भोपाल/नई दिल्ली: देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए खरीफ सीजन की शुरुआत से पहले केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में घोषणा की है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की बहुप्रतीक्षित 23वीं किस्त आगामी 20 जून को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के ऐतिहासिक तारकेश्वर से देश के 9.44 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे ट्रांसफर करेंगे।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि खरीफ फसलों की बुआई और तैयारियों से ठीक पहले मिलने वाली यह आर्थिक सहायता किसानों के लिए बेहद मददगार साबित होगी। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि साल 2019 में योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 22 किस्तों के माध्यम से देश भर के किसानों को करीब 4.46 लाख करोड़ रुपये की राशि सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है।
शिवराज सिंह चौहान ने विशेष तौर पर मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल के संदर्भ में आंकड़े साझा किए:
मध्यप्रदेश: राज्य के 81.67 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1,634 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी।
पश्चिम बंगाल: पहले बंगाल के किसानों को इस योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब राज्य के 45.35 लाख से अधिक किसानों को लगभग 907 करोड़ रुपये की किस्त जारी होगी। इसके साथ ही बंगाल में योजना के तहत कुल वितरित राशि ₹15,055 करोड़ के पार पहुंच जाएगी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकारों ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन द्वारा किसानों के मुद्दों को लेकर किए जा रहे सत्याग्रह पर सवाल पूछा, तो केंद्रीय कृषि मंत्री ने तंज कसते हुए कहा, “अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।” उन्होंने साफ किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार जमीन पर काम कर रही है और विपक्ष सिर्फ राजनीतिक जमीन तलाश रहा है।
कृषि मंत्री ने बताया कि 23वीं किस्त जारी होने के ऐतिहासिक अवसर को देश भर में उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन देश के 731 कृषि विज्ञान केंद्रों, 113 आईसीएआर (ICAR) संस्थानों, विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अनुमान है कि लगभग 4 करोड़ किसान अलग-अलग माध्यमों से इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में सीधे जुड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन सुनेंगे।
कृषि क्षेत्र से जुड़ी एक और अहम घोषणा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने ‘पीएम-आशा’ योजना (PM-AASHA) के तहत उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और गुजरात को मूंग, उड़द और मसूर की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर करने की मंजूरी दे दी है। मध्यप्रदेश में दलहन खरीदी की अनुमति को लेकर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गहन चर्चा जारी है और शुक्रवार (आज) होने वाली उच्च स्तरीय बैठक के बाद इस पर अंतिम मुहर लगा दी जाएगी।
