यह मामला जे. राजेश नाम के व्यक्ति से जुड़ा था। उन्होंने नाबालिग रहते हुए अपनी मां के माध्यम से दादा की संपत्ति में आधा हिस्सा मांगने के लिए मुकदमा दायर किया था। मामले में उनके दादा एन. रामकृष्णन की मृत्यु के बाद संपत्ति का बंटवारा हुआ था। इस बंटवारे में उनके बेटे यानी याचिकाकर्ता के पिता को 1811 वर्ग फुट जमीन मिली थी। बाद में पिता ने वर्ष 1997 में दो अलग-अलग बिक्री विलेखों के माध्यम से इस जमीन को बेच दिया। इसके बाद पोते ने अदालत में दावा किया कि संबंधित जमीन पैतृक संपत्ति है और संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति होने के कारण उसमें उसका भी जन्म से आधा हिस्सा है। उसका तर्क था कि पिता को पूरी जमीन बेचने का अधिकार नहीं था, क्योंकि संपत्ति पर उसका भी कानूनी अधिकार था।
मामले की सुनवाई के दौरान निचली अदालत ने पोते के पक्ष में संपत्ति के बंटवारे का प्रारंभिक आदेश दिया था। हालांकि, मद्रास हाईकोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत ने अब हाईकोर्ट के निर्णय को सही मानते हुए अपील खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बताया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत जब दादा की संपत्ति उनके प्रथम श्रेणी के कानूनी उत्तराधिकारियों को मिल जाती है और उसका बंटवारा हो जाता है, तो प्रत्येक उत्तराधिकारी अपने हिस्से का पूर्ण मालिक बन जाता है। ऐसी स्थिति में पिता को मिला हिस्सा संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं रह जाता, बल्कि उसकी व्यक्तिगत संपत्ति माना जाता है।
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि पिता को विरासत में मिली ऐसी संपत्ति पर उसके बेटे का जन्म के आधार पर सहदायिकी यानी कोपार्सनरी अधिकार नहीं बनता। इसलिए पिता अपनी संपत्ति को बेच सकता है और उसके लिए बेटे की सहमति लेना अनिवार्य नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 और तमिलनाडु में लागू धारा 29-A के प्रावधानों के आधार पर भी याचिकाकर्ता को राहत नहीं दी जा सकती। हालांकि, इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि हर परिस्थिति में पोते का दादा की संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता है। अदालत ने जिस स्थिति पर फैसला दिया है, वह धारा 8 के तहत दादा की मृत्यु के बाद पिता को मिली और बंटवारे में उसके हिस्से आई संपत्ति से संबंधित है। पारंपरिक पैतृक संपत्ति और अविभाजित संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के मामलों में कानूनी स्थिति अलग हो सकती है।
उदाहरण के तौर पर, यदि कोई संपत्ति पीढ़ियों से संयुक्त हिंदू परिवार के पास चली आ रही है और उसका कानूनी रूप से बंटवारा नहीं हुआ है, तो उस पर पात्र सहदायिकों के अधिकार बन सकते हैं। दूसरी ओर, यदि दादा ने अपनी मेहनत से संपत्ति अर्जित की है, तो वह अपनी वसीयत के माध्यम से उसे किसी भी व्यक्ति के नाम कर सकते हैं। यदि उनकी मृत्यु बिना वसीयत के होती है, तो संपत्ति का बंटवारा कानून में निर्धारित उत्तराधिकारियों के बीच होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थिति तब बनती है, जब पिता की मृत्यु दादा से पहले हो चुकी हो। ऐसी परिस्थिति में पोते को कानून के तहत अपने मृत पिता के हिस्से का उत्तराधिकार मिल सकता है। इसलिए प्रत्येक मामले में संपत्ति के अर्जित होने का तरीका, परिवार की स्थिति और उत्तराधिकार खुलने का समय महत्वपूर्ण होता है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन विवादों पर कानूनी स्थिति स्पष्ट हुई है, जिनमें पिता को विरासत में मिली संपत्ति पर बेटे की जन्मसिद्ध हिस्सेदारी का दावा किया जाता है। अदालत ने साफ कर दिया है कि केवल दादा से पिता को संपत्ति मिलने के आधार पर पोता उसमें स्वतः हिस्सा नहीं मांग सकता। संपत्ति के अधिकार का निर्धारण संबंधित कानून और मामले के तथ्यों के आधार पर ही होगा।
