मामले के अनुसार, डॉ. सौरभ साहू ने वर्ष 2019 में रायपुर निवासी अपनी पत्नी डॉ. अंकिता साहू के खिलाफ हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्रूरता को आधार बनाकर तलाक की याचिका दायर की थी। तलाक का मामला परिवार न्यायालय में लंबित था। इसी दौरान पत्नी की शिकायत पर पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और अमानत में खयानत से संबंधित आपराधिक मामला दर्ज किया गया। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए, 406 और 34 के तहत आरोप लगाए गए थे।
आपराधिक मामले की सुनवाई रायपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में हुई। 12 सितंबर 2024 को अदालत ने डॉ. सौरभ साहू को सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील दायर की थी। हालांकि, 24 जून 2025 को विशेष न्यायाधीश (सीबीआई), रायपुर ने सरकार की अपील खारिज कर दी। इस तरह निचली अदालत से मिली राहत बरकरार रही।
इसके बाद डॉक्टर ने 14 जुलाई 2025 को रायपुर परिवार न्यायालय में आवेदन देकर तलाक की मूल याचिका में संशोधन की अनुमति मांगी। उनका कहना था कि आपराधिक मामले में बरी होने और उसके बाद अपील खारिज होने का घटनाक्रम उनके वैवाहिक विवाद से संबंधित है। इसलिए इसे तलाक की कार्यवाही के दौरान अदालत के सामने रखा जाना जरूरी है। हालांकि, परिवार न्यायालय ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की। इसके बाद डॉ. सौरभ ने परिवार न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रुख किया।
हाईकोर्ट में पत्नी की ओर से संशोधन की मांग का विरोध किया गया। उनकी तरफ से दलील दी गई कि आपराधिक मामले में बरी होना तलाक देने का स्वतः आधार नहीं हो सकता। साथ ही, बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए आपराधिक पुनरीक्षण की कार्यवाही भी लंबित होने की बात कही गई। पत्नी की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि संशोधन की मांग काफी देर से की गई है और इससे मुकदमे की सुनवाई में अनावश्यक देरी हो सकती है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि प्रस्तावित संशोधन से तलाक की मूल याचिका में लगाए गए आरोपों या उसके आधार में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। पति केवल मुकदमे के दौरान बाद में सामने आए न्यायिक घटनाक्रम को अदालत के रिकॉर्ड में शामिल करना चाहते हैं। अदालत के अनुसार, ऐसा संशोधन वैवाहिक विवाद के वास्तविक और प्रभावी निराकरण में मददगार हो सकता है। हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए डॉ. सौरभ साहू को अपनी तलाक याचिका में आवश्यक संशोधन करने की अनुमति दे दी। साथ ही पत्नी को भी संशोधित याचिका के जवाब में अपना लिखित पक्ष रखने और जरूरी बदलाव करने की छूट दी गई है।
इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले में बरी होने को तलाक का स्वतः आधार नहीं माना है। अदालत ने केवल संबंधित घटनाक्रम को वैवाहिक मुकदमे में प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। अब परिवार न्यायालय तलाक के मामले की सुनवाई के दौरान इस घटनाक्रम की प्रासंगिकता, उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर विचार करेगा। इस फैसले से यह स्पष्ट हुआ है कि वैवाहिक विवाद में बाद में आए महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों को उचित प्रक्रिया के तहत रिकॉर्ड पर लाया जा सकता है।