रामपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान आजम खान ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को अपनी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए गंभीरता से काम करना चाहिए। उनके मुताबिक, चुनाव आयोग जैसी संस्था की जिम्मेदारी है कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अनियमितता होती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि मतदाताओं का विश्वास लोकतंत्र में बना रहे।
आजम खान ने अपनी बातचीत में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की भूमिका पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि रामपुर में जब पहली बार चुनाव के दौरान कथित धांधली की घटनाएं सामने आई थीं, तब विपक्षी गठबंधन को एकजुट होकर इस मुद्दे को गंभीरता से उठाना चाहिए था। उनका मानना है कि यदि उस समय सभी विपक्षी दलों ने सामूहिक रूप से आवाज उठाई होती तो बाद में दूसरे राज्यों में चुनावी प्रक्रिया को लेकर जो विवाद सामने आए, उनकी स्थिति अलग हो सकती थी।
सपा नेता ने रामपुर में हुए चुनावों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि उस दौरान मतदाताओं को मतदान करने से रोकने के लिए दबाव बनाया गया था। उन्होंने दावा किया कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने हथियारों का प्रदर्शन किया और लोगों को मतदान केंद्रों तक पहुंचने से रोका गया। उनके अनुसार, कई स्थानों पर घरों के बाहर लोगों को तैनात किया गया था, जबकि पुलिस और पीएसी के जवानों ने सड़कों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आजम खान ने इन घटनाओं को लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ बताते हुए कहा कि मतदान करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और किसी भी परिस्थिति में मतदाताओं को इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि रामपुर में कथित चुनावी अनियमितताओं के समय विपक्षी दलों की ओर से अपेक्षित राजनीतिक और सामूहिक प्रतिक्रिया नहीं मिली। आजम खान के मुताबिक, उस समय यदि विपक्ष ने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाया होता तो चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा होती और संबंधित संस्थाओं पर जवाबदेही तय करने का दबाव बनता। आजम खान ने अपने बयान में कुंदरकी, संभल, हरियाणा और पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में सामने आए चुनावी परिणामों और उनसे जुड़े विवादों को रामपुर की घटनाओं के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। उनका आरोप है कि विपक्षी गठबंधन ने शुरुआती घटनाओं पर एकजुट होकर पर्याप्त गंभीरता नहीं दिखाई, जिसका असर आगे की राजनीतिक परिस्थितियों पर भी पड़ा।
सपा नेता की इस टिप्पणी को विपक्षी राजनीति और चुनावी निष्पक्षता को लेकर चल रही बहस के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके बयान में एक तरफ चुनाव आयोग की जवाबदेही का मुद्दा उठाया गया है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के भीतर बेहतर समन्वय और एकजुटता की जरूरत भी सामने आई है।हालांकि, आजम खान की ओर से लगाए गए आरोपों और दावों को लेकर संबंधित चुनावी घटनाओं के आधिकारिक रिकॉर्ड तथा चुनाव आयोग का पक्ष भी महत्वपूर्ण होगा। लोकतंत्र में चुनाव की विश्वसनीयता केवल मतदान कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि प्रत्येक मतदाता बिना किसी दबाव, डर या बाधा के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। आजम खान के बयान ने एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका और विपक्षी दलों की रणनीति को लेकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है।