इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और इसे प्रशासनिक अक्षमता करार दिया। थरूर ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि मतदाता सूची में इस तरह की गड़बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने इस स्थिति पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे अपराध तक बताया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में SIR की प्रक्रिया के दौरान लगभग 8.75 लाख मतदाताओं को मृत घोषित किया गया था। इनमें से करीब 1.82 लाख लोगों के नाम राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत चुनाव वाली मतदाता सूची में फिर से मौजूद पाए गए। इसका अर्थ यह है कि एक ही राज्य में अलग-अलग चुनावों के लिए तैयार की गई मतदाता सूचियों में लोगों की स्थिति अलग-अलग दिखाई दे रही है।
इस पूरे विवाद की एक प्रमुख वजह यह है कि भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग अलग-अलग संस्थाएं हैं। दोनों की जिम्मेदारियां भी अलग हैं। भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करता है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और नगर निकाय चुनावों की मतदाता सूचियों का प्रबंधन करता है।राजस्थान में भारत निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच SIR की प्रक्रिया पूरी की थी। इस दौरान मतदाताओं के नामों की जांच की गई और मृत, स्थानांतरित तथा अन्य कारणों से अयोग्य पाए गए लोगों के नाम हटाए गए।
दूसरी ओर, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों के लिए अपनी मतदाता सूची का पुनरीक्षण दिसंबर 2025 में ही शुरू करने की घोषणा की थी।रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों के लिए SIR से पहले उपलब्ध मतदाता सूची का इस्तेमाल जारी रखा। इसी वजह से दोनों संस्थाओं की सूचियों में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। बताया गया है कि SIR की अंतिम सूची में 44.28 लाख नाम हटाए गए, जबकि 12.91 लाख नए मतदाताओं को शामिल किया गया। इसके बाद मतदाताओं की संख्या घटकर करीब 5.15 करोड़ रह गई।
वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पुरानी मतदाता सूची को आधार बनाया। इस सूची में लगभग 5.45 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज बताए गए हैं। इस तरह दोनों सूचियों के बीच करीब 30 लाख मतदाताओं का अंतर सामने आया है। यही अंतर अब राजनीतिक विवाद की वजह बन गया है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राजेश वर्मा के मुताबिक, पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए इस्तेमाल की गई मतदाता सूची को आखिरी बार 1 जनवरी 2025 को अपडेट किया गया था। आयोग का कहना है कि उसने अपनी निर्धारित प्रक्रिया के तहत पुरानी सूची का उपयोग किया है। ऐसे में दोनों संस्थाओं की मतदाता सूचियों में अंतर का कारण अलग-अलग समय पर किए गए पुनरीक्षण को माना जा रहा है।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पंचायत और नगर निकायों की मतदाता सूची में दर्ज करीब 30 लाख मतदाताओं के नाम भारत निर्वाचन आयोग की SIR वाली सूची में नहीं हैं। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों चुनावी व्यवस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत है। राजनीतिक रूप से भी यह मामला महत्वपूर्ण हो गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस पर सवाल उठाकर चुनावी पारदर्शिता और मतदाता सूची की विश्वसनीयता का मुद्दा उठाया है। विपक्ष की चिंता है कि यदि अलग-अलग चुनावों में अलग-अलग मतदाता सूचियों का इस्तेमाल होगा तो भ्रम और विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है।
हालांकि, केवल दो सूचियों में नामों का अंतर होना अपने आप में फर्जी मतदान का प्रमाण नहीं है। इसके लिए प्रत्येक मतदाता की स्थिति और संबंधित दस्तावेजों की जांच जरूरी है। अब इस मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि जिन लोगों को एक सूची में मृत बताया गया है, वे दूसरी सूची में किस आधार पर शामिल हैं। इस विवाद के बीच मतदाता सूचियों के समन्वय और उनकी नियमित जांच की मांग तेज होने की संभावना है।
