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आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया झटका

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से आजम खान को फिलहाल बड़ी कानूनी राहत मिली है। वहीं, उनके परिवार के अन्य सदस्यों के संबंध में दोषसिद्धि पर रोक का मामला अलग कानूनी प्रक्रिया के तहत विचाराधीन रहेगा।

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  • November 17, 2026 11:40 am IST, Published 25 minutes ago

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने मई 2024 में आजम खान की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा। इस मामले में आजम खान को मिली कानूनी राहत उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत भविष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
यह मामला आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के जन्म प्रमाणपत्र से जुड़ा है। आरोप था कि अब्दुल्ला के लिए अलग-अलग स्थानों से दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए गए थे। शिकायत के मुताबिक, एक प्रमाणपत्र रामपुर नगर पालिका से जारी हुआ था, जबकि दूसरा लखनऊ नगर निगम से बनवाया गया था। दोनों प्रमाणपत्रों में जन्मतिथि और जन्मस्थान से संबंधित जानकारी अलग-अलग थी। इसी आधार पर आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था।

इस मामले की शुरुआत 3 जनवरी 2019 को हुई थी। रामपुर के स्थानीय नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आजम खान और उनके परिवार ने कथित तौर पर साजिश के तहत दो जन्म प्रमाणपत्र तैयार करवाए और उनका इस्तेमाल अलग-अलग सरकारी दस्तावेजों में किया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

रामपुर की निचली अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इस मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद परिवार ने फैसले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में तीनों की ओर से सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

मई 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए तीनों की सजा निलंबित कर दी थी और जमानत प्रदान की थी। हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक लगाने के मामले में अदालत ने आजम खान और उनके परिवार के सदस्यों के बीच अंतर किया। हाईकोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी, लेकिन उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस तरह तीनों को जमानत तो मिली, लेकिन दोषसिद्धि के मामले में आजम खान को ही अलग राहत मिली।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार की दलील थी कि आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। इससे आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाला हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी बना रहेगा।  आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को लेकर कानूनी स्थिति अलग है। हाईकोर्ट ने उनकी सजा निलंबित करते हुए जमानत दी थी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश को तीनों की दोषसिद्धि पर रोक के रूप में देखना सही नहीं होगा।

इस फैसले के बाद एक बार फिर आजम खान से जुड़े कानूनी मामलों की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक का अर्थ यह नहीं है कि मामले में अंतिम रूप से बरी कर दिया गया है। इसका मतलब है कि आपराधिक अपील या पुनरीक्षण की सुनवाई लंबित रहने तक दोषसिद्धि का प्रभाव स्थगित रहेगा। मामले का अंतिम फैसला संबंधित अदालत में आगे की सुनवाई के बाद ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से आजम खान को फिलहाल बड़ी कानूनी राहत मिली है। वहीं, उनके परिवार के अन्य सदस्यों के संबंध में दोषसिद्धि पर रोक का मामला अलग कानूनी प्रक्रिया के तहत विचाराधीन रहेगा।

 

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