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वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर जेल भेजने की चेतावनी, अखिलेश ने अधिकारियों को घेरा

अखिलेश यादव ने अपने बयान में दोहराया कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की अनियमितता सामने आने पर पार्टी चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी...

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  • November 17, 2026 2:40 pm IST, Published 9 minutes ago

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि फॉर्म-6 के जरिए किसी भी तरह की गड़बड़ी या फर्जी मतदाताओं को शामिल करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई अधिकारी राजनीतिक दबाव में नियमों के खिलाफ काम करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी। अखिलेश ने नौकरी जाने, पेंशन और अन्य सरकारी लाभ रुकने से लेकर अवैध संपत्ति जब्त कराने तक की चेतावनी दी है।

सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत बयान जारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में संभावित राजनीतिक नुकसान को देखते हुए मतदाता सूची को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरी प्रविष्टियों वाले मतदाताओं की श्रेणी यानी ASDD का गलत इस्तेमाल करके नए फर्जी नाम शामिल किए जा सकते हैं।

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी मतदाता सूची में शामिल होने वाले प्रत्येक नए नाम पर नजर रखेगी। इसके लिए पार्टी संगठन को बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक सक्रिय किया जा रहा है। उन्होंने बूथ प्रभारियों, पीडीए प्रहरियों, विधानसभा क्षेत्रों के संभावित और घोषित प्रत्याशियों तथा जिला एवं प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को निगरानी की जिम्मेदारी संभालने की बात कही है। पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाता सूची में जोड़े जा रहे नए नामों की जानकारी जुटाने के लिए कहा गया है। सपा अध्यक्ष के मुताबिक, यदि किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से जोड़ा जाता है या निर्धारित नियमों का उल्लंघन करके किसी व्यक्ति को मतदाता बनाया जाता है तो पार्टी संबंधित मामले में दस्तावेज और अन्य सबूत जुटाएगी। इसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है और किसी भी अधिकारी को राजनीतिक दबाव में आकर नियमों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।

अधिकारियों को आगाह करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकारी पद पर बैठे लोगों को यह समझना चाहिए कि गलत काम करने के परिणाम उन्हें भविष्य में भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई अधिकारी गलत तरीके से मतदाता जोड़ने में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी। इसमें नौकरी से बर्खास्तगी, पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों पर रोक तथा कथित अवैध संपत्ति की जांच और जब्ती जैसे कदम भी शामिल हो सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह भी याद दिलाया कि राजनीतिक दलों के दबाव में लिया गया कोई भी गैरकानूनी फैसला उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

अखिलेश यादव की यह चेतावनी ऐसे समय आई है, जब उत्तर प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) 2027 के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में सात महीने के दौरान 18 लाख 84 हजार 113 मतदाताओं की शुद्ध बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 हो गई है। निर्वाचन आयोग ने 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक मतदाता सूची को लेकर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय निर्धारित किया है। इस दौरान पात्र नागरिक फॉर्म-6 के जरिए अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, फॉर्म-7 के माध्यम से गलत या अपात्र नामों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। फॉर्म-8 के जरिए मतदाता अपने नाम, पते और अन्य जानकारियों में संशोधन करा सकते हैं।

आयोग की ओर से युवाओं और महिलाओं सहित सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक दलों की निगाहें इस पूरी प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करके नए मतदाताओं के नामों की निगरानी करने का फैसला किया है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में दोहराया कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की अनियमितता सामने आने पर पार्टी चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। अपने संदेश के अंत में उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि न कोई बेईमान बचेगा और न ही किसी बेईमान को छोड़ा जाएगा। अब देखना होगा कि मतदाता सूची के दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के दौरान सपा की निगरानी और चुनाव आयोग की जांच से क्या तस्वीर सामने आती है।


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