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राहुल गांधी और INDIA गठबंधन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

राहुल गांधी के साथ इस याचिका में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय, एनसीपी की सुप्रिया सुले और अन्य विपक्षी दलों के नेता शामिल हैं।

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Supreme Court
Gauravshali Bharat News
  • November 17, 2026 3:00 pm IST, Published 1 minute ago

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी INDIA गठबंधन के नेताओं ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए बड़ा कदम उठाया है। विपक्षी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों से कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मांगने के लिए शीर्ष अदालत में आवेदन दिया है। इस आवेदन में कुल 48 लिखित सवाल शामिल हैं। विपक्ष चाहता है कि इन सवालों के जवाब संबंधित अधिकारियों की ओर से शपथपत्र के माध्यम से दिए जाएं, ताकि निर्वाचन आयोग के फैसलों और उनकी प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सके।
यह मामला निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़ा है। राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कई महत्वपूर्ण फैसले अन्य चुनाव आयुक्तों की जानकारी, सहमति या मंजूरी के बिना लिए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि निर्वाचन आयोग तीन सदस्यीय संवैधानिक संस्था है और इसके सामूहिक अधिकारों का इस्तेमाल निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए।

विपक्षी नेताओं की याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अलावा चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को भी पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग के आंतरिक कामकाज, फैसले लेने की प्रक्रिया और मतदाता सूची में बदलाव से संबंधित रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की है। दरअसल, निर्वाचन आयोग ने 26 अक्टूबर और 14 नवंबर को अदालत में अपने जवाब दाखिल किए थे। आयोग ने अपने पक्ष में कहा कि SIR से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मत सहमति से जारी किए गए। आयोग ने एकतरफा फैसले लेने के आरोपों को भी खारिज किया है। उसका कहना है कि मतदाता सूची में सुधार और पुनरीक्षण की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप की जा रही है।

हालांकि, विपक्षी नेताओं का कहना है कि आयोग के जवाब में केवल सर्वसम्मति से फैसले लिए जाने की बात कही गई है, लेकिन इसके समर्थन में जरूरी दस्तावेज, फाइल नंबर, बैठकों की तारीख और आंतरिक नोटिंग की जानकारी नहीं दी गई। इसी वजह से राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने 48 सवालों के जवाब मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया है।

इन सवालों में यह जानने की मांग की गई है कि SIR से संबंधित फैसलों पर तीनों चुनाव आयुक्तों ने कब और किस तरीके से अपनी सहमति दी थी। क्या किसी चुनाव आयुक्त ने इन फैसलों पर आपत्ति या असहमति जताई थी? क्या आयोग की बैठक में निर्णय लिए गए या फाइलों और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मंजूरी दी गई? विपक्ष ने यह भी पूछा है कि मतदाता सूची से जुड़े डिजिटल सिस्टम ECINET और ERONET में बदलाव करने का अधिकार किन अधिकारियों या एजेंसियों के पास था। इसके अलावा फॉर्म-6 में किए गए बदलावों, मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया और विभिन्न राज्यों में प्रभावित मतदाताओं की संख्या से संबंधित जानकारी भी मांगी गई है। विपक्ष का आरोप है कि इन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी रही है और बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम प्रभावित हुए हैं।

इस पूरे विवाद में निर्वाचन आयोग ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि SIR से जुड़े आदेश सामूहिक सहमति से लिए गए थे। आयोग ने यह भी कहा है कि फॉर्म-6 में कोई वैधानिक संशोधन नहीं किया गया है। ऐसे में अब विवाद का मुख्य विषय यह है कि आयोग के फैसलों के पीछे मौजूद आधिकारिक रिकॉर्ड और निर्णय प्रक्रिया को किस तरह अदालत के सामने रखा जाता है। राहुल गांधी के साथ इस याचिका में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय, एनसीपी की सुप्रिया सुले और अन्य विपक्षी दलों के नेता शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के नेताओं की याचिका पर निर्वाचन आयोग तथा संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया था। अब 17 नवंबर को मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कार्यवाही के बीच 48 सवालों से संबंधित नया आवेदन भी महत्वपूर्ण हो गया है। अदालत को पहले यह तय करना होगा कि विपक्षी नेताओं को इन सवालों के जवाब मांगने की अनुमति दी जाए या नहीं। इस मामले का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि मतदाता सूची का पुनरीक्षण सीधे चुनावी प्रक्रिया और मताधिकार से जुड़ा है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश पर है। अदालत का रुख यह तय करने में अहम होगा कि निर्वाचन आयोग को अपने निर्णयों से जुड़े अतिरिक्त रिकॉर्ड और स्पष्टीकरण पेश करने होंगे या नहीं।

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