जांच के दौरान बरामद किए गए कछुओं की संख्या 23 सामने आई है। इनकी कीमत बाजार में लगभग तीन लाख रुपये बताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, बरामद कछुए वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। शुरुआती जानकारी में इन्हें सैकड़ों वर्ष पुराने कछुओं के रूप में बताया गया है। हालांकि, इनकी वास्तविक प्रजाति, उम्र और संरक्षण श्रेणी की पुष्टि विशेषज्ञों की जांच के बाद ही हो सकेगी।
वन्यजीवों की तस्करी देश में एक गंभीर समस्या बनी हुई है। कछुओं की कई प्रजातियों की अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजार में अवैध मांग रहती है। इनका इस्तेमाल कथित तौर पर पारंपरिक मान्यताओं, सजावटी उद्देश्यों और अवैध व्यापार के लिए किया जाता है। इसी मांग का फायदा उठाकर तस्कर विभिन्न राज्यों के बीच वन्यजीवों की गैरकानूनी तरीके से आवाजाही कराते हैं। ऐसे मामलों में तस्करी का नेटवर्क कई शहरों और राज्यों तक फैला हो सकता है।
वाराणसी में हुई इस कार्रवाई के बाद अब जांच एजेंसियों के सामने यह पता लगाने की चुनौती है कि महिलाओं के पास कछुए कहां से आए थे और इन्हें पश्चिम बंगाल में किस व्यक्ति या गिरोह तक पहुंचाया जाना था। इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस अवैध कारोबार में अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं। पुलिस और वन विभाग की जांच में तस्करी के संभावित संपर्कों, परिवहन के रास्तों और खरीदारों की जानकारी जुटाई जा सकती है।
वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत संरक्षित प्रजातियों का अवैध शिकार, कब्जा, परिवहन और व्यापार दंडनीय अपराध है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। ऐसे मामलों में दोष साबित होने पर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, इस मामले में आगे की कार्रवाई बरामद कछुओं की प्रजाति और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर तय होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि वन्यजीव तस्करी पर रोक लगाने के लिए केवल सीमावर्ती इलाकों में निगरानी पर्याप्त नहीं है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और प्रमुख परिवहन मार्गों पर भी सतर्कता जरूरी है। इसके साथ ही आम लोगों को भी वन्यजीवों की खरीद-बिक्री से दूर रहने और ऐसी गतिविधियों की सूचना संबंधित विभागों को देने के लिए जागरूक करना आवश्यक है। वाराणसी में दो महिलाओं की गिरफ्तारी और 23 कछुओं की बरामदगी को वन्यजीव तस्करी के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है। अब जांच का मुख्य फोकस इस पूरे नेटवर्क के पीछे मौजूद लोगों तक पहुंचना और यह पता लगाना है कि आखिर इन संरक्षित जीवों को किस उद्देश्य से पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा था।