सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी छत्तीसगढ़ सरकार के दो कर्मचारियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए की। दोनों कर्मचारियों को जनहित में समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया गया था। उन्होंने सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए दलील दी थी कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई उचित नहीं है। हालांकि, अदालत ने उनकी अपील खारिज कर दी और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पहले के आदेश को बरकरार रखा।
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी की उपयोगिता और कार्यक्षमता का आकलन करना प्रशासन का अधिकार है। इसके लिए कर्मचारी की ईमानदारी, काम करने की क्षमता, सेवा के दौरान उसका व्यवहार और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी ACR जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जा सकता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी दूसरे कर्मचारी को सेवा में बनाए रखने का उदाहरण देकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति को गलत नहीं ठहराया जा सकता। यदि पहले किसी मामले में गलत निर्णय लिया गया है तो उसके आधार पर आगे भी वैसी ही गलती करने की मांग नहीं की जा सकती।
इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की वर्ष 2017 में बनाई गई नीति भी महत्वपूर्ण रही। इस नीति के तहत 50 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले या 20 साल की पात्र सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों के रिकॉर्ड की समीक्षा की जानी थी। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत लिपिक संवर्ग के 14 कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने सभी कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा, कार्यक्षमता, शारीरिक क्षमता, विभाग में प्रतिष्ठा और पिछले वर्षों के सेवा रिकॉर्ड का परीक्षण किया। उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को भी जांच में शामिल किया गया। समीक्षा के बाद समिति ने 14 में से पांच कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की सिफारिश की, जबकि नौ कर्मचारियों को नौकरी में बने रहने के योग्य माना गया।
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अपीलकर्ताओं के सेवा रिकॉर्ड का परीक्षण करते हुए पाया कि उनका प्रदर्शन निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं था। नीति के अनुसार कर्मचारियों का प्रदर्शन कम से कम ‘B’ ग्रेड स्तर का होना अपेक्षित था, लेकिन दोनों कर्मचारियों को लगातार ‘C’ ग्रेड दिए गए थे। एक कर्मचारी को वर्ष 2013 में ‘A’ ग्रेड मिला था, लेकिन इसके बाद लगातार चार साल तक उसका प्रदर्शन ‘C’ ग्रेड रहा। दूसरे कर्मचारी की गोपनीय रिपोर्टों में भी लगातार कमजोर प्रदर्शन और कामकाज को लेकर असंतोष दर्ज किया गया था।
कर्मचारियों ने यह तर्क दिया था कि पदोन्नति मिलने के बाद पहले की खराब प्रदर्शन संबंधी टिप्पणियों का महत्व समाप्त हो जाना चाहिए। इस पर अदालत ने कहा कि पदोन्नति के बाद संबंधित पद पर किए गए काम का मूल्यांकन भी महत्वपूर्ण है। यदि किसी कर्मचारी को उच्च पद मिलने के बाद भी लगातार खराब ग्रेड और नकारात्मक टिप्पणियां मिलती हैं, तो उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति के निर्णय में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ACR में दर्ज कम ग्रेड या प्रतिकूल टिप्पणियों पर विचार करने के लिए हर मामले में यह जरूरी नहीं है कि कर्मचारी को पहले उनकी जानकारी दी गई हो। पदोन्नति और अनिवार्य सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया अलग-अलग उद्देश्यों के लिए होती हैं, इसलिए दोनों पर समान नियम लागू नहीं किए जा सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति अपने आप में सजा नहीं है। यदि इसका उद्देश्य जनहित और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना है, तो इसे दंडात्मक कार्रवाई नहीं माना जा सकता। इस मामले में कर्मचारियों पर किसी अपराध या कदाचार का आरोप लगाकर सेवा समाप्त नहीं की गई थी। अदालत को यह भी नहीं मिला कि सरकार ने विभागीय जांच से बचने के लिए इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया हो। हालांकि, शीर्ष अदालत ने सरकार के अधिकारों की सीमा भी स्पष्ट की। यदि किसी कर्मचारी को बिना ठोस सामग्री के, दुर्भावना से या मनमाने तरीके से रिटायर किया जाता है, तो अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने माना कि छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्धारित प्रक्रिया अपनाई और सभी कर्मचारियों का मूल्यांकन समान मानकों पर किया। इसी आधार पर दोनों कर्मचारियों की अपील खारिज कर दी गई और हाईकोर्ट का 12 अप्रैल 2023 का फैसला बरकरार रखा गया।
