अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन ने तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान की आर्थिक गतिविधियों और उससे जुड़े वित्तीय नेटवर्क पर कार्रवाई के लिए ‘ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट’ शुरू करने की घोषणा की। अमेरिकी सरकार का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य ईरान के उन आर्थिक स्रोतों को कमजोर करना है, जिनसे उसकी सरकार और उससे जुड़े संगठनों को धन मिलता है।
इसी अभियान के तहत अमेरिका ने ईरानी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल कारोबार से कथित तौर पर जुड़े भारत स्थित चार कारोबारी संस्थानों को प्रतिबंधों के दायरे में रखा है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, इन कंपनियों ने ईरान से पेट्रोलियम या पेट्रोकेमिकल उत्पादों की खरीद, आयात, बिक्री या परिवहन से संबंधित लेन-देन में भूमिका निभाई। कार्रवाई में कुछ भारतीय नागरिकों को भी नामित किया गया है।
अमेरिकी प्रतिबंध सूची में पोर्टईज पार्टनर्स एलएलपी, सदाशिव ओवरसीज लिमिटेड, पीपी सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड और प्रकृतिस इन्फ्रा इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल बताए गए हैं। इसके साथ ही कुछ भारतीय नागरिक भी अमेरिकी कार्रवाई की जद में आए हैं। वाशिंगटन का आरोप है कि इन संस्थाओं और व्यक्तियों ने ईरानी मूल के पेट्रोलियम उत्पादों से जुड़े महत्वपूर्ण कारोबार में जानबूझकर भागीदारी की।
अमेरिकी दावों के मुताबिक, सदाशिव ओवरसीज ने करीब 6.9 करोड़ डॉलर मूल्य के ईरानी मूल के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया। वहीं पीपी सॉफ्टटेक और प्रकृतिस इन्फ्रा इम्पेक्स पर लगभग 2.5-2.5 करोड़ डॉलर मूल्य के ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों से जुड़े कारोबार का आरोप लगाया गया है। ये आंकड़े अमेरिकी प्रशासन की ओर से लगाए गए आरोपों का हिस्सा हैं और इन्हें अंतिम न्यायिक निष्कर्ष के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।
अमेरिका की कार्रवाई केवल भारत स्थित कंपनियों तक सीमित नहीं है। ट्रंप प्रशासन ईरानी तेल कारोबार से जुड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर भी दबाव बढ़ा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, ईरान के तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री से मिलने वाली आय उसके आर्थिक ढांचे के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए अमेरिका अब ऐसे कारोबारियों, कंपनियों, बिचौलियों और परिवहन नेटवर्क को निशाना बना रहा है, जो ईरानी तेल को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में मदद करते हैं।
वाशिंगटन ने दूसरे देशों और कंपनियों को भी ईरान के साथ कारोबार को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिकी रणनीति का उद्देश्य केवल ईरानी संस्थाओं को प्रतिबंधित करना नहीं, बल्कि उन बाहरी नेटवर्क पर भी दबाव डालना है जो ईरान के तेल कारोबार को जारी रखने में मदद करते हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए ईरान के साथ व्यापार करना और अधिक जोखिमपूर्ण हो सकता है।
भारत के लिए इस घटनाक्रम का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि नई दिल्ली और तेहरान के बीच लंबे समय से व्यापारिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। भारत ईरान के साथ विभिन्न क्षेत्रों में संपर्क बनाए रखता है। ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान से जुड़े कारोबार में शामिल भारतीय कंपनियों को बैंकिंग, भुगतान, बीमा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के स्तर पर अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ सकती है।
हालांकि, मौजूदा अमेरिकी कार्रवाई में नामित कंपनियों को पूरे भारत के ईरान संबंधी कारोबार का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। प्रतिबंध विशेष संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ हैं। इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिकी प्रशासन आगे किस तरह की कार्रवाई करता है और अन्य देशों की कंपनियां इन प्रतिबंधों को लेकर क्या रुख अपनाती हैं।
ईरान की ओर से भी अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव का विरोध किया गया है। तेहरान लगातार यह संकेत देता रहा है कि उसके खिलाफ कठोर आर्थिक कार्रवाई का जवाब दिया जा सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से पश्चिम एशिया की सुरक्षा के साथ-साथ वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी असर पड़ने की आशंका बनी हुई है।विशेषज्ञों की नजर खास तौर पर तेल आपूर्ति और महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों पर है।
पश्चिम एशिया में किसी बड़े घटनाक्रम की स्थिति में कच्चे तेल की कीमतों, शिपिंग लागत और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर दबाव बढ़ सकता है। इसका अप्रत्यक्ष असर भारत समेत कई आयातक देशों पर पड़ सकता है। फिलहाल अमेरिका का नया अभियान ईरान के खिलाफ उसकी आर्थिक रणनीति को और कठोर बनाने का संकेत देता है। भारत स्थित चार कंपनियों पर कार्रवाई के बाद यह सवाल भी महत्वपूर्ण हो गया है कि आने वाले समय में वाशिंगटन प्रतिबंधों का दायरा कितना बढ़ाता है। अगर अमेरिका ईरान के तेल कारोबार से जुड़े और नेटवर्क पर कार्रवाई करता है, तो इसका असर वैश्विक ऊर्जा व्यापार और ईरान के साथ कारोबार करने वाली कंपनियों पर पड़ सकता है।
