नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एहसास 2026 नाम की ‘मेंटल हेल्थ एंड वेल-बीइंग पॉलिसी’ लॉन्च की। इस नीति का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाना, विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को इस विषय पर खुलकर संवाद करने तथा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना है। इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद, पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक एवं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर सहित हजारों लोग उपस्थित थे।
मानसिक खुशहाली शिक्षा का अभिन्न हिस्सा: उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू
दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक खुशहाली को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाना आज की जरूरत है। युवाओं में बढ़ते तनाव के बीच दिल्ली सरकार की यह पहल समयानुकूल और सराहनीय है। उन्होंने कहा कि हर बच्चे की भावनाएं, आकांक्षाएं और जरूरतें महत्वपूर्ण हैं तथा उसकी पृष्ठभूमि, क्षमता या परिस्थितियों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। दिव्यांग और वंचित समुदायों के बच्चों को समान अवसर, स्वीकार्यता और सहयोग मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों, अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन की भी है। बच्चों की भावनाओं को समझना, संवेदनशीलता से सुनना और जरूरत पड़ने पर सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि करुणा, परस्पर सम्मान और अपनेपन से बच्चों में आत्मविश्वास और मानसिक खुशहाली विकसित होती है।
उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार और शिक्षा विभाग की सराहना करते हुए कहा कि पहल की सफलता प्रभावी क्रियान्वयन, पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य सहायता और स्कूलों में संवेदनशील एवं सहयोगी वातावरण विकसित करने पर निर्भर करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे हर बच्चे को अपनी भावनाओं के महत्व, अपनी मूल्यवान पहचान और इस भरोसे का एहसास होगा कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है।
लाखों विद्यार्थियों को मिलेगा मानसिक और भावनात्मक संबल: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार अपने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को ध्यान में रखते हुए ‘एहसास’ नाम से मेंटल हेल्थ एंड वेल-बीइंग पॉलिसी लेकर आई है। यह नीति दिल्ली के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू होगी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के जीवन के विभिन्न पड़ावों और मानसिक अवस्थाओं में उन्हें निरंतर सहयोग एवं संबल प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘एहसास’ के माध्यम से दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को मानसिक और भावनात्मक मजबूती के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। दिल्ली सरकार का प्रयास है कि राज्य का प्रत्येक बच्चा खुशी, सकारात्मकता और आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़े तथा उसकी हर चुनौती में सरकार, शिक्षक और अभिभावक उसके साथ खड़े रहें। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण पहल को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग की सराहना करते हुए सभी अधिकारियों, शिक्षकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के इस प्रयास में शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
हेल्पलाइन और प्रशिक्षण से मजबूत होगा मानसिक स्वास्थ्य तंत्र: शिक्षा मंत्री आशीष सूद
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ‘एहसास 2026’ नीति बच्चों की भावनात्मक जरूरतों को समझने, उनकी बात सुनने और उचित सहयोग देने की महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने नीति निर्माण में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग, यूनेस्को, इहबास और विशेषज्ञ संस्थाओं का आभार जताया। नीति के तहत शिक्षकों, अभिभावकों, प्रिंसिपल, ईवीजीसी, अधिकारियों, ड्राइवरों, आया और अन्य सहयोगी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि बच्चों के व्यवहार में बदलाव समय रहते पहचानकर उन्हें संवेदनशील सहयोग मिल सके। विद्यार्थियों को असफलता से सीखने, खुलकर अपनी बात कहने और जरूरत पड़ने पर मदद लेने का संदेश देते हुए उन्होंने बताया कि नीति में प्रत्येक 500 विद्यार्थियों पर एक काउंसलर, हेल्पलाइन और मानसिक-भावनात्मक सहयोग के प्रावधान हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार विशेषज्ञों के सहयोग, प्रशिक्षण और नियमित आकलन के जरिए नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है।

मानसिक खुशहाली के लिए संवेदनशीलता और आपसी सहयोग जरूरी: श्री श्री रविशंकर
आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने कहा कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक मजबूती की आधार रही है। उन्होंने ‘एहसास’ नीति के लिए दिल्ली सरकार को बधाई देते हुए कहा कि यह विद्यार्थियों और समाज के बीच मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण संवाद स्थापित करेगी। उन्होंने आपसी जुड़ाव, अपनेपन और संवेदनशीलता पर बल देते हुए आह्वान किया कि किसी विद्यार्थी या साथी को उदास अथवा परेशान देखकर अनदेखा न करें, बल्कि ‘व्हाट कैन आई डू फॉर यू?’ की भावना से सहयोग और मानवीय जुड़ाव बढ़ाएं।
सुरक्षित, संवेदनशील और सहयोगपूर्ण वातावरण विकसित करेगी ‘एहसास’ नीति
दिल्ली सरकार की ‘एहसास’ नीति के तहत शिक्षण संस्थानों को केवल किताबी ज्ञान, परीक्षा और अंकों तक सीमित न रखकर सुरक्षित, संवेदनशील और सहयोगपूर्ण वातावरण के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां विद्यार्थी अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकें, चुनौतियों से निपटना सीखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समग्र शिक्षा की अवधारणा पर आधारित यह नीति मानसिक स्वास्थ्य को संकट के समय की व्यवस्था नहीं, बल्कि पूरे शैक्षणिक तंत्र की साझा जिम्मेदारी मानती है। इसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों, फैकल्टी, अभिभावकों, स्कूल प्रबंधन और संस्थागत नेतृत्व की भूमिका तय की गई है। शिक्षा निदेशालय और उच्च शिक्षा निदेशालय के तहत स्कूलों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए साझा ढांचा तैयार किया गया है, जिसके दायरे में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी स्कूल और दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थान शामिल हैं।
चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है मेंटल हेल्थ पॉलिसी
‘एहसास’ नीति चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला, होल-इंस्टीट्यूशन अप्रोच के तहत मानसिक स्वास्थ्य को पूरे संस्थान की कार्यसंस्कृति का हिस्सा बनाते हुए विद्यार्थियों, शिक्षकों, फैकल्टी, संस्थान प्रमुख, हॉस्टल स्टाफ और अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। दूसरा, प्रोएक्टिव एवं प्रिवेंटिव केयर के जरिए मानसिक समस्याओं के शुरुआती संकेतों की पहचान, सामाजिक-भावनात्मक और जीवन कौशल तथा मानसिक मजबूती विकसित करने पर जोर होगा। तीसरा, सिस्टम स्तर पर जवाबदेही एवं गवर्नेंस के तहत संस्थानों में जिम्मेदारियां तय करने, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और संस्थागत नेतृत्व की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। चौथा, नैतिक सुरक्षा एवं अधिकार आधारित सहायता के तहत विद्यार्थियों की गरिमा, निजता और गोपनीयता का ध्यान रखते हुए नाबालिगों के लिए आयु-अनुरूप सहमति और वयस्क विद्यार्थियों की स्वायत्तता का सम्मान किया जाएगा।
हर 500 विद्यार्थियों पर एक काउंसलर, स्कूल स्तर पर बनेगी वेल-बीइंग कमेटी
‘एहसास’ नीति के तहत स्कूलों में प्रशिक्षित काउंसलिंग व्यवस्था मजबूत करते हुए प्रत्येक स्कूल में काउंसलर नियुक्त करने और 1:500 काउंसलर-विद्यार्थी अनुपात सुनिश्चित करने का प्रावधान है। बड़े स्कूलों में अलग-अलग शैक्षणिक स्तरों के लिए अतिरिक्त काउंसलर भी नियुक्त किए जा सकेंगे। काउंसलर विद्यार्थियों की भावनात्मक एवं मनोसामाजिक समस्याओं की पहचान, शुरुआती सहयोग, काउंसलिंग और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध कराने में भूमिका निभाएंगे। उन्हें प्रशासनिक और अनुशासनात्मक कार्यों से अलग रखा जाएगा। स्कूल वेल-बीइंग कमेटी और स्कूल वेलनेस टीम मानसिक स्वास्थ्य गतिविधियों का समन्वय करेंगी, जबकि शिक्षकों व स्टाफ को तनाव और व्यवहार में बदलाव के शुरुआती संकेत पहचानने का प्रशिक्षण मिलेगा।
दिल्ली सरकार के स्कूलों में वर्तमान में 540 एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर्स (348 नियमित और 192 गेस्ट) मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, व्यक्तिगत, शैक्षणिक एवं करियर मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसके अलावा 500 से अधिक टीचर-काउंसलर भी विद्यार्थियों के मार्गदर्शन और जागरूकता गतिविधियों में योगदान दे रहे हैं।
जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट वेल-बीइंग सेंटर से मिलेगी विशेषज्ञ सहायता
‘एहसास’ नीति के तहत जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट वेल-बीइंग सेंटर के माध्यम से विद्यार्थियों को विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन केंद्रों पर मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, थेरप्यूटिक इंटरवेंशन और मनोचिकित्सकीय परामर्श की सुविधा होगी। स्कूल शुरुआती पहचान, प्राथमिक मनोसामाजिक सहयोग और रेफरल की भूमिका निभाएंगे, जबकि क्लिनिकल मूल्यांकन और उपचार प्रशिक्षित विशेषज्ञ करेंगे ताकि जरूरतमंद विद्यार्थियों को समय पर उचित सहायता मिल सके।

परीक्षा के तनाव, एंग्जायटी, बुलिंग और साइबर बुलिंग पर विशेष ध्यान
‘एहसास’ नीति के तहत परीक्षा का दबाव, शैक्षणिक तनाव, एंग्जायटी, अवसाद, आपसी संबंधों और डिजिटल व्यवहार से जुड़ी चुनौतियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विद्यार्थियों को तनाव प्रबंधन एवं सामाजिक-भावनात्मक कौशल विकसित करने के अवसर मिलेंगे, जबकि शिक्षकों और अभिभावकों को मानसिक स्वास्थ्य के शुरुआती संकेत पहचानने के लिए संवेदनशील बनाया जाएगा। बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं के दबाव से जूझ रहे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन एवं सहयोग मिलेगा। बुलिंग, पहचान आधारित भेदभाव और साइबर बुलिंग की शिकायतों के लिए गोपनीय व्यवस्था, समयबद्ध कार्रवाई और शिकायतकर्ताओं को प्रताड़ना से सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है।
गंभीर परिस्थितियों में तत्काल सहायता के लिए छह स्तरीय एस्केलेशन सिस्टम
‘एहसास’ नीति के तहत विद्यार्थियों की सुरक्षा और गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए छह स्तरीय एस्केलेशन व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें कक्षा शिक्षक, स्कूल काउंसलर/प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता, स्कूल प्रमुख/वेलनेस टीम, डिस्ट्रिक्ट वेल-बीइंग सेंटर, अस्पताल/आपातकालीन मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और संबंधित वैधानिक एजेंसियां शामिल हैं। आत्म-हानि या आत्महत्या के जोखिम जैसे गंभीर मामलों में तत्काल कार्रवाई, सुरक्षा, विशेषज्ञ सहायता और निरंतर फॉलो-अप के स्पष्ट प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं, ताकि संकट की स्थिति में किसी विद्यार्थी को अकेला न छोड़ा जाए।
स्कूल वेलनेस सर्विसेज इंडेक्स और डिजिटल मॉनिटरिंग पोर्टल से होगी जवाबदेही सुनिश्चित
‘एहसास’ नीति के तहत डिजिटल मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से स्कूलों में काउंसलिंग सेवाओं, वेल-बीइंग कमेटियों, रेफरल व्यवस्था, संकट प्रबंधन की तैयारी और समावेशी गतिविधियों की निरंतर डेटा आधारित निगरानी होगी। स्कूल वेलनेस सर्विसेज इंडेक्स (एसडब्ल्यूएसआई) के तहत प्रत्येक स्कूल को हर तिमाही अपनी व्यवस्थाओं का स्व-मूल्यांकन कर रिपोर्ट पोर्टल पर जमा करनी होगी। जिला एवं राज्य स्तर पर समीक्षा के जरिए कमियों की पहचान और सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। निगरानी में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पहचान के बजाय समेकित आंकड़ों का उपयोग होगा तथा डेटा गोपनीयता और भूमिका आधारित पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।
शिक्षकों और अभिभावकों की भागीदारी को भी मिलेगा महत्व
‘एहसास’ नीति विद्यार्थियों के मानसिक और भावनात्मक विकास को परिवार, स्कूल और समाज की साझा जिम्मेदारी मानते हुए शिक्षकों, अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देती है। शिक्षकों को बच्चों की भावनात्मक जरूरतों को समझने और शुरुआती सहयोग देने के लिए सक्षम बनाया जाएगा, वहीं अभिभावकों को बच्चों के व्यवहार, भावनात्मक बदलाव और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। दिल्ली सरकार की यह पहल ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें पढ़ाई के साथ मानसिक मजबूती, आत्मविश्वास, संवेदनशीलता और भावनात्मक संतुलन को समान महत्व मिले।