प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले किसी भी धरना-प्रदर्शन या रैली में अधिकतम 50 हजार लोगों को ही शामिल होने की अनुमति देने का प्रावधान रखा गया है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक कार्यक्रम में आयोजकों को 50 हजार लोगों की अनुमति मिल जाएगी। कार्यक्रम के स्वरूप, संभावित भीड़, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य परिस्थितियों का आकलन करने के बाद संबंधित सक्षम अधिकारी ही अंतिम संख्या तय करेंगे। जरूरत पड़ने पर निर्धारित अधिकतम सीमा से कम लोगों को शामिल होने की अनुमति भी दी जा सकती है।
नए प्रस्ताव में कार्यक्रम के समय को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था करने की बात कही गई है। इसके तहत रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही धरना-प्रदर्शन और जनसभाएं आयोजित करने की अनुमति दिए जाने का सुझाव है। आयोजकों को प्रस्तावित कार्यक्रम की तारीख से कम से कम 10 दिन पहले पुलिस को सूचना देकर अनुमति की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इससे पुलिस को सुरक्षा, यातायात और भीड़ नियंत्रण से जुड़ी तैयारियां करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।
इसके अलावा आयोजन के लिए वेन्यू अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना भी अनिवार्य किए जाने का प्रस्ताव है। यानी आयोजकों को पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, वह निर्धारित तारीख पर उपलब्ध है या नहीं। बिना जरूरी अनुमति और स्थान की उपलब्धता की पुष्टि किए आयोजन करना आसान नहीं होगा।
दिल्ली पुलिस के प्रस्तावित एसओपी में ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था को भी खास महत्व दिया गया है। किसी भी बड़े आयोजन के दौरान आसपास की सड़कों पर जाम की स्थिति न बने, इसके लिए आयोजकों को पुलिस के साथ मिलकर यातायात प्रबंधन की योजना तैयार करनी होगी। वाहनों की पार्किंग कहां होगी, लोगों के आने-जाने का रास्ता क्या रहेगा और भीड़ को किस तरह नियंत्रित किया जाएगा, इन सभी पहलुओं पर पहले से तैयारी करनी होगी।
प्रस्तावित दिशा-निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी प्रदर्शन या रैली के कारण सड़क, फुटपाथ और आपातकालीन रास्तों को बाधित नहीं किया जा सकेगा। एंबुलेंस, दमकल और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ता हमेशा खुला रखना होगा। इसके साथ ही हथियार, ज्वलनशील पदार्थ और कानून के तहत प्रतिबंधित वस्तुओं को आयोजन स्थल पर ले जाने पर रोक रहेगी। ड्रोन के इस्तेमाल के लिए भी संबंधित अधिकारियों से पहले अनुमति लेना जरूरी होगा।
दरअसल, रामलीला मैदान दिल्ली के उन प्रमुख स्थानों में शामिल है, जहां लंबे समय से राजनीतिक, सामाजिक और जनहित से जुड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। यहां कई बार हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं। बड़ी रैलियों और प्रदर्शनों के दौरान आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित होने के साथ सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियां भी सामने आती रही हैं। स्थानीय लोगों को होने वाली असुविधा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत को देखते हुए पुलिस ने नए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं।
हालांकि, फिलहाल ये नियम प्रस्ताव के स्तर पर हैं और पुलिस मुख्यालय की मंजूरी का इंतजार है। इसलिए अभी इन्हें लागू व्यवस्था नहीं माना जा सकता। मंजूरी मिलने के बाद यह तय होगा कि नए एसओपी को किस तारीख से और किन-किन स्थानों पर लागू किया जाएगा। यदि प्रस्ताव को हरी झंडी मिलती है तो रामलीला मैदान के साथ दिल्ली के दूसरे निर्धारित प्रदर्शन स्थलों पर भी धरना-प्रदर्शन और जनसभाओं के आयोजन की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो सकती है। इससे आयोजकों को पहले से नियमों का पालन करना होगा और पुलिस को भी बड़े आयोजनों के दौरान सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्था संभालने में मदद मिल सकती है।
