तेहरान/लंदन। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी सैन्य एवं कूटनीतिक तनाव के बीच अब ब्रिटेन और ईरान के रिश्तों में भी एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ईरान ने 1 नवंबर 2026 को बड़ा कदम उठाते हुए ब्रिटेन की रॉयल नेवी (Royal Navy) और रॉयल एयर फोर्स (Royal Air Force) को अपने कानूनों के तहत आतंकवादी संगठन घोषित करने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन की विदेशी खुफिया एजेंसी एमआई-6 (MI6) को भी शत्रुतापूर्ण समूह की श्रेणी में डाल दिया गया है।
ईरान के इस फैसले को ब्रिटेन की ओर से ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के खिलाफ की गई कार्रवाई का जवाब माना जा रहा है। तेहरान ने स्पष्ट किया है कि यह कदम जवाबी कार्रवाई और पारस्परिकता के सिद्धांत के तहत उठाया गया है। इस घटनाक्रम ने पश्चिम एशिया के साथ-साथ यूरोप की कूटनीतिक राजनीति में भी नई बहस छेड़ दी है।
ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, ब्रिटेन पिछले कुछ समय से ईरान के खिलाफ शत्रुतापूर्ण नीतियों और गतिविधियों में शामिल रहा है। तेहरान का आरोप है कि ब्रिटेन ने अमेरिका और इजरायल की सैन्य गतिविधियों में सहयोग किया तथा अपने अधिकार क्षेत्र में मौजूद सैन्य अड्डों, सुविधाओं और लॉजिस्टिक संसाधनों के इस्तेमाल की अनुमति दी।
ईरान ने यह भी आरोप लगाया है कि ब्रिटेन ने उसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की नीति अपनाई है। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार द्वारा जुलाई 2026 में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े नए कानून के दायरे में लाने का फैसला भी इस विवाद की प्रमुख वजह बना।
ईरान का कहना है कि जब ब्रिटेन उसके सैन्य और सुरक्षा संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, तो उसे भी अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जवाबी कदम उठाने का अधिकार है। हालांकि, ब्रिटेन के खिलाफ लगाए गए आरोप ईरान के आधिकारिक दावे हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि अलग से आवश्यक है।
ईरान के फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ब्रिटेन की दो प्रमुख सैन्य संस्थाओं से जुड़ा है। पहली रॉयल नेवी है, जो ब्रिटेन की नौसैनिक शक्ति का प्रमुख आधार है। दूसरी रॉयल एयर फोर्स है, जो देश की वायु सुरक्षा और सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
ईरान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इन दोनों संस्थाओं को अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में बनाए गए पारस्परिक कानून के तहत आतंकवादी संगठनों की श्रेणी में रखा गया है।
यह फैसला प्रतीकात्मक और कूटनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच पहले से ही अविश्वास और तनाव का माहौल है।
हालांकि, यह स्पष्ट समझना जरूरी है कि ईरान की ओर से किसी विदेशी सैन्य संस्था को आतंकवादी संगठन घोषित करने का अर्थ यह नहीं है कि ब्रिटेन या अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी उस फैसले को कानूनी रूप से स्वीकार करेगा। इसका वास्तविक प्रभाव ईरान के अपने कानूनों और उसके अधिकार क्षेत्र तक सीमित हो सकता है।
ईरान ने केवल ब्रिटेन की सैन्य संस्थाओं को निशाने पर नहीं लिया, बल्कि उसकी विदेशी खुफिया एजेंसी एमआई-6 को भी शत्रुतापूर्ण समूह घोषित किया है।
एमआई-6 ब्रिटेन की प्रमुख विदेशी खुफिया एजेंसी है। इसका काम विदेशों में खुफिया जानकारी जुटाना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में ब्रिटिश सरकार की सहायता करना है।
ईरान के विदेश मंत्रालय के अनुसार, 1 नवंबर 2026 से इस एजेंसी पर ईरान के उस कानून के प्रावधान लागू होंगे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों के खिलाफ जासूसी तथा शत्रुतापूर्ण देशों के साथ सहयोग करने पर दंड को लेकर बनाया गया है।
इस फैसले से दोनों देशों की खुफिया और सुरक्षा गतिविधियों को लेकर तनाव बढ़ने की आशंका है।
ईरान और ब्रिटेन के बीच मौजूदा विवाद की जड़ जुलाई 2026 में लिए गए ब्रिटिश फैसले में दिखाई देती है।
ब्रिटेन सरकार ने 13 जुलाई 2026 को नेशनल सिक्योरिटी (स्टेट थ्रेट्स) एक्ट 2026 के तहत इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले संगठनों की श्रेणी में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद 17 जुलाई को संसदीय मंजूरी के साथ यह निर्णय प्रभावी हुआ।
ब्रिटिश सरकार का आरोप था कि ईरान से जुड़े संगठनों और नेटवर्क के माध्यम से ब्रिटेन तथा यूरोप में सुरक्षा संबंधी खतरे पैदा किए जा रहे हैं। ब्रिटेन ने इस कानून के जरिए ऐसे संगठनों की गतिविधियों को रोकने और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का रास्ता तैयार किया।
ब्रिटिश कानून के तहत प्रतिबंधित संस्थाओं को समर्थन देना, उनकी गतिविधियों को बढ़ावा देना या उनसे आर्थिक लाभ प्राप्त करना अपराध हो सकता है। कुछ मामलों में दोषी पाए जाने पर 14 वर्ष तक की जेल का प्रावधान भी है।
ईरान ने ब्रिटेन के इसी कदम को अपने खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्रवाई बताते हुए अब जवाबी घोषणा की है। GOV.UK +2
ब्रिटेन और ईरान के बीच बढ़ते विवाद को अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान के व्यापक संघर्ष से अलग करके नहीं देखा जा सकता। पश्चिम एशिया में सैन्य गतिविधियों और सुरक्षा संबंधी घटनाओं ने पहले ही क्षेत्रीय परिस्थितियों को संवेदनशील बना रखा है।
ईरान लगातार अमेरिका और इजरायल की सैन्य नीतियों का विरोध करता रहा है। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों का कहना है कि क्षेत्रीय सुरक्षा, सैन्य गतिविधियों और ईरान से जुड़े संगठनों की भूमिका पर गंभीर सवाल हैं।
तेहरान का दावा है कि ब्रिटेन ने अमेरिका और इजरायल को सैन्य तथा लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराकर उसके खिलाफ कार्रवाई में भूमिका निभाई। इसी आधार पर उसने ब्रिटेन की सैन्य और खुफिया संस्थाओं को अपने निशाने पर लिया है।
इस घटनाक्रम का असर केवल दो देशों के आपसी संबंधों तक सीमित नहीं रह सकता। यदि कूटनीतिक तनाव और बढ़ता है, तो इसका प्रभाव यूरोप की सुरक्षा नीति, पश्चिम एशिया के सामरिक समीकरण और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है।
ईरान की इस घोषणा के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोनों देशों के बीच तनाव सैन्य टकराव की दिशा में आगे बढ़ सकता है?
फिलहाल केवल इस घोषणा के आधार पर सीधे सैन्य संघर्ष की संभावना का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। किसी विदेशी देश की सेना को आतंकवादी संगठन घोषित करना एक गंभीर राजनीतिक और कानूनी कदम जरूर है, लेकिन इससे अपने आप युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होती।
हालांकि, इस तरह के फैसलों से दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग के रास्ते प्रभावित हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के बीच अविश्वास बढ़ सकता है और कूटनीतिक स्तर पर विरोध तेज हो सकता है।
ब्रिटेन की ओर से इस घोषणा के जवाब में क्या कदम उठाया जाता है, यह आगे की परिस्थितियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण होगा। यदि लंदन भी कोई जवाबी कार्रवाई करता है, तो दोनों देशों के बीच विवाद और गहरा सकता है।
ईरान ने अपने फैसले को अंतरराष्ट्रीय कानून और पारस्परिकता के सिद्धांत के अनुरूप बताया है। उसका कहना है कि किसी भी देश को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करने का अधिकार है।
लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी देश द्वारा दूसरे देश की सेना या खुफिया एजेंसी को आतंकवादी घोषित किए जाने की मान्यता अपने आप नहीं मिल जाती। इसके लिए संबंधित देशों के कानून, अंतरराष्ट्रीय नियम और संस्थागत प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे मामलों में यह देखना जरूरी है कि संबंधित घोषणा का कानूनी प्रभाव कहां तक लागू होगा और क्या दूसरे देश या अंतरराष्ट्रीय संगठन उसे स्वीकार करते हैं।
यही कारण है कि ईरान की इस घोषणा को फिलहाल दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनीतिक और कूटनीतिक टकराव के रूप में देखना अधिक उचित होगा।
ईरान के इस फैसले के बाद अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर ब्रिटेन की अगली प्रतिक्रिया पर रहेगी। ब्रिटिश सरकार इस घोषणा को किस रूप में लेती है और क्या वह तेहरान के खिलाफ नए प्रतिबंध या कूटनीतिक कदम उठाती है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट हो सकता है।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिटेन और ईरान के बीच विवाद अब केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है। दोनों देश एक-दूसरे की सैन्य और सुरक्षा संस्थाओं को लेकर कड़े कदम उठा रहे हैं।
ईरान ने जहां ब्रिटेन की रॉयल नेवी और रॉयल एयर फोर्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया है, वहीं एमआई-6 को शत्रुतापूर्ण समूह का दर्जा दिया है। दूसरी ओर ब्रिटेन पहले ही IRGC के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई कर चुका है।
अब सवाल यह है कि क्या दोनों देश बातचीत के जरिए इस तनाव को कम करेंगे या फिर जवाबी कदमों का सिलसिला आगे बढ़ेगा? फिलहाल इतना तय है कि ईरान की इस घोषणा ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है और आने वाले दिनों में इसके दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।
