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छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अवैध हिरासत के लिए देने होंगे 30 लाख

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे घटनाक्रम और प्रशासनिक जिम्मेदारी पर विचार करते हुए मुआवजे की रकम बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी। अदालत ने माना कि किसी निर्दोष व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखना उसके मौलिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा गंभीर मामला है।

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Supreme Court
Gauravshali Bharat News
  • November 17, 2026 6:30 pm IST, Published 1 minute ago

नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ में हत्या के मामले में दोषमुक्त होने के बाद भी सात साल से अधिक समय तक जेल में बंद रहे देवीलाल गोंड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनकी अवैध हिरासत और प्रशासनिक लापरवाही को गंभीर मानते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस मामले में केवल दो लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस राशि को पर्याप्त नहीं माना और इसे बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया।
न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने 16 नवंबर 2026 को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि सरकारी विभागों के बीच तालमेल की कमी और प्रशासनिक स्तर पर हुई गंभीर चूक के कारण देवीलाल गोंड को अपनी जिंदगी के कई महत्वपूर्ण वर्ष जेल में गुजारने पड़े। अदालत के मुताबिक, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मामले में इस तरह की लापरवाही को सामान्य गलती मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह चार सप्ताह के भीतर देवीलाल गोंड को निर्धारित मुआवजे की पूरी राशि का भुगतान करे। अदालत ने मुआवजे की रकम बढ़ाते हुए यह स्पष्ट किया कि लंबे समय तक हुई अवैध हिरासत के लिए राज्य की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस फैसले को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्यायिक संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मामले के अनुसार, देवीलाल गोंड छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के हांडीटोला गांव के निवासी हैं। उनके पिता का नाम बलदेव राम है। पुलिस ने उन्हें 7 दिसंबर 2012 को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद राजनांदगांव की सत्र अदालत ने 14 अगस्त 2013 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उन्हें दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

इस फैसले के बाद देवीलाल को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। हालांकि, बाद में कानूनी कार्यवाही के दौरान छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उन्हें हत्या के मामले में दोषमुक्त कर दिया। इसके बावजूद वह जेल से बाहर नहीं आ सके और सात साल से अधिक समय तक उनकी स्वतंत्रता प्रभावित रही। यही इस मामले का सबसे गंभीर पहलू बनकर सामने आया।

दरअसल, किसी व्यक्ति को अदालत से दोषमुक्त किए जाने के बाद उसकी रिहाई सुनिश्चित करना संबंधित प्रशासन और जेल अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन देवीलाल के मामले में विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण रिहाई की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो सकी। परिणामस्वरूप, अदालत से राहत मिलने के बावजूद उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा।

इस घटना के बाद देवीलाल गोंड ने अपनी अवैध हिरासत के लिए न्यायिक राहत की मांग की। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मामले पर विचार करते हुए राज्य सरकार को दो लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया था। हालांकि, पीड़ित पक्ष ने इस राशि को लंबे समय तक हुई स्वतंत्रता की क्षति और मानसिक पीड़ा के मुकाबले अपर्याप्त माना। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे घटनाक्रम और प्रशासनिक जिम्मेदारी पर विचार करते हुए मुआवजे की रकम बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी। अदालत ने माना कि किसी निर्दोष व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखना उसके मौलिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा गंभीर मामला है। इस तरह की परिस्थितियों में सरकार की जिम्मेदारी केवल गलती स्वीकार करने तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि प्रभावित व्यक्ति को उचित राहत देना भी जरूरी है।

इस फैसले से एक बार फिर सरकारी तंत्र की जवाबदेही और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार को चार सप्ताह के भीतर मुआवजे का भुगतान करना होगा। देवीलाल गोंड के लिए यह फैसला आर्थिक राहत के साथ उन वर्षों की पीड़ा को न्यायिक मान्यता मिलने का भी महत्वपूर्ण अवसर है, जो उन्हें दोषमुक्त होने के बावजूद जेल में बिताने पड़े।


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