नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अब केवल बैठकें और योजनाएं बनाने के बजाय जमीन पर प्रभावी कार्रवाई करने पर जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को मिलकर प्रदूषण नियंत्रण की ठोस रणनीति लागू करने के निर्देश दिए हैं। खास तौर पर औद्योगिक इकाइयों, सड़कों की स्थिति और प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत बताई गई है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति और उससे निपटने के लिए संबंधित राज्यों एवं एजेंसियों की ओर से किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। इस बैठक में प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े उपायों को समयबद्ध तरीके से लागू करने पर जोर दिया गया। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि प्रदूषण के खिलाफ अभियान केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका असर आम लोगों को जमीन पर दिखाई देना चाहिए।
बैठक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला 191 ऐसी औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ा है, जिन्होंने बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को इन चिह्नित इकाइयों को तत्काल सील करने का निर्देश दिया गया है।
सरकार का मानना है कि औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाला धुआं और हानिकारक कण वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। ऐसे में जिन उद्योगों ने निर्धारित पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं किया है, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाना जरूरी है।
बैठक में औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी से जुड़े आंकड़े भी सामने आए। कुल 2,345 लक्षित औद्योगिक इकाइयों में से 2,298 को ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) से जोड़ा जा चुका है। शेष 47 इकाइयों को बंद या सील किया जा चुका है। इसके साथ ही उद्योगों को पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की 50 मिलीग्राम प्रति घन मीटर की निर्धारित सीमा का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर बंदी, बिजली कनेक्शन काटने और सीलिंग जैसी कार्रवाई हो सकती है।
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने का एक प्रमुख कारण सड़कों से उड़ने वाली धूल भी है। इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने सड़क निर्माण और रखरखाव से जुड़ी एजेंसियों को अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभाने के निर्देश दिए हैं।
समीक्षा बैठक में बताया गया कि कुल 5,480 किलोमीटर सड़कों के पुनर्विकास का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी तक 3,221 किलोमीटर सड़कों का ही काम पूरा हो पाया है। इस प्रगति को पर्याप्त नहीं मानते हुए मंत्री ने संबंधित एजेंसियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।
सड़कों पर बने गड्ढों को भरने, टूटे फुटपाथों की मरम्मत, सड़क के बीच बने हिस्सों को व्यवस्थित करने और किनारे से किनारे तक पक्की सड़क तैयार करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा निर्माण सामग्री और सड़क पर जमा धूल को हटाने के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों का अधिकतम इस्तेमाल करने को कहा गया है।
इन मशीनों को दो शिफ्ट में चलाने और उनकी गतिविधियों की डिजिटल निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य केवल सड़कों की सफाई कराना नहीं, बल्कि धूल दोबारा न उड़े, इसके लिए स्थायी व्यवस्था तैयार करना है।
दिल्ली-एनसीआर में वाहनों की बढ़ती संख्या और ट्रैफिक जाम भी वायु प्रदूषण की समस्या को गंभीर बनाते हैं। लंबे समय तक जाम में फंसे वाहनों से निकलने वाला धुआं वातावरण में प्रदूषक तत्वों की मात्रा बढ़ाता है।
इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एनसीआर में चिह्नित 233 ट्रैफिक जाम वाले स्थानों पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। संबंधित राज्यों को इन स्थानों का दोबारा आकलन करने और यातायात को सुचारु बनाने के लिए जरूरी उपाय करने को कहा गया है।
दिल्ली की सीमाओं पर वाहनों की आवाजाही को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम लगाने की योजना भी महत्वपूर्ण है। नगर निगम दिल्ली (MCD) को दिल्ली के 154 सीमा प्रवेश बिंदुओं पर इस व्यवस्था को 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
इस तकनीक से वाहनों की आवाजाही को अधिक व्यवस्थित करने और प्रवेश मार्गों पर लगने वाले जाम को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
पुराने और अधिक धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों की व्यवस्था को तेजी से लागू करने पर जोर दिया है।
इन कैमरों के माध्यम से वाहनों की नंबर प्लेट की पहचान कर संबंधित डिजिटल डेटाबेस से जानकारी का मिलान किया जा सकेगा। इससे पुराने वाहनों और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान करने में मदद मिलेगी।
राज्यों को पेट्रोल पंपों पर ANPR आधारित निगरानी व्यवस्था स्थापित करने और इसे VAHAN तथा PUCC डेटाबेस से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए 30 नवंबर 2026 की समयसीमा तय की गई है।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि तय समय तक कैमरे लगाने का काम पूरा नहीं होता है तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) संबंधित परिवहन विभाग के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक अभियोजन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। यह निर्देश बताता है कि अब प्रदूषण नियंत्रण में अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।
सर्दियों में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने एनसीआर के अन्य राज्यों से भी दिल्ली की तरह हॉटस्पॉट आधारित विंटर एक्शन प्लान अपनाने को कहा है।
इस योजना में यातायात प्रबंधन, निर्माण कार्यों पर नियंत्रण, खुले में कचरा जलाने पर रोक और जरूरत के अनुसार वर्क फ्रॉम होम जैसे उपाय शामिल हैं।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के 30 अक्टूबर 2026 के आदेश के अनुसार 5 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक पूरे एनसीआर में धूल पैदा करने वाली निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उद्देश्य निर्माण स्थलों से निकलने वाली धूल को नियंत्रित करना है।
प्रशासन को निर्माण स्थलों का निरीक्षण करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है।
वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पुराने ट्रकों और बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर भी जोर दिया है। इसके लिए PARIVARTAN योजना को तेजी से लागू करने की बात कही गई है।
योजना के तहत पुराने प्री-BS-VI ट्रकों और बसों को BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2028 तक का लक्ष्य रखा गया है।
उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में लाभार्थियों का पंजीकरण तेज करने के लिए राज्य स्तर पर विशेष PARIVARTAN मेले आयोजित करने का सुझाव भी दिया गया है।
इस पहल का उद्देश्य सड़कों पर पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या कम करना है। यदि इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है तो आने वाले वर्षों में परिवहन क्षेत्र से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।
केंद्र सरकार अब प्रदूषण नियंत्रण अभियान में अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। हरियाणा के सात शहरों, उत्तर प्रदेश के चार शहरों और राजस्थान के चार शहरों के लिए सचिव स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने की व्यवस्था की गई है।
इन अधिकारियों को संबंधित शहरों में प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े उपायों का निरीक्षण करना होगा और उनकी प्रगति की नियमित जानकारी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को देनी होगी।
इसके अलावा बैठक में आयोग से उन अधिकारियों को नोटिस जारी करने का अनुरोध किया गया है, जो अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं।
इस व्यवस्था से प्रदूषण नियंत्रण अभियान की निगरानी मजबूत करने और लापरवाही करने वाले अधिकारियों की पहचान करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की समस्या किसी एक मौसम या एक राज्य तक सीमित नहीं है। सर्दियों में हवा की गति कम होने, मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और विभिन्न प्रदूषण स्रोतों के कारण वातावरण में प्रदूषक तत्व जमा होने लगते हैं। इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है।
बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी समस्याओं से परेशान लोगों को प्रदूषित हवा के कारण विशेष परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आंखों में जलन, गले में परेशानी और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं।
ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि संबंधित राज्य और स्थानीय एजेंसियां कितनी गंभीरता से इन निर्देशों का पालन करती हैं।
केवल फैक्ट्रियों को सील करना या सड़कों की सफाई कराना पर्याप्त नहीं होगा। वाहनों से निकलने वाले धुएं, निर्माण कार्यों की धूल, कचरा जलाने और औद्योगिक उत्सर्जन जैसे सभी प्रमुख स्रोतों पर एक साथ कार्रवाई करनी होगी।
केंद्र सरकार का संदेश साफ है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए अब केवल कागजी योजनाओं से काम नहीं चलेगा। फैक्ट्रियों पर कार्रवाई, सड़कों की मरम्मत, ट्रैफिक सुधार और पुराने वाहनों पर नियंत्रण जैसे फैसलों को समयसीमा के भीतर जमीन पर उतारना होगा। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन सख्त निर्देशों का कितना असर दिल्ली-एनसीआर की हवा की गुणवत्ता पर पड़ता है।
