नई दिल्ली: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तेजी से बढ़ते उपयोग और उससे जुड़ी नई चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार एक व्यापक कानूनी और नियामकीय ढांचे पर विचार कर रही है। सरकार का मानना है कि एआई तकनीक जहां नवाचार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन व्यवस्था में नए अवसर पैदा कर रही है, वहीं इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी नियमों की भी आवश्यकता है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करने पर विचार कर रही है जो एआई के जिम्मेदार, सुरक्षित और पारदर्शी उपयोग को बढ़ावा दे। इस संभावित व्यवस्था का उद्देश्य तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ नागरिकों के अधिकारों, डेटा सुरक्षा और डिजिटल भरोसे को भी मजबूत करना होगा।
हाल के वर्षों में डीपफेक, फर्जी ऑडियो-वीडियो, गलत जानकारी (मिसइन्फॉर्मेशन), भ्रामक लेबलिंग और एआई आधारित धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि देखी गई है। इन्हें देखते हुए सरकार पहले ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डीपफेक और भ्रामक सामग्री के खिलाफ दिशा-निर्देशों को सख्त कर चुकी है। अब एआई से जुड़ी व्यापक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक समग्र नीति और कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
एआई तकनीक के विकास के साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इसका उपयोग नैतिक मानकों और कानूनी सीमाओं के भीतर हो। इसके लिए पारदर्शिता, जवाबदेही, डेटा संरक्षण, एल्गोरिदम की विश्वसनीयता और उपयोगकर्ताओं के अधिकारों जैसे विषयों को नए फ्रेमवर्क में शामिल किया जा सकता है।
सरकार का प्रयास ऐसे संतुलित नियम तैयार करने का है, जिससे नवाचार और निवेश को बढ़ावा मिले, लेकिन साथ ही तकनीक के दुरुपयोग, साइबर अपराध और फर्जी डिजिटल सामग्री जैसी समस्याओं पर भी प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। उद्योग, तकनीकी विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से भी इस विषय पर सुझाव लिए जाने की संभावना है।
डिजिटल अर्थव्यवस्था के तेजी से विस्तार और एआई के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए माना जा रहा है कि भविष्य में भारत का नया नियामकीय ढांचा तकनीकी विकास और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
