नई दिल्ली। विदेशों में स्थायी रूप से बसने और वहां की नागरिकता हासिल करने के मामले में भारतीयों ने एक बार फिर दुनिया में पहला स्थान हासिल किया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) की ‘इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक-2026’ रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 से 2024 के बीच करीब 9.25 लाख भारतीयों ने OECD सदस्य देशों की नागरिकता प्राप्त की। यह आंकड़ा पिछले पांच वर्षों की तुलना में लगभग 41 प्रतिशत अधिक है।
रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2015 से 2019 के बीच करीब 6.5 लाख भारतीयों ने इन देशों की नागरिकता हासिल की थी। इसके मुकाबले 2020 से 2024 के बीच भारतीय नागरिकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इस सूची में भारत पहले स्थान पर है, जबकि सीरिया और मेक्सिको के लगभग 5.9-5.9 लाख नागरिकों ने इस अवधि में OECD देशों की नागरिकता प्राप्त की।
कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भारतीयों की पहली पसंद
रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में ही करीब 2.30 लाख भारतीयों को OECD देशों की नागरिकता मिली। इनमें सबसे अधिक 87,320 भारतीयों ने कनाडा, 48,820 ने अमेरिका और 28,969 ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल की। वर्ष 2023 में यह संख्या लगभग 2.25 लाख थी।
कनाडा में भारतीयों की नागरिकता हासिल करने की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2020 से 2024 के बीच करीब 2.61 लाख भारतीयों ने कनाडा की नागरिकता प्राप्त की। यह पिछले पांच वर्षों की तुलना में लगभग 150 प्रतिशत अधिक है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया भी भारतीयों के लिए प्रमुख गंतव्य बने हुए हैं।
OECD देशों में 87 लाख नए नागरिक बने
रिपोर्ट के मुताबिक, OECD के 38 सदस्य देशों में 2020 से 2024 के दौरान करीब 87 लाख लोगों ने नई नागरिकता हासिल की। इनमें भारतीयों की हिस्सेदारी लगभग 10 प्रतिशत रही। इन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप के कई देश शामिल हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, भारतीयों की बढ़ती नागरिकता संख्या का एक प्रमुख कारण विदेशों में भारतीय समुदायों का विस्तार और स्थायी रूप से बसने की बढ़ती प्रवृत्ति है। शिक्षा, रोजगार, बेहतर जीवन स्तर और परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने की इच्छा भी इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण मानी जाती है।
प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत देश बना भारत
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वर्ष 2024 में भारत OECD देशों में नए प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत देश बना रहा। हालांकि, इस दौरान नए भारतीय प्रवासियों की संख्या में 19 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2023 में यह संख्या 6.07 लाख थी, जो 2024 में घटकर 4.94 लाख रह गई।
OECD के महासचिव माथियास कॉर्मन ने कहा कि सदस्य देशों में प्रवासन का स्तर ऊंचा बना हुआ है। प्रवासी इन देशों के कुल रोजगार में लगभग 16 प्रतिशत का योगदान दे रहे हैं। उन्होंने उम्रदराज होती आबादी और उत्पादकता की धीमी वृद्धि को देखते हुए प्रवासियों के कौशल का बेहतर इस्तेमाल करने पर जोर दिया।
कौशल और रोजगार के कारण बढ़ रही प्रवासियों की अहमियत
रिपोर्ट में विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में विदेशी मूल के स्नातकों की अच्छी भागीदारी का भी उल्लेख किया गया है। प्रवासी कई देशों में नवाचार, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
हालांकि, कुछ देशों में आव्रजन नियमों को सख्त किया जा रहा है। इसके कारण आने वाले वर्षों में अस्थायी कामगारों और विदेशी छात्रों की संख्या में कमी आने की संभावना जताई गई है। इसके बावजूद भारतीय नागरिकों की विदेशी नागरिकता हासिल करने की मजबूत स्थिति बनी रहने के संकेत हैं।
कुल मिलाकर, रिपोर्ट बताती है कि भारतीयों की विदेशों में बसने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। खासकर कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारतीय समुदाय की मौजूदगी मजबूत हुई है। यह रुझान वैश्विक रोजगार बाजार में भारतीय प्रतिभा की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाता है।
