SCBA पदाधिकारियों ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि इस नई याचिका को निखिल वागले और संजय राउत से जुड़े मामले के साथ टैग किया जाए। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने इस पर बताया कि नई याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। बार एसोसिएशन की ओर से यह भी जानकारी दी गई कि उनके पास संबंधित वकील के कुछ अन्य वीडियो मौजूद हैं। इन वीडियो में भी कथित तौर पर सीजेआई सूर्यकांत के खिलाफ इसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं।
दरअसल, यह पूरा विवाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान शुरू हुआ था। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थीं। कार्यवाही शुरू होने के बाद एक वकील ने न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले का तत्काल उल्लेख करते हुए सुनवाई की मांग की थी।
वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर 2 नवंबर को सीजेआई कार्यालय को एक पत्र भेजा था, लेकिन उन्हें उसका कोई जवाब नहीं मिला। इसी आधार पर उन्होंने मामले पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया। इस दौरान न्यायमूर्ति वी. मोहना ने वकील को समझाया कि अदालत में किसी मामले का उल्लेख करने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है और इस तरह अपनी बात नहीं रखी जा सकती।
इसके बावजूद वकील अपनी मांग पर अड़े रहे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उनसे कहा कि अदालत उनकी बात पर विचार करेगी और उन्हें इंतजार करना चाहिए। लेकिन वकील ने कथित तौर पर इसके बाद भी आपत्तिजनक टिप्पणियां जारी रखीं। उन्होंने कहा कि वह इंतजार नहीं करेंगे और सीजेआई जिस पद पर बैठे हैं, उसके योग्य नहीं हैं।
वकील की इस टिप्पणी के बाद अदालत कक्ष का माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को देखते हुए कुछ समय के लिए अदालत की डिजिटल कार्यवाही भी रोकनी पड़ी। इसके बाद वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने हस्तक्षेप किया और संबंधित वकील को कोर्ट रूम से बाहर ले गए। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मामले को गंभीरता से उठाने का फैसला किया।
कानूनी प्रक्रिया के तहत आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति महत्वपूर्ण होती है। SCBA पदाधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में उन्हें आवश्यक सहमति मिल चुकी है। अब नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में यह तय होगा कि संबंधित वकील के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर अदालतों में अनुशासन, न्यायिक संस्थाओं की गरिमा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं को लेकर चर्चा तेज कर दी है। अब सबकी नजर बुधवार को होने वाली सुनवाई पर है।