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रात में नल की शिकायतों से परेशान अटॉर्नी जनरल, पद छोड़ने की जताई इच्छा

जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आर. वेंकटरमानी को आम्रपाली समूह की संपत्तियों का कोर्ट रिसीवर नियुक्त किया था। उन्हें समूह की संपत्तियों की देखरेख और खरीदारों के हितों की रक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए। अदालत ने रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं....

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  • November 17, 2026 10:43 am IST, Published 2 minutes ago

सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली ग्रुप के घर खरीदारों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प स्थिति सामने आई। देश के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमानी ने अदालत से आम्रपाली ग्रुप की संपत्तियों के कोर्ट रिसीवर की जिम्मेदारी से मुक्त करने का अनुरोध किया। उन्होंने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि इस जिम्मेदारी के कारण उन पर काम का बोझ लगातार बढ़ रहा है। फ्लैट खरीदार अपनी समस्याओं को लेकर उन्हें दिन-रात फोन करते रहते हैं। कई बार तो लोग देर रात फोन करके घर के नल में पानी नहीं आने जैसी शिकायतें भी करने लगते हैं। उनकी इस बात पर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद न्यायाधीशों ने हल्के-फुल्के अंदाज में प्रतिक्रिया दी।

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने अटॉर्नी जनरल से आग्रह किया कि वह कम से कम वर्ष 2030 तक इस जिम्मेदारी को जारी रखें। पीठ ने कहा कि कई बार जीवन में ऐसी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं, जिन्हें व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं करना चाहता। इसके बावजूद बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कुछ समय और काम करना पड़ता है। अदालत ने भरोसा जताया कि आम्रपाली परियोजनाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकाल लिया जाएगा और घर खरीदारों को राहत दिलाने के प्रयास जारी रहेंगे।

सुनवाई के दौरान वेंकटरमानी ने अदालत को बताया कि वह वर्ष 2019 से आम्रपाली समूह की संपत्तियों के कोर्ट रिसीवर के रूप में काम कर रहे हैं। इस दौरान उनकी जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई हैं। अटॉर्नी जनरल के रूप में उनके पास पहले से ही कई महत्वपूर्ण कानूनी और संवैधानिक दायित्व हैं। ऐसे में आम्रपाली मामले से जुड़ी लगातार शिकायतों और कामकाज को संभालना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसी वजह से उन्होंने कोर्ट रिसीवर के पद से हटने की इच्छा जताई।

इस पर न्यायमूर्ति पारदीवाला ने उनसे सवाल किया कि यदि वह यह जिम्मेदारी छोड़ देते हैं तो उनकी जगह कौन काम करेगा? पीठ ने कहा कि उन्होंने इस मामले में काफी मेहनत की है और अब तक जो काम हुआ है, उसे अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा उद्देश्य उन घर खरीदारों को उनके फ्लैट दिलाना है, जिन्होंने लंबे समय तक परेशानियां झेली हैं। ऐसे में सभी पक्षों को मिलकर इस काम को उसके अंतिम नतीजे तक पहुंचाना चाहिए।

पीठ ने मजाकिया लहजे में यह भी कहा कि अटॉर्नी जनरल को परेशान करने का अधिकार केवल अदालत के पास है। न्यायाधीशों ने कहा कि उनके पास विशेषाधिकार हैं और वे जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, खरीदारों को अपनी छोटी-छोटी निजी शिकायतों के लिए अटॉर्नी जनरल को लगातार फोन नहीं करना चाहिए। अदालत ने खरीदारों से कहा कि वेंकटरमानी पर पहले से ही कई दूसरी जिम्मेदारियां हैं। इसलिए उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी व्यक्तिगत समस्याओं के कारण देश के शीर्ष कानून अधिकारी पर अनावश्यक दबाव न पड़े।

आम्रपाली ग्रुप का मामला लंबे समय से हजारों घर खरीदारों के लिए चिंता का विषय रहा है। वर्ष 2017 से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में खरीदारों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। खरीदारों ने अदालत का रुख उस समय किया था, जब उन्हें अपने बुक किए गए फ्लैटों का कब्जा मिलने में लगातार देरी का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच बैंक ऑफ बड़ौदा ने रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) में दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने के लिए याचिका दाखिल की थी। इसके बाद खरीदारों ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की।

जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आर. वेंकटरमानी को आम्रपाली समूह की संपत्तियों का कोर्ट रिसीवर नियुक्त किया था। उन्हें समूह की संपत्तियों की देखरेख और खरीदारों के हितों की रक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए। अदालत ने रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (NBCC) को दी थी। इसके बाद से परियोजनाओं को पूरा कराने, निर्माण कार्य की निगरानी और खरीदारों को राहत पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है।

सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी से यह साफ है कि अदालत आम्रपाली मामले को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए गंभीर है। पीठ ने वेंकटरमानी के योगदान को अहम बताते हुए उनसे कुछ और समय तक जिम्मेदारी संभालने का अनुरोध किया। साथ ही घर खरीदारों को भी संयम बरतने की सलाह दी। अदालत की कोशिश है कि वर्षों से अपने घर का इंतजार कर रहे लोगों को राहत मिले और अधूरी परियोजनाओं का काम पूरा हो सके।

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