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माफी दिल से होनी चाहिए, दिमाग से नहीं; सुप्रीम कोर्ट की संजय राउत को नसीहत

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप राय ने भी मामला उठाया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ अन्य आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की गई हैं। उन्होंने दो अन्य सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए कहा कि...

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  • November 17, 2026 4:06 pm IST, Published 39 seconds ago

नई दिल्ली: भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों से जुड़े मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद रहे, जबकि पत्रकार निखिल वागले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के बयानों और इस्तेमाल की गई भाषा पर गंभीर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय लोगों और मीडिया से जुड़े व्यक्तियों को अपने शब्दों के चयन में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।
जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने सबसे पहले संजय राउत से बातचीत की। अदालत ने उन्हें एक अनुभवी सांसद और पत्रकारिता से जुड़े व्यक्ति के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि वह लंबे समय से उनकी राजनीतिक बहस सुनती आई है। पीठ ने यह भी याद दिलाया कि राउत अखबार के संपादक हैं और प्रेस से उनका सीधा संबंध है। ऐसे में उन्हें सार्वजनिक मंचों पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा की मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने संजय राउत से सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद भी उन्होंने इस मामले से संबंधित बयान दिए थे। पीठ ने कहा कि इस विवाद के दो पहलू हैं और मामले की गंभीरता को समझना जरूरी है। अदालत ने टिप्पणी की कि यदि कोई व्यक्ति माफी मांगता है तो वह केवल कानूनी औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके पीछे वास्तविक पछतावा भी दिखाई देना चाहिए। न्यायाधीशों ने कहा कि माफी दिल से आनी चाहिए, केवल दिमाग से नहीं।

इसी सुनवाई में पत्रकार निखिल वागले की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह पेश हुईं। वागले के सोशल मीडिया पोस्ट में इस्तेमाल की गई भाषा पर अदालत ने कड़ी आपत्ति जताई। इस पर इंदिरा जयसिंह ने उनकी ओर से माफी मांगते हुए कहा कि इस्तेमाल किए गए शब्द अनुचित थे और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने स्वीकार किया कि संबंधित टिप्पणी गलत और दुखद थी। उन्होंने यह भी कहा कि इस्तेमाल किया गया अपशब्द आम बोलचाल में प्रचलित हो सकता है, लेकिन उसे किसी भी तरह से गरिमापूर्ण नहीं कहा जा सकता।

जस्टिस अरविंद कुमार ने वागले के ट्वीट की भाषा को बेहद खराब बताते हुए कहा कि उसमें इस्तेमाल किए गए शब्दों को अदालत में दोहराना भी उचित नहीं होगा। पीठ ने इस दौरान मीडिया की भूमिका पर भी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और समाज में उसके प्रत्येक सदस्य को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए पत्रकारों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी अभिव्यक्ति में जिम्मेदारी और मर्यादा बनाए रखें।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप राय ने भी मामला उठाया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ अन्य आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की गई हैं। उन्होंने दो अन्य सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए कहा कि उनमें न्यायपालिका के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के गिरने जैसी बातें कही गई थीं। उनके मुताबिक, संबंधित व्यक्ति की ओर से माफी मांग लेना पर्याप्त नहीं है और उसके पूरे आचरण पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में हाईकोर्ट में अलग कार्यवाही लंबित है।

दूसरी ओर, संजय राउत की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि इस मामले में उनका हलफनामा पहले ही दाखिल किया जा चुका है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संबंधित हलफनामा उसके रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है और पिछली रात तक भी इसे रिकॉर्ड पर नहीं देखा गया था। इस पर राउत के वकील ने दलील दी कि जवाब पहले दाखिल किया गया था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने अदालत की कार्यालय रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उसमें जवाब जमा होने की जानकारी दर्ज है।

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को इस मामले में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने संजय राउत को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने को कहा है। वहीं, पत्रकार निखिल वागले को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बजाय व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

पीठ ने कहा कि वह इस विवाद को शांत करना चाहती है और मामले का समाधान निकालना चाहती है। अब 8 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में दोनों पक्षों के अतिरिक्त हलफनामों और माफी से जुड़े पहलुओं पर विचार किया जाएगा। इस मामले ने एक बार फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वजनिक जिम्मेदारी और न्यायपालिका की गरिमा के बीच संतुलन को लेकर बहस तेज कर दी है।


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