उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में प्रभारियों की नियुक्ति को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन की सक्रियता बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, सीजेपी का कहना है कि उसका उद्देश्य चुनावी राजनीति में उतरना नहीं, बल्कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उनके वादों और जिम्मेदारियों के प्रति जवाबदेह बनाना है। संगठन खुद को एक राजनीतिक प्रेशर ग्रुप के रूप में पेश कर रहा है। इसका दावा है कि चुनाव के दौरान नेता जनता से कई वादे करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनमें से कई वादे अधूरे रह जाते हैं। ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों से सवाल करना और उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखना संगठन की प्राथमिकता होगी।
सीजेपी ने स्पष्ट किया है कि वह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में उम्मीदवार नहीं उतारेगी। संगठन के मुताबिक, उसका मकसद राजनीतिक दल बनना या सत्ता हासिल करना नहीं है। वह मौजूदा व्यवस्था के भीतर रहकर जनप्रतिनिधियों के कामकाज पर नजर रखने और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने की भूमिका निभाना चाहता है। उत्तर प्रदेश के अलावा कॉकरोच जनता पार्टी ने उत्तराखंड में भी अपनी टीम तैयार की है। वहां संगठन ने छह प्रभारियों की नियुक्ति की है। इनमें अंजली कांडपाल, जाह्नवी मेहरा, सक्षम जायसवाल, संयम देवली, शिवांशी बिस्वास और युवराज सिंह के नाम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और बिहार में भी प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग नॉर्थ ईस्ट जोन भी बनाया गया है।
इस तरह सीजेपी ने देश के अलग-अलग हिस्सों में अपनी संगठनात्मक मौजूदगी बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नियुक्तियां होने से यह राज्य संगठन की गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण बन गया है। विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए यहां जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के कामकाज पर नजर रखने की योजना को प्रमुखता दी जा सकती है। अभिजीत दीपके के साथ आशुतोष रांका और सौरव दास भी संगठन के प्रमुख सदस्यों में शामिल हैं। इन तीनों ने फिलहाल सक्रिय चुनावी राजनीति में प्रवेश करने की संभावना से इनकार किया है। उनका रुख है कि संगठन को प्रेशर ग्रुप के रूप में ही काम करना चाहिए और राजनीतिक दल बनाने की दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
उत्तर प्रदेश में चुनावी मुकाबले से पहले सीजेपी की यह संगठनात्मक तैयारी इसलिए चर्चा में है, क्योंकि राज्य में राजनीतिक दलों के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक और दबाव समूह भी अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। हालांकि, संगठन की वास्तविक प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह जनता के मुद्दों को कितनी मजबूती से उठाता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके चुनावी वादों के प्रति कितना जवाबदेह बना पाता है। फिलहाल सीजेपी ने चुनाव लड़ने के बजाय जनता के सवालों को राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंचाने का रास्ता चुना है।