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RSS पर प्रतिबंध की कोशिश के खिलाफ कौन थे इब्राहिम?भागवत ने सुनाया किस्सा

भागवत के मुताबिक, प्रचारकों के जीवन में त्याग और निष्ठा का ऐसा भाव होता है, जिसे केवल शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं है। जो लोग उनके साथ रहे हैं या उनके कार्यों को करीब से देख चुके हैं, वे ही उनके समर्पण को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।

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Gauravshali Bharat News
  • November 9, 2026 2:40 pm IST, Published 50 minutes ago
नागपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 100 साल के इतिहास से जुड़ा एक पुराना प्रसंग इन दिनों चर्चा में है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि वर्ष 1930 के दशक में जब तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंस असेंबली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश हुई थी, तब संघ के समर्थन में एक ऐसे व्यक्ति ने आवाज उठाई थी, जो स्वयंसेवक नहीं थे। उनका नाम इब्राहिम था। उन्होंने उस समय संघ को सांप्रदायिक संगठन मानने की धारणा का विरोध किया था। भागवत के इस बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर वह इब्राहिम कौन थे, जिन्होंने उस दौर में RSS के पक्ष में अपनी बात रखी थी।

मोहन भागवत सोमवार को नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के नवीनीकृत मुख्यालय में नवनिर्मित सभागार का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने संघ के शुरुआती दिनों की चर्चा करते हुए बताया कि उस समय संगठन काफी नया था और समाज में उसकी पहचान भी सीमित थी। संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार को हालांकि कई लोग जानते थे, लेकिन संगठन की विचारधारा को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चाएं होती रहती थीं।

भागवत के मुताबिक, 1930 के दशक में जब सेंट्रल प्रोविंस असेंबली में संघ पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव सामने आया, तब संगठन के बचाव में कोई स्वयंसेवक खड़ा नहीं हुआ। उस समय इब्राहिम नाम के एक व्यक्ति ने संघ के समर्थन में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा था कि संघ को बंद करना उचित नहीं है और इसे सांप्रदायिक संगठन नहीं माना जाना चाहिए।भागवत ने इब्राहिम के तर्क का उल्लेख करते हुए बताया कि उन्होंने डॉ. हेडगेवार के व्यक्तित्व को आधार बनाकर संघ का बचाव किया था।

इब्राहिम का कहना था कि वह हेडगेवार को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और उन्हें एक अच्छा इंसान मानते हैं। ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में चलने वाले संगठन को केवल सांप्रदायिक कहकर प्रतिबंधित करना सही नहीं होगा।हालांकि, मोहन भागवत के इस भाषण में इब्राहिम का पूरा नाम, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि या उनके राजनीतिक पद के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। इसलिए उनकी सटीक पहचान को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिलहाल इस प्रसंग का महत्व उस ऐतिहासिक स्थिति में है, जब संघ के समर्थन में एक अलग समुदाय से जुड़े व्यक्ति ने अपनी आवाज उठाई थी।

संघ प्रमुख ने इस घटना को याद करते हुए संगठन की पहचान और उसके स्वयंसेवकों की भूमिका पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि जब RSS की शुरुआत हुई थी, तब उसके स्वयंसेवक ही उसकी सबसे बड़ी पहचान थे। आज संगठन के सौ वर्ष पूरे होने के बाद भी उसकी पहचान स्वयंसेवकों के समर्पण और कार्यशैली से जुड़ी हुई है। भागवत ने कहा कि संघ के शुरुआती समय में संगठन को बहुत कम लोग जानते थे। इसके बावजूद स्वयंसेवकों ने लगातार काम किया और धीरे-धीरे संगठन की पहचान समाज में बनी। उनके अनुसार, संघ की यात्रा में व्यक्तिगत प्रसिद्धि या पद से अधिक महत्व सामूहिक कार्य और समर्पण का रहा है।

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने संघ के प्रचारकों के जीवन पर लिखी जा रही पुस्तकों का भी जिक्र किया। भागवत ने कहा कि प्रचारकों के जीवन और उनके योगदान को लिखने के पीछे कोई आर्थिक या व्यक्तिगत लाभ हासिल करने का उद्देश्य नहीं है। यह काम उनके प्रति सम्मान, कृतज्ञता और आत्मीयता की भावना से किया जा रहा है। उन्होंने प्रचारकों के समर्पण को असाधारण बताते हुए कहा कि ऐसे लोग अपना पूरा जीवन संघ के कार्यों के लिए समर्पित कर देते हैं।

उनके लिए संगठन ही सर्वोपरि होता है। वे किसी व्यक्तिगत उपलब्धि, आर्थिक लाभ या सामाजिक प्रतिष्ठा की अपेक्षा नहीं रखते। भागवत के मुताबिक, प्रचारकों के जीवन में त्याग और निष्ठा का ऐसा भाव होता है, जिसे केवल शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं है। जो लोग उनके साथ रहे हैं या उनके कार्यों को करीब से देख चुके हैं, वे ही उनके समर्पण को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।

मोहन भागवत का यह बयान संघ के इतिहास के एक ऐसे प्रसंग को सामने लाता है, जिसमें संगठन के समर्थन में एक गैर-स्वयंसेवक की आवाज का उल्लेख किया गया। इब्राहिम का नाम लेकर उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि किसी संगठन या विचारधारा पर चर्चा करते समय व्यक्ति के काम और चरित्र को भी महत्व दिया जाना चाहिए। हालांकि, इस ऐतिहासिक घटना और इब्राहिम की पहचान से जुड़े विस्तृत तथ्यों की पुष्टि के लिए पुराने विधानसभा रिकॉर्ड और ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन जरूरी होगा।

 

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