सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक में बताया है कि UPA सरकार के दौरान कांग्रेस संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने के लिए एक विशेष कोर ग्रुप बनाया गया था। इस समूह की हर सप्ताह प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ बैठक होती थी। इसमें प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह, ए.के. एंटनी और अहमद पटेल जैसे वरिष्ठ नेता शामिल थे। इन बैठकों का उद्देश्य सरकार के कामकाज और पार्टी की राजनीतिक रणनीति के बीच समन्वय बनाए रखना था।
सोनिया के अनुसार, संसद से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के बाद प्रणब मुखर्जी कई बार उनसे अलग से बातचीत करने के लिए रुक जाते थे। उस समय प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के साथ कुछ नीतिगत और प्रशासनिक मुद्दों पर गंभीर मतभेदों का सामना कर रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में वर्ष 2010 की एक बातचीत के दौरान उन्होंने ऐसी टिप्पणी की, जिसने सोनिया गांधी को हैरान कर दिया।सोनिया गांधी ने लिखा है कि बातचीत के दौरान प्रणब मुखर्जी ने संकेत दिया कि शायद अब शीर्ष नेतृत्व में बदलाव का समय आ गया है। सोनिया के मुताबिक, वह उनकी बात का आशय तुरंत समझ गई थीं। उन्हें लगा कि प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने की अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने इस प्रस्ताव या संकेत पर कोई सीधी प्रतिक्रिया देने के बजाय बेहद सहजता से बातचीत का रुख बदल दिया।
सोनिया ने अपनी किताब में बताया है कि संभव है प्रणब मुखर्जी को उस समय निराशा हुई हो, लेकिन उन्होंने इस बातचीत को लेकर कभी उनके प्रति नाराजगी या कड़वाहट नहीं दिखाई। इसके दो साल बाद वर्ष 2012 में कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। चुनाव में जीत के बाद वह देश के 13वें राष्ट्रपति बने और 2012 से 2017 तक इस संवैधानिक पद पर रहे। अपनी आत्मकथा में सोनिया गांधी ने UPA सरकार के दौरान उन आरोपों का भी जवाब दिया है, जिनमें उन्हें सरकार के कामकाज में पर्दे के पीछे से हस्तक्षेप करने वाला बताया जाता था। विपक्ष के कई नेताओं ने उस समय उन पर आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के रहते वास्तविक फैसले सोनिया गांधी लेती थीं। राजनीतिक बहस में उन्हें अक्सर ‘बैक सीट ड्राइवर’ कहा जाता था। सोनिया गांधी ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के पास सरकार चलाने की पूरी जिम्मेदारी थी, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर उनकी भूमिका संगठन को संभालने की थी। दोनों के बीच जिम्मेदारियों का एक स्पष्ट और आपसी सहमति पर आधारित बंटवारा था। सोनिया के अनुसार, वह प्रधानमंत्री को राजनीतिक और संगठनात्मक मामलों पर सलाह जरूर देती थीं, लेकिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मनमोहन सिंह के पास ही था। उन्होंने लिखा कि पार्टी और सरकार के बीच किसी तरह का भ्रम पैदा न हो, इसके लिए वह हमेशा सावधान रहती थीं। उनका मानना था कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल बिगड़ने से विपक्ष को राजनीतिक फायदा उठाने का अवसर मिल सकता था। इसलिए दोनों संस्थाओं के अधिकार और जिम्मेदारियां स्पष्ट रखना जरूरी था।
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की सरकारी फाइलें देखने और प्रशासनिक नियुक्तियों में दखल देने के आरोपों को भी खारिज किया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार संजय बारू की पुस्तक में किए गए दावों को दुर्भावनापूर्ण और निराधार बताया। सोनिया के अनुसार, उनके खिलाफ यह धारणा बनाई गई कि वह PMO से सरकारी फाइलें मंगवाती थीं और अधिकारियों की नियुक्तियों को प्रभावित करती थीं।
उन्होंने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस आरोप से पहुंचा कि वह सरकार के बाहर रहते हुए आधिकारिक फाइलें देखती थीं। उनके मुताबिक, ऐसा करना किसी भी गैर-सरकारी व्यक्ति के लिए उचित नहीं होता। सोनिया ने यह भी याद दिलाया कि उस समय PMO की ओर से आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी कर कहा गया था कि उन्हें कभी सरकारी फाइलें नहीं दिखाई गईं। उन्होंने मनमोहन सिंह की बेटी उपिंदर सिंह की उस प्रतिक्रिया का भी उल्लेख किया, जिसमें संजय बारू की किताब को विश्वासघात और पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया गया था। सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में दोहराया है कि मनमोहन सिंह के साथ उनका रिश्ता आपसी भरोसे, सम्मान और समझ पर आधारित था। उनकी पुस्तक में सामने आए ये प्रसंग UPA शासनकाल के भीतर की राजनीतिक परिस्थितियों और वरिष्ठ नेताओं के बीच संबंधों को समझने का एक अलग नजरिया पेश करते हैं। प्रणब मुखर्जी की कथित प्रधानमंत्री बनने की इच्छा से लेकर मनमोहन सिंह के साथ जिम्मेदारियों के बंटवारे तक, इन खुलासों ने एक बार फिर कांग्रेस के पुराने राजनीतिक दौर को चर्चा में ला दिया है।
