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458 रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं की कमी, रेल मंत्रालय को दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए रेल मंत्रालय को CAG की ऑडिट रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर अमल करने और रेलवे स्टेशनों पर आवश्यक यात्री सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद अब रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि वह...

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Supreme Court
Gauravshali Bharat News
  • November 16, 2026 2:40 pm IST, Published 7 minutes ago

नई दिल्ली: देशभर के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अदालत ने रेल मंत्रालय को निर्देश दिया है कि रेलवे स्टेशनों पर साफ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, सफाई, कचरा प्रबंधन, चिकित्सा सहायता और अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई कमियों और सुधार संबंधी सुझावों को लागू करने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।
यह याचिका देश के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं की वास्तविक स्थिति को लेकर दाखिल की गई थी। इसमें CAG की ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया था कि बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए निर्धारित न्यूनतम सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। याचिका में मांग की गई थी कि रेलवे प्रशासन केवल दस्तावेजों और सरकारी दावों तक सुविधाओं को सीमित न रखे, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर भी सुनिश्चित करे।

याचिका में प्रस्तुत CAG की रिपोर्ट के अनुसार, देश के 512 रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया गया था। इनमें से 458 स्टेशनों यानी लगभग 89 प्रतिशत से अधिक स्थानों पर एक या उससे ज्यादा जरूरी सुविधाओं की कमी पाई गई। रिपोर्ट में पेयजल, यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, शौचालय, प्लेटफॉर्म पर छत, पंखे, वाटर कूलर और सूचना संकेतक जैसी सुविधाओं को लेकर खामियां सामने आई थीं।

ऑडिट के आंकड़ों के मुताबिक, निरीक्षण किए गए कुल 512 स्टेशनों में से केवल 54 स्टेशन ही ऐसे थे, जहां निर्धारित मानकों के अनुसार सभी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं मौजूद थीं। इसका मतलब है कि जांच में शामिल स्टेशनों में लगभग 11 प्रतिशत स्थानों पर ही सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध पाई गईं। यह स्थिति रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के प्रबंधन और निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है।

CAG ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया था कि यात्री सुविधा प्रबंधन प्रणाली (Passenger Amenities Management System) के आंकड़े भी इन कमियों की पुष्टि करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अलग-अलग श्रेणियों के रेलवे स्टेशनों और विभिन्न रेलवे जोन में सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं बनी हुई हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यह समस्या किसी एक स्टेशन या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों में यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की जरूरत है।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दलील दी गई थी कि रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाएं यात्रियों का अधिकार और प्रशासन की जिम्मेदारी हैं। विशेष रूप से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों, बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों के लिए साफ पानी, स्वच्छ शौचालय और बैठने की उचित व्यवस्था बेहद जरूरी है। इन सुविधाओं की कमी से यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

याचिका में यह भी मांग की गई थी कि रेलवे मंत्रालय सुविधाओं को लागू करने के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करे। इसके अलावा सभी स्टेशनों पर नियमित निरीक्षण की व्यवस्था हो और जहां लापरवाही सामने आए, वहां संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। याचिका का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि रेलवे की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं केवल कागजों पर दर्ज न रहें, बल्कि यात्रियों को वास्तव में उनका लाभ मिले।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए रेल मंत्रालय को CAG की ऑडिट रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर अमल करने और रेलवे स्टेशनों पर आवश्यक यात्री सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद अब रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि वह सुविधाओं की उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दे। भारत में प्रतिदिन करोड़ों लोग रेल यात्रा करते हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता, पेयजल, शौचालय और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं का होना बेहद महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से उम्मीद है कि रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे और CAG की रिपोर्ट में सामने आई कमियों को दूर करने पर गंभीरता से काम होगा।


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