मिथिला छठ पूजा संघ ने गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा के लिए मंच तैयार करने और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं करने की अनुमति मांगी थी। संगठन चाहता था कि 15 और 16 नवंबर को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूजा आयोजित की जा सके। इसके लिए संघ ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस अद्वैत एम. सेठना और जस्टिस रणजीतसिंह राजा भोसले की अवकाशकालीन पीठ ने की।
सुनवाई के दौरान अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लेख करते हुए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा-पाठ और धार्मिक गतिविधियां करने का अधिकार है। हालांकि, यह अधिकार असीमित नहीं है। संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य जैसी शर्तों के अधीन है। इसलिए किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं और प्रशासनिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है।मामले में पुलिस की ओर से भी अपना पक्ष रखा गया। पुलिस ने अदालत को बताया कि गिरगांव चौपाटी पर होने वाले आयोजनों की निगरानी हाईकोर्ट के पहले के निर्देशों के अनुसार गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति करती है। यहां सभी प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन की खुली अनुमति नहीं है। निर्धारित व्यवस्था के तहत गणेशोत्सव, नवरात्र, रामलीला, कृष्णलीला और क्रिसमस जैसे आयोजनों को अनुमति दी जाती है। इसके अलावा किसी अन्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए संबंधित विभागों और सक्षम अधिकारियों से विशेष मंजूरी लेना आवश्यक है।
पुलिस की ओर से जारी अस्वीकृति पत्र में भी इन्हीं नियमों का हवाला दिया गया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं से यह जानना चाहा कि क्या उन्होंने आयोजन के लिए निगरानी समिति से जरूरी अनुमति लेने की प्रक्रिया पूरी की थी। इस सवाल पर याचिकाकर्ता पक्ष अदालत को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद तत्काल राहत देने की मांग स्वीकार नहीं की गई।याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि उन्होंने 7 अक्टूबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय में भी छठ पूजा आयोजन की अनुमति के लिए आवेदन किया था। हालांकि, इस आवेदन पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। संगठन की ओर से उम्मीद जताई गई थी कि मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिलने के बाद आयोजन का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक अनुमति की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।
छठ पूजा के लिए किसी दूसरे स्थान पर आयोजन की व्यवस्था कराने की मांग भी अदालत के सामने रखी गई थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस संबंध में भी कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता कानून के तहत उपलब्ध अन्य विकल्पों और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष अपनी मांग रख सकते हैं। इस दौरान पीठ ने 21 जून 2018 के अंतरिम आदेश का भी जिक्र किया। इस आदेश में गिरगांव चौपाटी पर आयोजनों के लिए 300×150 वर्ग फुट क्षेत्र की सीमा तय की गई थी। अदालत ने मामले को दिवाली की छुट्टियों के बाद उचित समय पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। फिलहाल हाईकोर्ट के रुख के बाद 15 और 16 नवंबर को गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति नहीं मिल सकी है। हालांकि, मामले पर आगे सुनवाई होनी बाकी है। ऐसे में अब सभी की नजरें दिवाली अवकाश के बाद होने वाली सुनवाई और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के फैसले पर टिकी हैं।
