नई दिल्ली। ईरान के साथ जारी सैन्य संघर्ष अमेरिका के लिए केवल रणनीतिक और सैन्य चुनौती नहीं रह गया है, बल्कि इसका आर्थिक बोझ भी लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग से जुड़ी नई जानकारी के अनुसार, 3 सितंबर 2026 तक ईरान युद्ध पर अमेरिका का खर्च करीब 45.1 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। यह आंकड़ा पहले सामने आए अनुमानों से काफी अधिक है। हालांकि, इसमें युद्ध के कारण क्षतिग्रस्त सैन्य अड्डों और इमारतों की मरम्मत की पूरी लागत शामिल नहीं बताई गई है।
यह आंकड़ा ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को समाप्त करने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, जबकि ईरान की ओर से बातचीत के लिए अपनी शर्तों पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में संघर्ष का आर्थिक और वैश्विक प्रभाव किस दिशा में जाएगा।
45.1 अरब डॉलर का आंकड़ा कैसे सामने आया?
अमेरिकी रक्षा विभाग की ओर से कांग्रेस को दी गई जानकारी के अनुसार 3 सितंबर तक युद्ध की लागत 45.1 अरब डॉलर आंकी गई। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक यह आंकड़ा संबंधित अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित है। इसमें कई सैन्य अभियानों से जुड़े खर्च शामिल हैं, लेकिन क्षतिग्रस्त ठिकानों और इमारतों की मरम्मत का खर्च इसमें शामिल नहीं है।
इससे पहले अमेरिकी कांग्रेस की गैर-दलीय संस्था Congressional Budget Office (CBO) ने 1 अगस्त तक संघर्ष की लागत करीब 38 अरब डॉलर बताई थी। CBO ने यह भी अनुमान लगाया था कि संघर्ष की तीव्रता के आधार पर अमेरिका को हर महीने करीब 2 से 3 अरब डॉलर अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है।
यानी कुछ ही समय के अंतर में सामने आए अलग-अलग आकलनों से यह संकेत मिलता है कि युद्ध का खर्च तेजी से बढ़ा है। हालांकि दोनों आंकड़ों की तारीख और गणना की पद्धति अलग होने के कारण उन्हें सीधे एक-दूसरे के साथ जोड़कर देखना उचित नहीं होगा।
नेपाल की GDP से तुलना क्यों हो रही है?
45.1 अरब डॉलर की रकम की तुलना नेपाल की सालाना अर्थव्यवस्था के आकार से की जा रही है। इसी वजह से सोशल मीडिया और कई रिपोर्टों में यह चर्चा तेज हुई कि अमेरिका ने ईरान युद्ध में लगभग उतना पैसा खर्च कर दिया है जितनी नेपाल की वार्षिक GDP बताई जाती है।
यह तुलना युद्ध की वित्तीय लागत को समझाने का एक तरीका है, लेकिन GDP और सैन्य खर्च एक जैसी आर्थिक अवधारणाएं नहीं हैं। GDP किसी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल आर्थिक मूल्य को दर्शाती है, जबकि युद्ध खर्च सरकार द्वारा सैन्य अभियान में किया गया व्यय है। इसलिए दोनों आंकड़ों की तुलना केवल पैमाने को समझाने के लिए की जानी चाहिए।
फिर भी 45.1 अरब डॉलर जैसी राशि आधुनिक युद्ध अभियानों की भारी वित्तीय जरूरतों को सामने रखती है।
युद्ध जारी रहा तो हर महीने बढ़ेगा खर्च
CBO के आकलन ने युद्ध की भविष्य की लागत को लेकर भी महत्वपूर्ण संकेत दिया है। संस्था के अनुसार संघर्ष की तीव्रता के आधार पर अमेरिका को हर महीने लगभग 2 से 3 अरब डॉलर अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है।
इस खर्च में हथियारों और गोला-बारूद की भरपाई, सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल, सैनिकों और अभियानों से जुड़े खर्च तथा अन्य परिचालन जरूरतें शामिल हो सकती हैं। लंबे समय तक युद्ध जारी रहने पर यह बोझ अमेरिकी रक्षा बजट पर और बढ़ सकता है।
CBO ने यह भी कहा है कि संघर्ष का असर केवल तत्काल सैन्य खर्च तक सीमित नहीं है। युद्ध के कारण हथियारों के भंडार पर दबाव और ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान जैसी परिस्थितियां भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए अतिरिक्त चुनौती पैदा कर सकती हैं।
ट्रंप चाहते हैं युद्ध खत्म हो, लेकिन बातचीत आसान नहीं
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार संकेत देते रहे हैं कि संघर्ष का अंत होना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान ने किसी भी संभावित बातचीत के लिए अपनी शर्तों को प्रमुखता दी है।
ईरान से जुड़ी हालिया रिपोर्टों में सात शर्तों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें तेहरान की ओर से बातचीत शुरू करने के लिए आवश्यक बताया गया है। ईरान इंटरनेशनल ने ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़े मोहसेन रेजाई के बयान के आधार पर इसकी जानकारी दी है।
इन दावों को ईरानी पक्ष के बयान के रूप में देखना जरूरी है। अमेरिका ने इन सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया है, ऐसा कोई निष्कर्ष इस रिपोर्ट से नहीं निकलता। यही वजह है कि बातचीत की संभावनाओं के बावजूद दोनों पक्षों के बीच मतभेद बने हुए हैं।
होर्मुज जलडमरूमध्य बना बड़ा मुद्दा
ईरान-अमेरिका संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के प्रमुख तेल परिवहन मार्गों में शामिल है। इस क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ने से तेल और गैस के जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है।
हालिया घटनाक्रम में ईरान की ओर से होर्मुज में एक तेल टैंकर को निशाना बनाए जाने का दावा भी सामने आया है। इससे इस रणनीतिक जलमार्ग को लेकर तनाव और बढ़ा है।
दूसरी तरफ यमन में ईरान समर्थित हूती समूह की गतिविधियों ने लाल सागर और बाब-अल-मंदेब क्षेत्र में समुद्री परिवहन पर भी दबाव बढ़ाया है। इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं।
तेल महंगा होने से दुनिया पर असर
ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर दिखाई दे रहा है। हालिया बाजार आंकड़ों में ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई थी। रॉयटर्स के अनुसार 21 सितंबर को ब्रेंट क्रूड करीब 103 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी WTI करीब 99 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
यदि होर्मुज और लाल सागर जैसे प्रमुख समुद्री मार्ग लंबे समय तक प्रभावित रहते हैं, तो इसका असर केवल तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा। परिवहन लागत, विमानन ईंधन, औद्योगिक उत्पादन और खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला पर भी दबाव बढ़ सकता है।
इसी वजह से ईरान युद्ध का प्रभाव अमेरिका और ईरान से बाहर निकलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक पहुंच गया है।
महंगाई पर भी पड़ सकता है असर
CBO ने संघर्ष के आर्थिक प्रभावों का आकलन करते हुए ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान के कारण अमेरिका की महंगाई पर अतिरिक्त दबाव की संभावना जताई है। उसके आकलन के अनुसार 2027 की शुरुआत में मुद्रास्फीति में करीब 0.5 प्रतिशत अंक की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है।
यह अनुमान इस बात पर निर्भर करता है कि संघर्ष कितने समय तक चलता है और ऊर्जा आपूर्ति कितनी प्रभावित होती है। यदि स्थिति जल्दी सामान्य होती है तो असर अलग हो सकता है, जबकि लंबे समय तक व्यवधान रहने पर आर्थिक प्रभाव ज्यादा गंभीर हो सकता है।
युद्ध की लागत में सिर्फ बम और मिसाइल नहीं
युद्ध की वास्तविक आर्थिक लागत को केवल मिसाइल, बम और सैन्य अभियान के खर्च से नहीं समझा जा सकता। इस्तेमाल किए गए हथियारों को दोबारा खरीदना, सैन्य उपकरणों की मरम्मत करना, सैनिकों की तैनाती बनाए रखना और क्षतिग्रस्त सैन्य प्रतिष्ठानों को फिर से तैयार करना भी बड़ी लागत पैदा करता है।
CBO के मुताबिक उसके 38 अरब डॉलर वाले आकलन में युद्ध से जुड़ी कुछ दीर्घकालिक मानवीय और स्वास्थ्य लागत शामिल नहीं थीं।
इसका अर्थ है कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी वित्तीय प्रभाव जारी रह सकते हैं। सैन्य भंडार की भरपाई और क्षतिग्रस्त ढांचे के पुनर्निर्माण में अतिरिक्त समय और पैसा लग सकता है।
वैश्विक सप्लाई चेन पर बढ़ता दबाव
होर्मुज और बाब-अल-मंदेब जैसे समुद्री मार्गों में तनाव का असर अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है। तेल और प्राकृतिक गैस के साथ-साथ दूसरे माल की आवाजाही भी समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर निर्भर करती है।
जहाजों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की जरूरत पड़ने पर यात्रा लंबी हो सकती है। इससे ईंधन खर्च, बीमा लागत और माल ढुलाई के खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है। इसका असर अंततः आयात करने वाले देशों के कारोबार और उपभोक्ताओं तक पहुंच सकता है।
यही कारण है कि ईरान युद्ध को लेकर चिंता केवल सैन्य टकराव तक सीमित नहीं है। इसका संबंध ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और वैश्विक आर्थिक स्थिरता से भी है।
अमेरिका के सामने अब दोहरी चुनौती
अमेरिका के सामने फिलहाल दो बड़ी चुनौतियां दिखाई दे रही हैं। पहली चुनौती सैन्य अभियान की लागत को नियंत्रित करना है और दूसरी ऊर्जा बाजार तथा घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे प्रभाव को सीमित करना।
45.1 अरब डॉलर का नया अनुमान बताता है कि संघर्ष का वित्तीय भार पहले के अनुमानों से बढ़ चुका है। वहीं CBO का मासिक 2 से 3 अरब डॉलर अतिरिक्त खर्च का अनुमान यह संकेत देता है कि युद्ध जारी रहने पर लागत तेजी से और बढ़ सकती है।
इसी बीच ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव और समुद्री मार्गों की अस्थिरता अमेरिका के अलावा यूरोप और एशिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी चिंता का विषय बनी हुई है।
आगे क्या होगा, नजरें बातचीत पर
अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी तरह की बातचीत आगे बढ़ती है या सैन्य तनाव जारी रहता है। अमेरिकी पक्ष युद्ध समाप्त करने की बात कर रहा है, जबकि ईरान अपनी शर्तों को बातचीत का आधार बनाने पर जोर दे रहा है।
यदि दोनों पक्ष किसी समझौते तक पहुंचते हैं तो ऊर्जा बाजार और समुद्री व्यापार में स्थिरता लौटने की संभावना बन सकती है। इसके विपरीत यदि संघर्ष लंबा खिंचता है, तो सैन्य खर्च, तेल की कीमतों और वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ सकता है।
फिलहाल 45.1 अरब डॉलर का आंकड़ा इस युद्ध की आर्थिक कीमत को लेकर एक महत्वपूर्ण संकेत जरूर है, लेकिन अंतिम लागत इससे काफी अलग हो सकती है। युद्ध की अवधि, सैन्य अभियानों की तीव्रता, हथियारों की पुनःपूर्ति और बुनियादी ढांचे की मरम्मत जैसे कई कारक आने वाले महीनों में वास्तविक खर्च तय करेंगे।
