कैबिनेट बैठक का एक प्रमुख फैसला IIT कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू-हब की स्थापना को लेकर रहा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण पर 281.03 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। डीप टेक यू-हब के माध्यम से आधुनिक तकनीक, नवाचार, अनुसंधान और स्टार्टअप से जुड़े कार्यों को प्रोत्साहन देने की योजना है। इससे तकनीकी क्षेत्र में नए अवसर पैदा होने और युवाओं को उभरती हुई तकनीकों से जुड़ने का मौका मिलने की उम्मीद है।
खेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर भी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आगरा जिले के बाह क्षेत्र में नया स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके लिए खेल विभाग को जमीन हस्तांतरित की जाएगी। स्टेडियम बनने से स्थानीय खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिहाज से भी इस परियोजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सहकारी शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नई पहल की गई है। राजधानी लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके निर्माण और संचालन से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए 4.51 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इस संस्थान के जरिए सहकारिता से जुड़े विषयों में शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने का रास्ता तैयार होगा।
महिला सुरक्षा और पीड़िताओं को आर्थिक सहायता देने के मामले में भी कैबिनेट ने अहम फैसला किया है। महिला एवं बाल सम्मान कोष की नई नियमावली-2026 को लागू करने की मंजूरी दी गई है। इसके तहत महिला उत्पीड़न और विभिन्न अपराधों से प्रभावित महिलाओं को मिलने वाली सम्मान राशि में बढ़ोतरी की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही पीड़ित महिलाओं को मुआवजा देने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य जरूरतमंद पीड़िताओं को आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने की व्यवस्था को बेहतर बनाना है।
स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़ी आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी राहत की तैयारी है। कैबिनेट में आशा और शहरी आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल किया गया। आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में उनकी प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की पहल को उनके काम के सम्मान और आर्थिक सहयोग से जोड़कर देखा जा रहा है।
ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन का प्रस्ताव भी सामने आया है। जैव ऊर्जा के माध्यम से कृषि अवशेष और अन्य जैविक संसाधनों का बेहतर उपयोग करने की दिशा में नई संभावनाएं विकसित हो सकती हैं। इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ किसानों और उद्यमियों के लिए भी अवसर तैयार हो सकते हैं।
पर्यटन क्षेत्र को गति देने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में पर्यटन से जुड़े निवेश, सुविधाओं और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।
संशोधित उड़ान योजना के तहत संबंधित पक्षों के साथ समझौता ज्ञापन यानी एमओयू किया जाएगा। इससे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हवाई संपर्क बेहतर बनाने की संभावनाएं बढ़ेंगी और यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिल सकती है।
कुल मिलाकर कैबिनेट बैठक में मंजूर 30 प्रस्तावों के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तकनीकी विकास, खेल, शिक्षा, महिला कल्याण, ऊर्जा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर अपना फोकस रखा है। अब इन फैसलों के धरातल पर लागू होने और आम जनता को मिलने वाले लाभ पर सभी की नजर रहेगी।