नयी दिल्ली: भारत और जापान ने रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। दोनों देशों ने 20 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में समुद्री सुरक्षा सहयोग से जुड़ा समझौता किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, नौसैनिक सहयोग और रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है।
समझौते के तहत दोनों देश नौसैनिक सहयोग को आगे बढ़ाने के साथ रक्षा जहाज निर्माण के क्षेत्र में भी साझेदारी की संभावनाएं तलाशेंगे। जापान के तकनीकी अनुभव और भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता को साथ लाने से दोनों देशों को फायदा हो सकता है। इससे भारत की ‘मेक इन इंडिया’ और रक्षा आत्मनिर्भरता की कोशिशों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
दोनों देशों के बीच नौसैनिक जहाजों के रखरखाव और मरम्मत सुविधाओं के इस्तेमाल को लेकर भी सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा है। इससे समुद्र में लंबे अभियानों के दौरान नौसेनाओं की लॉजिस्टिक क्षमता मजबूत हो सकती है। हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में सक्रिय दोनों देशों के लिए यह सहयोग रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
भारत अपनी तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और संयुक्त सैन्य संचालन की दिशा में थिएटर कमांड व्यवस्था को मजबूत कर रहा है। जापान के साथ बढ़ता रक्षा सहयोग इस व्यापक रणनीतिक तैयारी में मददगार हो सकता है। हालांकि, नए समुद्री सुरक्षा समझौते को सीधे भारत की थिएटर कमांड व्यवस्था से जोड़ना उचित नहीं होगा। यह समझौता मुख्य रूप से समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग और दोनों सेनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने पर केंद्रित है।
भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास भी लगातार बढ़ रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं जमीन, समुद्र और हवा में संयुक्त अभ्यास करती रही हैं। जापानी लड़ाकू विमानों ने भारत में आयोजित बहुपक्षीय हवाई अभ्यासों में भी हिस्सा लिया है। ऐसे अभ्यासों से दोनों देशों की सेनाओं को एक-दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं, संचार व्यवस्था और सैन्य क्षमताओं को समझने का अवसर मिलता है।
インド太平洋地域の安定に向けた重要な一歩！… https://t.co/pcvpjSGzDf
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 20, 2026
समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के पीछे हिंद-प्रशांत की बदलती रणनीतिक परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण हैं। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों को लेकर भारत, जापान और अन्य देशों की चिंता लगातार सामने आती रही है। भारत और जापान दोनों मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद-प्रशांत की वकालत करते हैं।
दोनों देशों के बीच समुद्री निगरानी, सूचना साझा करने, नौसैनिक अभ्यास और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में पहले से सहयोग मौजूद है। अब रक्षा उद्योग और जहाज निर्माण को इसमें जोड़ने से साझेदारी का दायरा और बड़ा हो सकता है। भारत के लिए जापानी तकनीक और विशेषज्ञता महत्वपूर्ण हो सकती है, जबकि जापान के लिए भारत की विशाल उत्पादन क्षमता और हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक मौजूदगी उपयोगी है।
भारत-जापान रक्षा संबंध पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुए हैं। दोनों देशों ने रक्षा उपकरण, तकनीक, समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग से जुड़े कई समझौते किए हैं। नौसैनिक तकनीक के क्षेत्र में भी दोनों देश संयुक्त परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं।
नए समझौते से भारत की समुद्री क्षमता बढ़ाने, रक्षा उत्पादन को गति देने और नौसैनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है। वहीं जापान के साथ बढ़ता तालमेल हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के रणनीतिक सहयोग को नई दिशा दे सकता है।
इस साझेदारी का असर केवल सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं रहने वाला है। जहाज निर्माण, रखरखाव, रक्षा तकनीक और औद्योगिक सहयोग में नए अवसर पैदा हो सकते हैं। भारत के लिए यह आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
कुल मिलाकर, भारत-जापान का बढ़ता रक्षा सहयोग हिंद-प्रशांत में बदलते शक्ति संतुलन के बीच दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है। समुद्री सुरक्षा और रक्षा उत्पादन में बढ़ता तालमेल आने वाले समय में क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।
