नई दिल्ली। भारत में तपेदिक (टीबी) के खिलाफ चल रही लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। वर्ष 2015 के बाद से देश में टीबी से होने वाली मौतों में 38 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। यह गिरावट वैश्विक स्तर पर दर्ज 35 प्रतिशत की कमी से भी अधिक है। इसके साथ ही दवा-संवेदनशील टीबी के मरीजों में इलाज की सफलता दर बढ़कर 94 प्रतिशत पहुंच गई है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2026 में 12 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने बीमारी की रोकथाम, समय पर पहचान और इलाज की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार का जोर मरीजों की शुरुआती पहचान, समय पर उपचार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर है।
जांच और इलाज में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल
टीबी की रोकथाम के लिए सरकार अब आधुनिक तकनीक का भी सहारा ले रही है। इसके तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की मदद से छाती के एक्स-रे की जांच, त्वरित आणविक परीक्षण और सक्रिय टीबी खोज अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा नि-क्षय पोषण योजना और नि-क्षय मित्र पहल के माध्यम से मरीजों को पौष्टिक भोजन और दूसरी जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
25 करोड़ से अधिक लोगों की हुई जांच
टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 7 दिसंबर 2024 से 8 नवंबर 2026 के बीच देशभर में 25 करोड़ से अधिक लोगों को जांच के दायरे में लाया गया। इस दौरान बीमारी की शुरुआती पहचान के लिए 11 करोड़ से अधिक छाती के एक्स-रे किए गए। वहीं, टीबी की पुष्टि के लिए तीन करोड़ से अधिक न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन परीक्षण किए गए।
इन जांचों के दौरान टीबी के 48.64 लाख नए मामले सामने आए। इनमें 14.97 लाख ऐसे मरीज भी शामिल थे, जिनमें बीमारी के स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। इससे पता चलता है कि व्यापक जांच अभियान के माध्यम से ऐसे मरीजों की भी पहचान संभव हो रही है, जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में बीमारी का पता देर से चलता।
टीबी की पहचान में एआई की मदद
अभियान के दौरान बीमारी के संभावित हॉटस्पॉट की पहचान और जोखिम वाले लोगों तक पहुंचने के लिए एआई आधारित उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही खुशी एआई चैटबॉट और अवतार वीडियोबॉट के माध्यम से लोगों को टीबी के लक्षणों, जांच और उपचार से संबंधित जानकारी दी गई।
सरकार का विशेष ध्यान कमजोर और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक जांच और इलाज की सुविधाएं पहुंचाने पर है, ताकि आर्थिक स्थिति या स्वास्थ्य सेवाओं की दूरी किसी मरीज के उपचार में बाधा न बने।
घरेलू संसाधनों से पूरा हो रहा 96 प्रतिशत खर्च
टीबी उन्मूलन अभियान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, टीबी कार्यक्रम की कुल वित्तीय जरूरतों का 96 प्रतिशत हिस्सा घरेलू संसाधनों से पूरा किया जा रहा है। इससे बीमारी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लगातार आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है।
भारत में टीबी से होने वाली मौतों में कमी और इलाज की सफलता दर में वृद्धि निश्चित रूप से सकारात्मक संकेत हैं। हालांकि, बीमारी को पूरी तरह समाप्त करने के लिए नियमित जांच, समय पर उपचार, पोषण संबंधी सहायता और आम लोगों में जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। टीबी के खिलाफ यह लड़ाई तभी सफल होगी, जब समाज का हर वर्ग इस अभियान में भागीदारी निभाएगा।
