कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि उसने चुनाव आयोग के सामने कुल 48 सवालों की सूची रखी है। पार्टी चाहती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, अन्य दो चुनाव आयुक्त और आयोग के आईटी महानिदेशक इन सवालों का व्यक्तिगत रूप से जवाब दें। कांग्रेस के मुताबिक, ये सवाल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया और उसमें कथित तौर पर सामने आई खामियों से संबंधित हैं।
पार्टी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है, उसमें वोट चोरी से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। कांग्रेस का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता सूची की शुद्धता बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव में मतदान का अधिकार इसी सूची के आधार पर निर्धारित होता है। ऐसे में मतदाता सूची तैयार करने और उसमें संशोधन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए।
कांग्रेस ने विशेष रूप से SIR प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी का दावा है कि इस प्रक्रिया के दौरान कई ऐसी परिस्थितियां सामने आईं, जिनसे मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने और उनकी पात्रता निर्धारित करने को लेकर संदेह पैदा हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि यदि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में पारदर्शिता और उचित निगरानी नहीं होगी तो इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।
कांग्रेस की ओर से उठाए गए 48 सवालों में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच निर्णय प्रक्रिया को लेकर भी जानकारी मांगी गई है। पार्टी जानना चाहती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा कितने ऐसे फैसले लिए गए, जिन पर अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों ने असहमति जताई थी। कांग्रेस का मानना है कि इस तरह की जानकारी सामने आने से आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया और उसकी कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा।
इसके अलावा आयोग के आईटी महानिदेशक से भी जवाब मांगे जाने की मांग की गई है। मतदाता सूची के डिजिटल प्रबंधन, आंकड़ों में बदलाव और तकनीकी प्रक्रियाओं को लेकर उठ रहे सवालों के मद्देनजर कांग्रेस इस पद पर तैनात अधिकारी से स्पष्टीकरण चाहती है। पार्टी का कहना है कि मतदाता सूची से संबंधित तकनीकी व्यवस्था की पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है, जितनी प्रशासनिक प्रक्रिया की।
‘वोट चोरी’ पर लगातार उठ रहे सवालों का चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कोई जवाब नहीं दिया है।
ऐसे में अब INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट से CEC के साथ-साथ अन्य दो चुनाव आयुक्तों और IT महानिदेशक से सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।
ये सवाल SIR में हुई उन भारी खामियों के बारे में हैं, जिसके चलते ‘वोट चोरी’ का रास्ता खोला गया।
ECI को 48 सवालों की एक सूची सौंपी गई है, जिनका जवाब उन्हें देना होगा।
इनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं:
👉 कितने फैसलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से दो अन्य चुनाव आयुक्त असहमत थे?
👉 पूरे देश में SIR कराने का फैसला किसने लिया?
👉 ‘फॉर्म 6’ को बदलने का फैसला किसने लिया?
👉 ERONET और ECINET को सेंट्रलाइज करने और वोटर लिस्ट को केंद्रीय नियंत्रण में रखने का फैसला किसका था?🔹ये रहे 48 सवाल👇
— Congress (@INCIndia) November 16, 2026
INDIA गठबंधन के नेताओं ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से सीधे सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। उनका उद्देश्य चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों से कथित अनियमितताओं पर स्पष्ट जवाब हासिल करना है। कांग्रेस का तर्क है कि जब मामला मतदाताओं के अधिकार और चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा है, तो आयोग के शीर्ष अधिकारियों को अपनी भूमिका और निर्णयों के बारे में जवाब देना चाहिए।
वहीं, इस पूरे विवाद के केंद्र में चुनाव आयोग की संवैधानिक भूमिका और उसकी निष्पक्षता का सवाल भी है। चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार संवैधानिक संस्था है। इसलिए मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या प्रक्रिया को लेकर उठने वाले सवालों का उचित स्पष्टीकरण देना लोकतांत्रिक विश्वास बनाए रखने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है।
फिलहाल कांग्रेस ने 48 सवालों के जरिए चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ा दिया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख और आयोग की ओर से दिए जाने वाले जवाब महत्वपूर्ण होंगे। आने वाले समय में यह देखना होगा कि अदालत गठबंधन की मांग पर क्या निर्णय लेती है और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठे सवालों पर किस तरह स्थिति स्पष्ट होती है।