सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत बयान जारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में संभावित राजनीतिक नुकसान को देखते हुए मतदाता सूची को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरी प्रविष्टियों वाले मतदाताओं की श्रेणी यानी ASDD का गलत इस्तेमाल करके नए फर्जी नाम शामिल किए जा सकते हैं।
अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी मतदाता सूची में शामिल होने वाले प्रत्येक नए नाम पर नजर रखेगी। इसके लिए पार्टी संगठन को बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक सक्रिय किया जा रहा है। उन्होंने बूथ प्रभारियों, पीडीए प्रहरियों, विधानसभा क्षेत्रों के संभावित और घोषित प्रत्याशियों तथा जिला एवं प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को निगरानी की जिम्मेदारी संभालने की बात कही है। पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाता सूची में जोड़े जा रहे नए नामों की जानकारी जुटाने के लिए कहा गया है। सपा अध्यक्ष के मुताबिक, यदि किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से जोड़ा जाता है या निर्धारित नियमों का उल्लंघन करके किसी व्यक्ति को मतदाता बनाया जाता है तो पार्टी संबंधित मामले में दस्तावेज और अन्य सबूत जुटाएगी। इसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है और किसी भी अधिकारी को राजनीतिक दबाव में आकर नियमों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।
अधिकारियों को आगाह करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकारी पद पर बैठे लोगों को यह समझना चाहिए कि गलत काम करने के परिणाम उन्हें भविष्य में भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई अधिकारी गलत तरीके से मतदाता जोड़ने में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी। इसमें नौकरी से बर्खास्तगी, पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों पर रोक तथा कथित अवैध संपत्ति की जांच और जब्ती जैसे कदम भी शामिल हो सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह भी याद दिलाया कि राजनीतिक दलों के दबाव में लिया गया कोई भी गैरकानूनी फैसला उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है।
‘फ़ार्म छह’ की किसी भी गड़बड़ी के लिए जनता भाजपाइयों व भ्रष्ट अधिकारियों को छठी का दूध याद दिला देगी।
भ्रष्ट अधिकारियों का अगला पड़ाव कारागार होगा।
भाजपाई और उनके षड्यंत्रजीवी संगी-साथी उप्र में अपनी हार सामने देखकर विशेष ख़ुफ़िया मुहिम चलाकर ASDD अर्थात ‘Absent, Shifted, Dead or Duplicate’ मतलब ‘अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे’ नाम के ज़रिए नक़ली वोट जोड़ने की जो साज़िश कर रहे हैं, उस पर हर एक
बूथ से लेकर निर्वाचन आयोग तक हमारे बूथ प्रभारी, पीडीए प्रहरी, घोषित व संभावित प्रत्याशी, प्रदेश से लेकर जिला व विधानसभा स्तर तथा हर वाहिनी के हर पदाधिकारी, पार्टी के सदस्य, समर्थक व शुभचिंतक की हर एक नये वोट पर पैनी-गहरी नज़र रहेगी। हमने ऐसी व्यवस्था की है कि हर सजग नागरिक अपने पड़ोस के नये जुड़नेवाले वोट पर निगाह रखे। हम एक-एक वोट का हिसाब भी माँगेंगे और अंश मात्र भी बेईमानी होने पर वोट को जुड़ने नहीं देंगे, और किसी तरह जुड़ भी गया तो उसके लिए ज़िम्मेदार अधिकारी के ख़िलाफ़ सबूत सहित तत्काल रिपोर्ट लिखवाकर उसको नौकरी से बर्ख़ास्त भी कराएंगे, पेंशन व फ़ंड भी रुकवाएँगे और सज़ा भी दिलवाएँगे।भाजपा अधिकारियों पर दबाव डालकर ग़ैरक़ानूनी रूप से नाम जुड़वाने की जो चाल चल रही है उसके ख़िलाफ़ एक-एक सबूत जुटाया जाएगा और एफ़आइआर भी कराई जाएगी। इस लोकतांत्रिक अपराध में संलिप्त हर किसी के विरुध्द मुक़दमा दर्ज़ करवाकर सज़ा दिलवाई जाएगी।
जब मुक़दमा चलेगा और सज़ा होगी तो कोई भाजपाई इन दोषी अधिकारियों को बचाने नहीं आएगा। अधिकारी याद रखें भाजपा किसी की सगी नहीं है। जब जेल में सज़ा भुगतते हुए ये भ्रष्ट अधिकारी अकेले में बैठकर अपने किये पर पछता रहे होंगे उसी समय जेल के बाहर उनके परिवार के लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों की उलाहना व कटाक्ष झेल रहे होंगे। जो भ्रष्ट अधिकारी ये सोच रहे हैं कि उन्होंने इतना कमा लिया है कि सात पुश्तें बैठकर खाएंगी तो वो ये याद रखें कि उनकी बेतहाशा बढ़ती ज़मीन-जायदाद पर भी जनता की निगाह है, जब जाँच होगी तो क़ानून उसकी नाजायज़ संपत्ति भी उनसे छीन लेगा।
जनता की स्पष्ट चेतावनी है : न कोई बेईमान बचेगा, न किसी बेईमान को छोड़ा जाएगा।
जय संविधान-जय हिंदुस्तान!
@ECISVEEP
@ceoup— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 17, 2026
अखिलेश यादव की यह चेतावनी ऐसे समय आई है, जब उत्तर प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) 2027 के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में सात महीने के दौरान 18 लाख 84 हजार 113 मतदाताओं की शुद्ध बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 हो गई है। निर्वाचन आयोग ने 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक मतदाता सूची को लेकर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय निर्धारित किया है। इस दौरान पात्र नागरिक फॉर्म-6 के जरिए अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, फॉर्म-7 के माध्यम से गलत या अपात्र नामों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। फॉर्म-8 के जरिए मतदाता अपने नाम, पते और अन्य जानकारियों में संशोधन करा सकते हैं।
आयोग की ओर से युवाओं और महिलाओं सहित सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक दलों की निगाहें इस पूरी प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करके नए मतदाताओं के नामों की निगरानी करने का फैसला किया है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में दोहराया कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की अनियमितता सामने आने पर पार्टी चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। अपने संदेश के अंत में उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि न कोई बेईमान बचेगा और न ही किसी बेईमान को छोड़ा जाएगा। अब देखना होगा कि मतदाता सूची के दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के दौरान सपा की निगरानी और चुनाव आयोग की जांच से क्या तस्वीर सामने आती है।