हो सकती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट होने के नाते न्यायालय को संतुलन कायम करना होता है, लेकिन गंभीर अपराधों की बढ़ती संख्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीठ के सामने मौजूदा मामला हत्या के एक दोषी की ओर से सजा में छूट की मांग से संबंधित है। अदालत दोषी को दी गई सजा और उसे राहत दिए जाने के कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है। इसी सुनवाई के दौरान मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने के मामलों और सजा में नरमी के सिद्धांतों को लेकर यह टिप्पणी सामने आई।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का व्यापक संदर्भ मौत की सजा से जुड़े न्यायिक सिद्धांतों से भी जुड़ा है। भारतीय कानून में मौत की सजा केवल अत्यंत गंभीर परिस्थितियों वाले मामलों में दी जाती है और ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ सिद्धांत इसके निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी ओर, अदालतें सजा तय करते समय अपराध की प्रकृति, परिस्थितियों, आरोपी की भूमिका और सुधार की संभावनाओं जैसे पहलुओं पर भी विचार करती हैं।
सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता की टिप्पणियों से यह संकेत मिला कि गंभीर अपराधों में सजा कम करने या मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने के मामलों में अदालत व्यापक सामाजिक प्रभाव और अपराध की गंभीरता के बीच संतुलन पर भी विचार कर सकती है। हालांकि मौखिक टिप्पणियां किसी मामले में अंतिम फैसला नहीं होतीं और संबंधित मामले में अदालत का अंतिम आदेश ही कानूनी स्थिति तय करेगा। फिलहाल पीठ के समक्ष दोषी की सजा में छूट की मांग पर सुनवाई जारी है।
