हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा चर्चा मतदाता सूची और अनुमानित वयस्क आबादी के बीच करीब 2.58 करोड़ के अंतर को लेकर हो रही है। उपलब्ध जनसंख्या अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश की 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की आबादी करीब 16.16 करोड़ होने का अनुमान है। इसके मुकाबले मतदाता सूची में लगभग 13.58 करोड़ नाम दर्ज हैं। इस तरह दोनों आंकड़ों में बड़ा अंतर दिखाई देता है। आंकड़ों के मुताबिक, इस अंतर में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 1.64 करोड़ और पुरुषों की लगभग 94 लाख बताई जा रही है। महिलाओं से संबंधित आंकड़ा विशेष रूप से चर्चा में है। उपलब्ध अनुमान के अनुसार, प्रदेश की वयस्क आबादी में महिलाओं की संख्या के मुकाबले मतदाता सूची में उनका पंजीकरण कम दिखाई दे रहा है।
वहीं, मतदाता सूची में प्रति एक हजार पुरुषों पर महिला मतदाताओं की संख्या यानी जेंडर रेशियो करीब 840 बताया गया है। अनुमानित आबादी के अनुपात से इसकी तुलना करने पर महिला मतदाताओं के पंजीकरण में अंतर सामने आता है। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि जनसंख्या के अनुमान और मतदाता सूची के आंकड़े अलग-अलग आधार पर तैयार किए जाते हैं। इसलिए दोनों के बीच मौजूद पूरे अंतर को सीधे तौर पर छूटे हुए पात्र मतदाताओं की संख्या नहीं माना जा सकता। निर्वाचन आयोग की ओर से अब दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के जरिए वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने और पात्र लोगों के नाम जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए दावे तथा आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, फॉर्म-7 के माध्यम से गलत या अपात्र प्रविष्टियों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य व्यक्तिगत जानकारियों में सुधार के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने का भी फैसला किया है। इसके तहत 21 और 22 नवंबर के अलावा 28 और 29 नवंबर को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
इन शिविरों में बूथ लेवल अधिकारी मौजूद रहेंगे और नागरिकों से आवेदन, दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करेंगे। खासतौर पर युवाओं और महिलाओं को मतदाता सूची में शामिल करने पर जोर दिया जाएगा। आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। इसके लिए निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची में मौजूद गलतियों, दोहराए गए नामों और अन्य विसंगतियों की जांच करने के निर्देश भी दिए गए हैं। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किए जाने का कार्यक्रम है। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मतदाता सूची का सही और अद्यतन होना बेहद महत्वपूर्ण है। नई ड्राफ्ट सूची में 18.84 लाख मतदाताओं की बढ़ोतरी के साथ-साथ अनुमानित आबादी और पंजीकृत मतदाताओं के बीच सामने आया अंतर भी महत्वपूर्ण विषय बन गया है। अब अगले एक महीने तक चलने वाली दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया पर सबकी नजर रहेगी। खासतौर पर महिला और युवा मतदाताओं के पंजीकरण में कितनी बढ़ोतरी होती है, यह अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद स्पष्ट होगा।