दिल्ली : दिल्ली के GB रोड की सेक्स वर्कर्स से जुड़ा मतदाता सूची का मुद्दा एक बार फिर महिला अधिकारों, नागरिक पहचान और लोकतांत्रिक भागीदारी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सोशल मीडिया पर साझा की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद GB रोड की करीब 90 प्रतिशत सेक्स वर्कर्स के नाम मतदाता सूची से कट गए हैं। रिपोर्ट में सुरैया नाम की महिला सहित कई महिलाओं की परेशानियों का जिक्र किया गया है, जिन्हें पुराने पते और पहचान से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण मतदान का अधिकार साबित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
हालांकि, इस 90 प्रतिशत के आंकड़े और नाम कटने के वास्तविक कारणों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि जरूरी है। मतदाता सूची में नाम न होना और किसी व्यक्ति का मतदान का कानूनी अधिकार समाप्त हो जाना, दोनों अलग-अलग बातें हैं। इस पूरे मामले को इसी अंतर के साथ समझना जरूरी है।
GB रोड दिल्ली के पुराने शहर का एक जाना-पहचाना इलाका है। यहां बड़ी संख्या में सेक्स वर्कर्स रहती और काम करती हैं। इनमें कई महिलाएं ऐसी हैं जो वर्षों से दिल्ली में रह रही हैं, लेकिन उनके पास अपने जन्मस्थान, माता-पिता, शिक्षा या पुराने निवास से जुड़े पर्याप्त सरकारी दस्तावेज नहीं हैं।
सितंबर 2026 में प्रकाशित एक विस्तृत अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार, GB रोड क्षेत्र की पिछली मतदाता सूची में लगभग 650 सेक्स वर्कर्स के नाम दर्ज थे। इनमें से कम से कम 500 महिलाओं के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हो पाए। कुछ को स्थानांतरित यानी शिफ्टेड बताया गया, जबकि कुछ की पात्रता से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हो सका। यह संख्या 75 प्रतिशत से अधिक बैठती है।
इस रिपोर्ट में महिलाओं की पहचान और उनके पुराने दस्तावेजों से जुड़ी परेशानियों को सामने लाया गया है। कई महिलाओं का कहना है कि वे लंबे समय से दिल्ली में रह रही हैं, लेकिन उनके पास अपने परिवार का रिकॉर्ड या जन्म प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है।
कुछ महिलाओं को कम उम्र में ही मानव तस्करी के जरिए दिल्ली लाया गया था। ऐसी परिस्थितियों में उनका अपने परिवार से संपर्क टूट गया और गांव या जन्मस्थान से संबंधित दस्तावेज हासिल करना बेहद मुश्किल हो गया।
सोशल मीडिया पर साझा की गई रिपोर्ट में सुरैया नाम की महिला का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि पुराना पता और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण महिलाओं को अपनी पहचान और मतदाता पात्रता साबित करने में कठिनाई हो रही है।
यह समस्या केवल एक महिला तक सीमित नहीं है। GB रोड पर रहने वाली अनेक महिलाओं के सामने यही स्थिति है। किसी के पास जन्म प्रमाणपत्र नहीं है, तो किसी के पास स्कूल की मार्कशीट या परिवार से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।
कुछ महिलाओं के पास आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र जरूर हैं, लेकिन SIR प्रक्रिया में केवल आधार कार्ड होना नागरिकता या मतदान की पात्रता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाता। यही वजह है कि दस्तावेजों के अभाव में उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। महिलाओं का सवाल है कि यदि वे वर्षों से देश की राजधानी में रह रही हैं और पहले चुनावों में मतदान भी कर चुकी हैं, तो अब उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए ऐसे दस्तावेज कहां से मिलेंगे, जिनका उनके पास कभी रिकॉर्ड ही नहीं रहा?
SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (Special Intensive Revision) मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची में दर्ज नामों और विवरणों का सत्यापन करना तथा पात्र मतदाताओं की सही जानकारी सुनिश्चित करना है।
इस प्रक्रिया के तहत मतदाताओं की जानकारी, पुराने रिकॉर्ड से उनका संबंध और निर्धारित दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। जिन लोगों की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती या जिनके रिकॉर्ड में विसंगतियां सामने आती हैं, उनके मामलों में आगे की जांच और नोटिस की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
विवाद की मुख्य वजह यह है कि समाज के कमजोर और अस्थायी आवास में रहने वाले लोगों के पास अक्सर ऐसे दस्तावेज नहीं होते, जिनकी सामान्य परिस्थितियों में अपेक्षा की जाती है। GB रोड की महिलाओं के मामले में भी यही समस्या सामने आई है। कई महिलाएं अपना स्थायी पता बदलती रही हैं। कुछ महिलाएं अलग-अलग कमरों और ठिकानों पर रहती रही हैं। ऐसे में पुराने पते और पारिवारिक रिकॉर्ड को जोड़ना उनके लिए आसान नहीं है।
इस मामले के सामने आने के बाद दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से बेघर लोगों, ट्रांसजेंडर समुदाय और सेक्स वर्कर्स को मतदाता सूची में शामिल करने में मदद देने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने की जानकारी दी गई थी।
17 सितंबर 2026 को प्रकाशित जानकारी के अनुसार, 23 और 24 सितंबर को दिल्ली के 13 जिलों में शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक विशेष शिविर लगाने की योजना बनाई गई थी। इन शिविरों में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) मौजूद रहने थे। जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने के लिए उनके साथ काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGO) की सहायता लेने की भी बात कही गई थी। Jagran
इन शिविरों का उद्देश्य उन लोगों को आवेदन प्रक्रिया में सहायता देना था, जिनके पास स्थायी पता, पारिवारिक रिकॉर्ड या आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।
दिल्ली निर्वाचन कार्यालय की ओर से यह भी कहा गया था कि किसी क्षेत्र का सामान्य निवासी होने की पात्रता रखने वाले व्यक्ति का नाम नियमानुसार मतदाता सूची में शामिल किया जा सकता है।
दिल्ली में SIR की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा में बदलाव किया था। चुनाव आयोग की 26 सितंबर 2026 की घोषणा के अनुसार, दिल्ली में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई गई थी। वहीं, नोटिस और दावों-आपत्तियों के निपटारे की समयसीमा 30 नवंबर 2026 तक निर्धारित की गई।इसका मतलब है कि 4 नवंबर तक आवेदन दाखिल करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन नोटिस और लंबित दावों के निपटारे की प्रक्रिया जारी रह सकती है।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया था कि जिन पात्र लोगों के नाम SIR के दौरान छूट गए हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) से संपर्क किया जा सकता है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर मतदाता अपना नाम खोजने, ड्राफ्ट सूची देखने और ASDD सूची में नाम कटने का कारण जानने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
महिलाओं के बच्चों के सामने भी पहचान का संकट
इस पूरे मामले का एक दूसरा गंभीर पहलू GB रोड पर रहने वाली महिलाओं के बच्चों से जुड़ा है। कई बच्चे ऐसे परिवारों में बड़े हुए हैं, जहां माता-पिता से संबंधित पारंपरिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।
कुछ बच्चों के प्रमाणपत्रों में पिता का नाम दर्ज नहीं है, तो कुछ के पास जन्म प्रमाणपत्र या पारिवारिक पहचान से जुड़े रिकॉर्ड नहीं हैं। वयस्क होने के बाद जब वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें भी दस्तावेजी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
इससे यह सवाल उठता है कि क्या किसी व्यक्ति को केवल इसलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसके परिवार के पास पुराने सरकारी दस्तावेज मौजूद नहीं हैं?
मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और दस्तावेजों का सत्यापन जरूरी है, लेकिन इसके साथ यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वास्तविक पात्र नागरिक प्रशासनिक परेशानियों के कारण अपने अधिकारों से वंचित न रह जाएं।
भारत का लोकतंत्र सभी पात्र नागरिकों को समान राजनीतिक भागीदारी का अवसर देता है। किसी महिला का पेशा, सामाजिक स्थिति, आर्थिक परिस्थिति या जीवन की कठिनाइयां अपने आप में उसके मतदाता अधिकारों को समाप्त नहीं करतीं।
सेक्स वर्कर्स भी समाज का हिस्सा हैं और उन्हें भी अन्य नागरिकों की तरह सम्मान, सुरक्षा तथा कानूनी अधिकार मिलने चाहिए।
GB रोड की महिलाओं की समस्या केवल वोटर आईडी कार्ड या मतदाता सूची तक सीमित नहीं है। यह सामाजिक पहचान, सरकारी योजनाओं तक पहुंच, दस्तावेजों की उपलब्धता और प्रशासनिक व्यवस्था में उनकी भागीदारी से भी जुड़ी हुई है।
यदि किसी महिला का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो उसे यह जानने का अवसर मिलना चाहिए कि उसका नाम किस कारण से हटाया गया या क्यों शामिल नहीं हो पाया। इसके बाद उसे अपनी बात रखने और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पात्रता साबित करने का उचित अवसर मिलना चाहिए।
इस पूरे मामले में प्रशासन के सामने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं।
1\. पात्र महिलाओं की पहचान: GB रोड में रहने वाली उन महिलाओं की पहचान की जाए, जो मतदाता बनने की सभी कानूनी शर्तें पूरी करती हैं।
2\. दस्तावेजों में सहायता: जिन महिलाओं के पास जन्म प्रमाणपत्र, शिक्षा प्रमाणपत्र या पुराने पते के दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें उपलब्ध वैकल्पिक प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाए।
3\. BLO की सक्रिय भूमिका: बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से महिलाओं तक पहुंचकर उनके आवेदन और दस्तावेजों की जांच में मदद की जाए।
4\. NGO की भागीदारी: सेक्स वर्कर्स के साथ काम करने वाले सामाजिक संगठनों को जागरूकता और आवेदन प्रक्रिया में सहयोग के लिए शामिल किया जाए।
5\. पारदर्शी शिकायत व्यवस्था: जिन महिलाओं के नाम मतदाता सूची से बाहर हुए हैं, उन्हें इसका कारण बताया जाए और नियमानुसार अपील या आवेदन का अवसर मिले।
इन कदमों से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कोई भी पात्र महिला केवल सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।
दिल्ली के GB रोड की महिलाओं का मामला देश की चुनावी व्यवस्था के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल रखता है। मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रक्रिया के दौरान कोई वास्तविक पात्र नागरिक छूट न जाए।
सोशल मीडिया पर 90 प्रतिशत महिलाओं के नाम कटने का दावा चर्चा में है, जबकि स्वतंत्र रिपोर्टिंग में लगभग 650 महिलाओं में से 500 से अधिक के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं मिलने की बात सामने आई है। इन आंकड़ों की अंतिम आधिकारिक पुष्टि और प्रत्येक मामले का कारण जानना जरूरी है।
अब नजर इस बात पर रहेगी कि चुनाव अधिकारी लंबित मामलों का किस तरह निपटारा करते हैं और कितनी पात्र महिलाओं को मतदाता सूची में दोबारा शामिल होने का अवसर मिलता है। क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत तभी है, जब समाज के सबसे कमजोर वर्ग की आवाज भी मतदान केंद्र तक पहुंच सके।
