घर में रखे सोने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कमाई का सबूत देना होगा

सोना रखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि निर्धारित सीमा के भीतर सोना रखने की छूट मिलने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को उसकी खरीद या प्राप्ति के स्रोत की जानकारी देने से भी छूट मिल जाएगी। आय से अधिक संपत्ति के एक मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि सोना रखने की पात्रता और उसके वैध स्रोत का हिसाब देना दो अलग-अलग विषय हैं। केवल सरकारी दिशा-निर्देशों या आयकर विभाग की प्रेस रिलीज के आधार पर किसी संपत्ति को वैध नहीं माना जा सकता।

इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें बिहार की एक महिला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद महिला के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की सुनवाई दोबारा आगे बढ़ेगी।मामले की सुनवाई जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ ने की। बिहार सरकार की ओर से दाखिल अपील को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के पास निर्धारित मात्रा में सोना होने की अनुमति और उस सोने को खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए धन का वैध स्रोत साबित करना अलग-अलग बातें हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामलों में आरोपी को अपनी संपत्ति को लेकर लगाए गए आरोपों का जवाब देना होता है।

मामले के अनुसार, 11 मई 2015 को बिहार के निगरानी थाने में फूलपरी कुमारी और उनके पति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच पूरी होने के बाद 29 जुलाई 2020 को केवल फूलपरी कुमारी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। इसके बाद 28 जनवरी 2021 को पटना की विशेष निगरानी अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए कानूनी कार्यवाही शुरू की थी। महिला ने विशेष अदालत के इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी ओर से दलील दी गई कि आयकर विभाग के 11 मई 1994 के निर्देश और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की 1 दिसंबर 2016 की प्रेस रिलीज के अनुसार, विवाहित महिला 500 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकते हैं। महिला की दलील थी कि उनके पास मौजूद सोना निर्धारित सीमा के भीतर था, इसलिए उनके खिलाफ इस आधार पर आपराधिक कार्रवाई जारी नहीं रखी जानी चाहिए। पटना हाईकोर्ट ने महिला की दलीलों को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि महिला के पास 750 ग्राम से अधिक सोना नहीं था और निगरानी विभाग ने सोने के वजन तथा संपत्ति की गणना करने में गलती की थी।

इसी आधार पर विशेष निगरानी अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को निरस्त कर दिया गया था। हालांकि, बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सोना रखने की सीमा का निर्धारण और आय से अधिक संपत्ति के मामले में उसके स्रोत की जांच दो अलग-अलग कानूनी पहलू हैं। किसी व्यक्ति के पास निर्धारित मात्रा में सोना होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि वह सोना वैध कमाई से खरीदा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में केवल सोने की मात्रा को आधार बनाकर आपराधिक कार्यवाही समाप्त नहीं की जा सकती। सरकारी सर्कुलर और प्रेस रिलीज में निर्धारित मात्रा तक सोना रखने की छूट का उल्लेख है, लेकिन इससे संपत्ति के वैध स्रोत का प्रमाण नहीं मिल जाता।

पीठ ने पटना हाईकोर्ट के तर्क को अनुचित बताते हुए 14 मई 2026 के उसके आदेश को रद्द कर दिया। इसके साथ ही 28 जनवरी 2021 को विशेष निगरानी अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को फिर से बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मुकदमे की कार्यवाही उसी स्तर से आगे बढ़ाई जाए, जहां उसे रोका गया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने महिला को ट्रायल कोर्ट में कानून के तहत अन्य कानूनी दलीलें पेश करने की स्वतंत्रता भी दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि निचली अदालत उन दलीलों पर स्वतंत्र रूप से विचार करेगी और सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना फैसला लेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि सोना रखने की निर्धारित सीमा का लाभ आय से अधिक संपत्ति के मामलों में अपने आप कानूनी राहत नहीं दिलाता। संपत्ति की मात्रा के साथ-साथ उसके स्रोत और आय के बीच संबंध की जांच भी महत्वपूर्ण बनी रहेगी।