नई दिल्ली: कोरोना महामारी के दौरान तेजी से लोकप्रिय हुई दवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में है। दवा कारोबार से जुड़े संगठनों की ओर से इस व्यवस्था को लेकर मांग उठने के बाद ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) ने मामले की दोबारा समीक्षा की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। इससे ऑनलाइन और घर तक दवाएं पहुंचाने वाली सेवाओं के भविष्य को लेकर दवा कारोबारियों, उपभोक्ताओं और ई-कॉमर्स क्षेत्र में नई बहस शुरू हो गई है।
कोविड-19 महामारी के दौरान जब लोगों के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल था, उस समय दवाओं की होम डिलीवरी ने स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बुजुर्गों, गंभीर रूप से बीमार लोगों और ऐसे मरीजों के लिए यह सुविधा विशेष रूप से उपयोगी रही, जिन्हें नियमित रूप से दवाओं की आवश्यकता होती है। महामारी के बाद भी कई उपभोक्ताओं ने इस सुविधा को अपनी रोजमर्रा की जरूरत का हिस्सा बना लिया।
हालांकि, दवाओं की ऑनलाइन बिक्री और घर तक डिलीवरी को लेकर शुरुआत से ही नियामकीय और व्यावसायिक स्तर पर कई सवाल उठते रहे हैं। दवा कारोबारियों के संगठनों का तर्क रहा है कि दवाओं की बिक्री और वितरण में निर्धारित नियमों का पालन जरूरी है। दूसरी ओर, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन फार्मेसी से जुड़े पक्षों का कहना है कि तकनीक के माध्यम से दवाओं की उपलब्धता को अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकता है।
DTAB की समीक्षा से क्यों बढ़ी हलचल?
सामने आई जानकारी के अनुसार, दवा कारोबारियों के संगठनों की ओर से दवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था की समीक्षा की मांग की गई थी। इसके बाद DTAB ने इस विषय पर फिर से विचार करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए पहले से गठित उपसमिति की मौजूदा स्थिति और उपलब्ध जानकारी के आधार पर मामले को आगे बढ़ाया जाएगा।
यह प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि दवाओं की होम डिलीवरी केवल व्यापार से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध मरीजों की सुविधा और दवाओं की सुरक्षित आपूर्ति से भी है। समीक्षा के दौरान इस बात पर विचार किया जा सकता है कि घर तक दवा पहुंचाने की व्यवस्था में किस तरह के नियम लागू होने चाहिए और मरीजों की सुविधा के साथ दवा वितरण की निगरानी कैसे सुनिश्चित की जा सकती है।
दवा कारोबारियों की मांग से फिर उठा मुद्दा
दवा कारोबारियों के संगठनों की ओर से लंबे समय से यह मुद्दा उठाया जाता रहा है कि ऑनलाइन माध्यम से दवाओं की बिक्री होने पर पारंपरिक दवा दुकानों के सामने प्रतिस्पर्धा की नई चुनौती पैदा होती है। स्थानीय दवा विक्रेताओं का कारोबार दवा बिक्री के साथ-साथ मरीजों को स्थानीय स्तर पर सलाह और तत्काल उपलब्धता जैसी सुविधाओं से भी जुड़ा होता है।
ऐसे में होम डिलीवरी व्यवस्था की समीक्षा को दवा कारोबार के पारंपरिक ढांचे और डिजिटल फार्मेसी के बीच संतुलन तलाशने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, अंतिम स्थिति समीक्षा और संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
मरीजों की सुविधा भी रहेगी अहम मुद्दा
दवाओं की होम डिलीवरी पर किसी भी तरह का नियामकीय फैसला लेते समय मरीजों की सुविधा एक महत्वपूर्ण पहलू होगी। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो उम्र, बीमारी, शारीरिक असमर्थता या अन्य कारणों से मेडिकल स्टोर तक आसानी से नहीं पहुंच पाते। उनके लिए घर पर दवा पहुंचना समय और मेहनत दोनों बचाता है।
खासकर लंबे समय तक चलने वाले उपचार में मरीजों को नियमित अंतराल पर दवाओं की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में डिजिटल माध्यम से ऑर्डर और डिलीवरी की सुविधा उपयोगी साबित हो सकती है। इसलिए इस व्यवस्था को लेकर किसी भी बदलाव का असर सीधे उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है।
दवाओं की बिक्री में नियमों का पालन जरूरी
दवा सामान्य उपभोक्ता वस्तु नहीं है। इसके उपयोग का सीधा संबंध व्यक्ति के स्वास्थ्य से होता है। इसलिए दवाओं की बिक्री, भंडारण, आपूर्ति और वितरण से जुड़े नियमों का पालन महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष रूप से ऐसी दवाओं के मामले में जिनकी बिक्री के लिए चिकित्सकीय पर्चे की आवश्यकता होती है, व्यवस्था में निगरानी और सत्यापन की भूमिका और बढ़ जाती है।
होम डिलीवरी व्यवस्था की समीक्षा के दौरान यही सवाल अहम हो सकता है कि मरीज तक दवा पहुंचाने की प्रक्रिया में वैध पर्चे, दवा की सही पहचान, उचित पैकेजिंग और सुरक्षित आपूर्ति जैसे पहलुओं को किस तरह सुनिश्चित किया जाए।
ऑनलाइन फार्मेसी के सामने भी नई चुनौती
DTAB की समीक्षा की खबर ऑनलाइन दवा कारोबार के लिए भी महत्वपूर्ण है। महामारी के बाद डिजिटल हेल्थ और ऑनलाइन फार्मेसी क्षेत्र का विस्तार हुआ है। ग्राहक मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से दवाएं ऑर्डर करने के आदी हुए हैं। ऐसे में यदि नियामकीय व्यवस्था में कोई बदलाव होता है तो उसका असर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के संचालन और उनकी डिलीवरी व्यवस्था पर पड़ सकता है।
हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि समीक्षा के बाद होम डिलीवरी पर पूर्ण रोक लगेगी या मौजूदा व्यवस्था में कोई संशोधन किया जाएगा। फिलहाल सामने आई जानकारी का मुख्य बिंदु यही है कि DTAB ने मामले पर फिर से विचार की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है।
आगे क्या हो सकता है?
आने वाले समय में उपसमिति और संबंधित पक्षों से प्राप्त जानकारी के आधार पर इस विषय पर आगे चर्चा हो सकती है। जरूरत पड़ने पर दवा कारोबारियों के संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर भी दिया जा सकता है। इसके बाद उपलब्ध तथ्यों और नियामकीय जरूरतों के आधार पर आगे की दिशा तय हो सकती है।
फिलहाल दवाओं की होम डिलीवरी को लेकर तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इसलिए उपभोक्ताओं के लिए यह समझना जरूरी है कि DTAB द्वारा समीक्षा शुरू किया जाना अपने आप में होम डिलीवरी पर तत्काल रोक का आदेश नहीं है। अंतिम निर्णय या नई व्यवस्था सामने आने के बाद ही इसके प्रभाव का स्पष्ट आकलन किया जा सकेगा।
दवाओं की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी को लेकर आने वाले फैसले में एक तरफ सुरक्षित और नियमबद्ध दवा वितरण की जरूरत होगी, तो दूसरी तरफ मरीजों की सुविधा और आसानी से दवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण रहेगी। यही संतुलन इस पूरे मामले की आगे की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।
