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SC-ST आरक्षित सीटों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला,किसी सीट पर आरक्षण का स्थायी अधिकार नहीं

जिला परिषद और पंचायत समितियों में आरक्षित सीटों के निर्धारण की प्रक्रिया को लेकर सरकार को नियमों के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार रहेगा। साथ ही यह फैसला स्पष्ट करता है कि आरक्षण किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र का स्थायी अधिकार नहीं है, बल्कि इसका निर्धारण जनसंख्या के अनुपात, संवैधानिक प्रावधानों और...

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Supreme Court
Gauravshali Bharat News
  • November 16, 2026 1:30 pm IST, Published 43 minutes ago

नई दिल्ली: महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति की आरक्षित सीटों के रोटेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित कराने की मांग करे। अदालत के अनुसार, आरक्षित सीटों का रोटेशन किस प्रक्रिया से और किस समयावधि में किया जाएगा, यह तय करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने माना कि 2025 में किए गए संशोधन के बाद होने वाले अगले चुनाव को रोटेशन प्रक्रिया का पहला चुनाव मानने में कानूनी रूप से कोई आपत्ति नहीं है। इस फैसले से महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव के दौरान आरक्षित सीटों के निर्धारण को लेकर चल रही कानूनी बहस पर स्थिति स्पष्ट हुई है।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पहली नजर में याचिकाकर्ता की दलील आकर्षक लग सकती है, लेकिन इसमें एक बुनियादी तथ्य को नजरअंदाज किया गया है। किसी मतदाता या चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को किसी खास निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षित होने का कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं है। अदालत ने अपने फैसले में संविधान और संबंधित नियमों का उल्लेख करते हुए बताया कि स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का निर्धारण संबंधित क्षेत्र की कुल आबादी में इन समुदायों की हिस्सेदारी के आधार पर किया जाता है। इसका उद्देश्य प्रतिनिधित्व में उचित भागीदारी सुनिश्चित करना है। कानून में आरक्षित सीटों के रोटेशन की व्यवस्था भी की गई है, ताकि समय के साथ अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षण का अवसर मिल सके।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि रोटेशन का प्रावधान होने का अर्थ यह नहीं है कि किसी निश्चित निर्वाचन क्षेत्र को एक तय समय पर आरक्षित करना अनिवार्य है। रोटेशन की प्रक्रिया किस तरीके से लागू होगी और इसके लिए कौन-सी समयसीमा निर्धारित की जाएगी, इसका निर्णय सरकार अपने विवेक और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार कर सकती है। याचिकाकर्ता की ओर से नियम 12 को चुनौती देते हुए दलील दी गई थी कि 2025 के संशोधन के बाद रोटेशन का चक्र नए सिरे से शुरू करने से कम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्रों को भविष्य में आरक्षण मिलने की संभावना प्रभावित हो सकती है। याचिका में आशंका जताई गई थी कि इस व्यवस्था के कारण कुछ क्षेत्रों को आरक्षण का लाभ लंबे समय तक नहीं मिल पाएगा।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि रोटेशन की पुरानी प्रक्रिया को जारी रखा जाना चाहिए, ताकि आरक्षण का लाभ अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों तक पहुंच सके। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को नियम 12 को असंवैधानिक ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं माना। अदालत ने कहा कि नियम 12 आरक्षण की मूल अवधारणा या सीटों के रोटेशन की व्यवस्था को समाप्त नहीं करता है। यह केवल 2025 के संशोधन के बाद होने वाले अगले चुनाव को रोटेशन प्रक्रिया का शुरुआती चुनाव मानने की व्यवस्था करता है। इसलिए इसे आरक्षण के संवैधानिक उद्देश्य के विपरीत नहीं कहा जा सकता।

इस फैसले का महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। जिला परिषद और पंचायत समितियों में आरक्षित सीटों के निर्धारण की प्रक्रिया को लेकर सरकार को नियमों के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार रहेगा। साथ ही यह फैसला स्पष्ट करता है कि आरक्षण किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र का स्थायी अधिकार नहीं है, बल्कि इसका निर्धारण जनसंख्या के अनुपात, संवैधानिक प्रावधानों और लागू रोटेशन नियमों के आधार पर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से महाराष्ट्र में आरक्षित सीटों के रोटेशन को लेकर उठाए गए कानूनी सवालों पर फिलहाल विराम लग गया है। अदालत ने नियम 12 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर सरकार की निर्धारित प्रक्रिया को बरकरार रखा है।


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