मनीला रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आसियान देशों के साथ भारत के संबंध उसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण आधार हैं। भारत दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ अपनी मित्रता और साझेदारी को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान के बीच संबंध केवल कूटनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनकी जड़ें सदियों पुराने सांस्कृतिक और सभ्यतागत संपर्कों में मौजूद हैं।
प्रधानमंत्री के मुताबिक, समय के साथ दोनों पक्षों के संबंधों का दायरा काफी बढ़ा है। अब व्यापार, निवेश, संपर्क व्यवस्था, समुद्री सुरक्षा, तकनीक और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत हो रहा है। भारत का प्रयास है कि आसियान देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को और व्यापक बनाया जाए। मनीला में प्रधानमंत्री की कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी प्रस्तावित हैं। इन बैठकों में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, निवेश के नए अवसर तलाशने और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग मजबूत करने पर बातचीत होगी। बदलते वैश्विक और भू-राजनीतिक हालात के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा भी चर्चा का प्रमुख विषय रहने की संभावना है।
भारत और आसियान के 11 सदस्य देशों के बीच सालाना व्यापार लगभग 122 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। यह आंकड़ा दोनों पक्षों के आर्थिक रिश्तों की अहमियत को दर्शाता है। भारत इस साझेदारी को और मजबूत करने के लिए व्यापारिक संपर्क, आपूर्ति श्रृंखला और निवेश के नए रास्ते विकसित करने पर काम कर रहा है। इस सम्मेलन से पहले फिलीपींस के सेबू में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (एडीडीएम-प्लस) आयोजित हुई थी। इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को स्पष्ट किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा था कि भारत राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाता है।
Will be in Manila, Philippines later today and tomorrow to attend the following programmes:
23rd ASEAN-India Summit.
21st East Asia Summit
India attaches immense importance to close friendship with ASEAN nations.
I’m also looking forward to interacting with the Indian community based in the Philippines.
https://t.co/xmAZDNtrFw
— Narendra Modi (@narendramodi) November 16, 2026
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बैठक के दौरान उन्होंने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों से भी अलग-अलग मुलाकात की थी। इन चर्चाओं में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन पर जोर दिया गया। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियां भी इस सम्मेलन के रणनीतिक महत्व को बढ़ा रही हैं। भारत लगातार ऐसे क्षेत्रीय ढांचे का समर्थन करता रहा है, जहां सभी देशों को स्वतंत्र रूप से व्यापार और गतिविधियां संचालित करने का अवसर मिले। भारत का मानना है कि देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए तथा विवादों का समाधान बातचीत और अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर किया जाना चाहिए।
मनीला में क्वाड नेताओं की संभावित बैठक भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चीन और फिलीपींस के बीच जारी तनाव के कारण क्षेत्रीय सुरक्षा का मुद्दा पहले से अधिक संवेदनशील हो गया है। ऐसे समय में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच बातचीत से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। क्वाड बैठक में आर्थिक सुरक्षा, आधुनिक तकनीक और रणनीतिक बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना है। इससे पहले अटलांटा में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक तक पहुंच बढ़ाने के लिए 8.5 करोड़ डॉलर से अधिक की सहायता से जुड़े फैसले किए गए थे।
भारत दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाना चाहता है। इसके तहत गश्ती जहाजों, रडार, वायु रक्षा प्रणालियों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन तकनीक जैसे क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इससे क्षेत्रीय देशों की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के साथ भारत के रक्षा उद्योग के लिए भी नए अवसर पैदा हो सकते हैं। कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री मोदी की मनीला यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद-प्रशांत रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस दौरान होने वाली बैठकों से भारत के आर्थिक हितों, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय साझेदारी को मजबूती मिलने की उम्मीद है।