इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना फरवरी 1991 में मुंबई में जाकिर नाइक ने की थी। संगठन का उद्देश्य धार्मिक और इस्लामिक विषयों से जुड़ी जानकारी का प्रचार-प्रसार करना बताया गया था। हालांकि, बाद के वर्षों में संगठन और इसके संस्थापक पर कई गंभीर आरोप लगे। इन आरोपों को आधार बनाते हुए केंद्र सरकार ने नवंबर 2016 में पहली बार IRF को गैरकानूनी संगठन घोषित किया था। उस समय संगठन पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद नवंबर 2021 में सरकार ने प्रतिबंध को एक बार फिर पांच साल के लिए बढ़ा दिया था।
गृह मंत्रालय की ताजा अधिसूचना में संगठन और उसके संस्थापक जाकिर नाइक की गतिविधियों को लेकर कई गंभीर चिंताएं जाहिर की गई हैं। सरकार के मुताबिक, भारतीय जांच एजेंसियों और खुफिया विभाग से मिली जानकारियों में आरोप लगाया गया है कि जाकिर नाइक और IRF के सदस्य धार्मिक आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य और नफरत फैलाने वाली गतिविधियों में शामिल रहे हैं। मंत्रालय का दावा है कि संगठन के माध्यम से लोगों को ऐसी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया गया, जो देश की सामाजिक एकता को प्रभावित कर सकती हैं।
सरकार ने जाकिर नाइक के भाषणों और सार्वजनिक बयानों पर भी सवाल उठाए हैं। अधिसूचना में आरोप लगाया गया है कि उनके भाषणों में ऐसी सामग्री रही है, जिससे अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच तनाव और दुश्मनी बढ़ सकती है। गृह मंत्रालय के अनुसार, सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों, इंटरनेट, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से इन विचारों का प्रचार किया गया। मंत्रालय ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके कुछ बयानों से भारत और विदेशों में युवाओं को कट्टरपंथी गतिविधियों की ओर प्रेरित करने की आशंका रही है।
जाकिर नाइक वर्ष 2016 में भारत छोड़कर मलेशिया चले गए थे। उन्हें वहां स्थायी निवास प्राप्त है। भारत में उनके खिलाफ विभिन्न आरोपों को लेकर जांच और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी चर्चा में रही है। गृह मंत्रालय का मानना है कि यदि IRF की गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई जाती, तो संगठन अपनी कथित गैरकानूनी गतिविधियां जारी रख सकता है। इसके अलावा उसके कार्यकर्ताओं को दोबारा संगठित करने, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने और अलगाववादी विचारों को बढ़ावा देने की आशंका भी जताई गई है।
इस मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि IRF पर लगाए गए प्रतिबंध की न्यायिक प्रक्रिया के तहत समीक्षा हो चुकी है। UAPA की धारा 5 के अंतर्गत गठित गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम न्यायाधिकरण ने पहले लगाए गए प्रतिबंध की जांच की थी। न्यायाधिकरण ने 22 मई 2017 और 30 मार्च 2022 को दिए गए अपने आदेशों में संगठन को गैरकानूनी घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार होने की पुष्टि की थी।
केंद्र सरकार के इस ताजा फैसले के बाद अब इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध अगले पांच साल तक जारी रहेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम देश की संप्रभुता, अखंडता, आंतरिक सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। वहीं, इस फैसले के बाद जाकिर नाइक से जुड़े संगठन की गतिविधियों पर कानूनी प्रतिबंध आगे भी प्रभावी रहेगा।
