सुप्रीम कोर्ट ने अपने 4 नवंबर के आदेश में यमुना की बदहाल स्थिति को नदी किनारे बसे शहरों, कस्बों और गांवों के प्रशासनिक तंत्र की विफलता बताया। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने टिप्पणी की कि नदी में लगातार गिर रहा गंदा पानी और सैकड़ों नालों से पहुंचने वाला प्रदूषण स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अदालत के अनुसार, सफाई के लिए बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद प्रदूषण का बढ़ना बताता है कि योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है।
अदालत ने यमुना में प्रदूषण की निगरानी को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। बोर्ड को नदी और उसमें मिलने वाले प्रमुख नालों के पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। यह निगरानी अलग-अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों के प्रवेश तथा निकास बिंदुओं पर की जाएगी। इसके माध्यम से यह पता लगाया जा सकेगा कि किस क्षेत्र से नदी में कितना प्रदूषण पहुंच रहा है और किन स्थानों पर सुधार की आवश्यकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रदूषण की जिम्मेदारी केवल किसी एक राज्य पर नहीं डाली जा सकती। यमुना नदी कई राज्यों और क्षेत्रों से होकर गुजरती है, इसलिए इससे जुड़े सभी राज्यों को सामूहिक रूप से जिम्मेदारी निभानी होगी। अदालत ने ‘कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज’ यानी साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत का उल्लेख किया। इसके तहत प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी तय करते समय यह देखा जाएगा कि प्रदूषण बढ़ाने में उसका कितना योगदान है और उसे रोकने के लिए उसके पास कितने संसाधन तथा प्रशासनिक क्षमता उपलब्ध है।
अदालत ने यह भी संकेत दिया कि पानी की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर संबंधित राज्यों और जिलों पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। राज्य सरकारें इस जुर्माने की रकम प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, संस्थानों और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से वसूल सकेंगी। इससे प्रदूषण नियंत्रण के काम में जिम्मेदारी तय करने और प्रशासनिक लापरवाही रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है।
जांच प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी तथा निजी संस्थानों को CPCB और उसकी ओर से नियुक्त विशेषज्ञ टीमों को पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया है। जांच के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (NIT) और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की मदद ली जा सकेगी। इन टीमों को संबंधित संस्थानों के परिसर, प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों और जरूरी दस्तावेजों तक पहुंच उपलब्ध करानी होगी। जांच में किसी तरह की बाधा नहीं डाली जा सकेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक स्तर पर भी समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यमुना बेसिन से जुड़े सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों को दो सप्ताह के भीतर वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है। ये अधिकारी विशेष सचिव स्तर से ऊपर के होने चाहिए, ताकि विभिन्न विभागों और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके और आदेशों के पालन में देरी न हो।
अदालत के इस रुख से स्पष्ट है कि अब यमुना की सफाई को केवल योजनाओं और बजट तक सीमित रखने के बजाय वास्तविक परिणामों के आधार पर परखा जाएगा। प्रदूषण की निगरानी, जिम्मेदारी तय करने, वैज्ञानिक जांच और आर्थिक दंड जैसे कदमों के जरिए संबंधित एजेंसियों पर दबाव बढ़ेगा।
यमुना दिल्ली और आसपास के कई क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत है। नदी का प्रदूषण पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जल संसाधनों के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी होगा। अब संबंधित राज्यों, प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि वे मिलकर नदी में गंदे पानी का प्रवाह रोकें और उसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए ठोस कदम उठाएं।